सम्पादकीय

नेकपाको नियति

सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरू यतिबेला देश दौडाहामा निस्किएका छन् । यो दौडाहाको उद्देश्य मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्तिभन्दा पनि आफ्नै राजनीति डम्फुका निम्ति हो । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणमा सचेतना जगाउने, सर्वसाधारणको दैनन्दिन जीवनमा परेका दुःख कष्ट सुन्ने र सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जस्ता कार्यमा त्यस किसिमको सक्रियता देखिएको भए यसले सुखद् परिणाम ल्याउन सक्थ्यो । तर अहिले नेकपाका ‘ठूला’ र ‘प्रभावशाली’ भनिएका नेता, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीमा देखिएको अस्वाभाविक सक्रियता कोरोना भाइरस संक्रमणप्रति बेखबर छन् । यस्तो ‘सक्रियता’ आआफनो गुट बलियो बनाउन केन्द्रित छ । दलको विस्तार होस् वा विभाजनप्रति आमनागरिकको खासै चासो देखिएको छैन । सर्वसाधारणका दुःख÷पीडालाई आत्मसात गरेका भए मात्र अहिले संवेदनशील भएर हेर्ने अवस्था आउँथ्यो । यही निस्पृह अवस्थाले आमनागरिकलाई नेकपाबाट टाढा लैजाँदैछ । जसको परिणाम आगामी निर्वाचनमा अवश्य पनि यसका नेता तथा कार्यकर्ताले महसुस गर्ने गरी आउने नै छ ।

नेकपामा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच देखिएको विवाद मुलुकमा कोरोना संक्रमण जत्तिकै लम्बिरहेको छ । दुवैले एक÷अर्काेलाई आरोप÷प्रत्यारोप गर्दै आफूनिकट नेता÷कार्यकर्तालाई गुटबन्दीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । दाहाललाई विगतमा पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुखसमेत भइसकेका शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता नेताको पनि समर्थन छ । त्यसैले विवाद मत्थर पार्ने प्रेरक नेतृत्वको यतिबेला नेकपामा खडेरी  छ । यो स्थिति निम्त्याउनमा ओली आफैँं पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनले आफूसरहका नेतृत्वदायी नेताहरूसँगको व्यवहार सन्तुलित तुल्याउन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । दाहालसँगको दल एकीकरणका बेलाका हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध पनि समाप्त भइसकेको छ । यसैको परिणामस्वरूप कार्यकताहरू स्पष्टरूपमा ओली र दाहाल–नेपाल समूह भनी तल्लो तहसम्म विभाजित भइसकेका छन् । ओली पक्षका नेताहरूले ‘दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले आन्तरिक भेला र छलफल गर्दै देशव्यापीरूपमा गुटबन्दी गरेको, ओली र सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने गरेको’ आरोप लगाएका छन् भने दाहाल–नेपाल समूहले ‘ओली र उनी पक्षधर नेताहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत पार्टी विभाजनको तयारी गरेको’ आरोप लगाएका छन् । चितवनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा पुगेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ओली समर्थक कार्यकर्ताबाट भएको दुव्र्यवहारलाई लिएर दाहाल पक्षधर नेपाल, खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरे । यता ओली पक्षले चाहिँ अर्का स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलमाथि भएको दुव्र्यवहारमा मौन बसेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूमाथि कटाक्ष ग-यो । अहिले दुवै समूहले एक÷अर्काविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको जगजाहेर नै छ । तर आफ्नो समूहका गतिविधिलाई जायज देख्ने र विपक्षी समूहको त्यस्तै गतिविधिलाई अराजक र पार्टी विरोधी देख्नु नेकपामा अनौठो होइन । आफूसँग मिल्दा ‘महान्’ र चित्त नबुझ्नासाथ ‘गद्दार’ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको संस्कार र संस्कृति नै हो ।

विपक्षी समूहको भेलालाई गुटबन्दी र पार्टी विभाजनका लागि गरिएका अराजक क्रियाकलापको संज्ञा दिइन्छ भने आफ्नो पक्षको भेलाले चाहिँ पार्टीलाई जीवन्त तुल्याउने भन्ने तर्क गर्ने गरिएको छ । राजनीतिमा यो भन्दा विरोधाभाषपूर्ण र अतिशयोक्ति अरू के नै हुन सक्छ र ? त्यसैले त आमसर्वसाधारणदेखि पार्टीकै एउटा तप्कासमेत पार्टीबाट विस्तारै टाढिँदै गएको देखिन्छ । यतिखेर छलफल र बहस गर्नुपर्ने अनगिन्ति विषय छन् । विशेषगरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम र कोरोनाले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरका साथै त्यसको सम्बोधनका लागि बनाउनुपर्ने रणनीति र कार्यक्रमहरूका विषयमा जतिसुकै छलफल गरे पनि कम हुने देखिन्छ । सरकार त यस किसिमका काम कारबाहीमा अनुत्तरदायी भयो नै, कम्तीमा सरकारइतरका समूहले त यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन सक्थ्यो । तर, सरकारइतर समूहका छलफलमा पनि यो विषयले स्थान नपाउनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।

राजनीतिक दलभित्र विवाद र छलफल हुने विषयलाई नेताहरूले स्वाभाविक मान्छन् । हो, उनीहरूले भनेझैँ बैठक, छलफल र भेलाका साथै त्यहाँ देखिने विवाद पनि राजनीतिक दलभित्र स्वाभाविक नै होला । तर कुनबेला कस्तो विषयमा छलफल र विवाद गर्ने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले कोरोनाले आमसर्वसाधारण प्रताडित भइरहेको र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएका बेला सत्तारुढ दलका नेताहरू नै पार्टी विभाजनका लागि आधारभूमि खडा गर्दै हिँड्ने र त्यसैअनुसार छलफल अघि बढाउँदै हिँड्ने पक्ष कुनै हिसाबले पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले नेकपाभित्र देखिएको आरोप÷प्रत्यारोपका शृंखला बन्द गरी एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । यस्तो बेला शीर्ष नेतृत्वले आवेग र उत्तेजनामा होइन, संयम र धैर्यपूर्वक समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । र, विगतमा जनताप्रति गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, आमजनताको समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखी त्यसैअनुसार सक्रियता देखाए मात्रै राजनीतिक दल सधैँभरि जीवन्त रहन्छन् । तर जनताका समस्याबाट टाढिँदै जाने राजनीतिक दल विस्तारै असान्दर्भिक हुँदै जानु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले नेकपाका नेताहरूले पनि कम्तीमा यो पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सुझबुझपूर्ण निर्णय गरुन् ।  

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७७ ०५:२० मंगलबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App