सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षको अवधिमा माओवादीका नेताहरू स्वयंले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने पटक–पटक सरकारमा गए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयचाहिँ जटिल बन्दै गएको छ। त्यसो त उतिबेलाको माओवादी विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन् भने एउटा ठूलो हिस्साचाहिँ एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरी अहिले पनि सरकारमा छ। एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेकपाको अहिले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि यो आफ्नै आन्तरिक विवादमा मात्रै अल्झिएको छ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान नै दिएको छैन। शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले न्याय अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसो त सार्वजनिक मञ्चहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। अघिल्लो वर्ष मंसिर ५ मा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र छिटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यसयता संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन। दोस्रोपटक गठित सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गति अत्यन्तै सुस्त छन्। यी दुवै आयोगले नतिजामुखी काम गर्न सकेका छैनन्।
यतिसम्म कि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिहरू नै आजित छन्। न्यायको अगाडि राजनीति हावी भएकाले पनि यो विषय जटिल बनेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइमा ‘देशमा राजनीतिले जित्यो, न्यायले जितेन। पात्रको मात्र सत्तारोहण भएको छ।’ शान्ति सम्झौतापछिको यो अवधिमा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष जोडिएकादेखि न्याय क्षेत्रकै व्यक्तिसमेत सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे तर कसैले पनि यसलाई किनारा लगाउने इच्छाशक्ति देखाएनन्। शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दु दण्डहीनताको अन्त्य भने पनि त्यसयता दण्डहीनतामा कमी आएको छैन। त्यति मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरूलाई जे÷जसरी सम्बोधन गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा पनि उचित ध्यान पुगेको छैन। त्यसैले त विद्रोहको धङधङी बाँकी नै छ। माओवादीबाट विभाजित कतिपय समूहले अहिले पनि विद्रोहको धम्की दिन छाडेका छैनन्। दण्डहीनता अन्त्य गर्न सकेको भए अहिले यसरी जतिखेर पनि विद्रोहको धम्की दिने परिस्थिति आउँदैनथ्यो होला। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रसंग आउनेबित्तिकै विभाजित भएका सबै माओवादी नेताको स्वर एउटै हुने गर्छ। अन्य विषयमा उनीहरूका धारणा नदीको दुई किनारा जस्तो भए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चाहिँ एउटै हुनु संयोग होइन। त्यसको अन्तर्निहीत उद्देश्य भनेको मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा समेत उन्मुक्ति खोज्नु हो। त्यसैले त राजनीतिक दलका नेताहरू बेलाबखत नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आफ्नो मौलिक मोडल भएको दाबी गर्दै ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई आन्तरिक परिस्थितिअनुसार सिर्जनशील हिसाबले टुंग्याउने’ बताउँछन्। यसो भनिरहँदा नेपालमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले बुझनुपर्ने मुख्य तथ्य के हो भने कसैले पनि अन्याय बिर्सँदैन। त्यसो त अन्याय सहिदेऊ भन्ने अधिकार राज्यलाई पनि छैन नै। कथं कदाचित् राज्यले संक्रमणकालीन न्यायलाई त्यस हिसावले सम्बोधन गर्न खोज्यो भने पनि त्यो फरक हिसावले विष्फोट हुने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, त्यस किसिमको मोडललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मान्यता दिने छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर अपराधमा द्वन्द्वपीडित स्वयंले माफी दिए भने अलग्गै कुरा, राज्यले कुनै हिसावले पनि माफी दिन सक्दैन जुन द्वन्द्व व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो गर्दा सत्य, न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनैपर्छ।
त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो गर्दा सत्य, न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनैपर्छ। त्यति मात्र होइन, फौजदारी न्यायसम्बन्धी विषयलाई देवानीकरण गर्नु पनि जायज होइन। द्वन्द्वपीडितहरूको बुझाइमा राज्य संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा कानमा तेल राखेर बसेको छ भने राजनीतिक दलहरूमा यो विषयलाई टुंग्याउने इच्छाशक्ति छैन। त्यसैले पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट यी विषय पार लाग्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क छैनन्। बरु, राज्य पीडितलाई थकाउने र गलाउने पक्षमा लागिरहेको उनीहरूको बुझाइलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, मेलमिलाप जस्ता संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारभूत मान्यता मानिएको छ। यो अवस्थामा पीडकलाई सजाय गौण गरी क्षमादान र माफीलाई मुख्य बनाएर ऐन बनाए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पीडितले दिँदै आएका छन्। त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान, माफी, मेलमिलाप नहुने पनि पीडितले प्रष्ट पार्दै आएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारी अधिकारीहरूबाटै अवरोध हुँदै आएको तथ्य विगतमा छिपेको विषय होइन जसलाई ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि औल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले ‘सरकारले पीडितको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादतिको आरोप लागेकालाई संरक्षण गरिरहेको र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको’ आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई खेलाँची गर्ने होइन, यसलाई अविलम्ब टुंग्याउने दिशामा ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने पीडितले न्याय र पीडकले दण्ड, सजाय पाउने अवस्था रहन्छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०४:२६ सोमबार