हामीले सबै क्षेत्रमा अति राजनीतीकरण गरेका छौँ । त्यो अतिले अन्ततः हामीलाई खति हुने देखिएको छ । परिवर्तनका नाममा निश्चित पेसा÷व्यवसाय सबैमा राजनीतीकरण भएको छ । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन शिक्षक/विद्यार्थी अग्रमोर्चामा थिए । पछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा पनि यसको निरन्तरता रह्यो । बिस्तारै सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण नगरेर व्यावसायिकतालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दलले सबै क्षेत्रमा आफू निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई पु-याउने रणनीति अंगीकार गरे । कसैलाई पनि आफ्नो योग्यता/क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ । आफ्नो योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसैले राखेको छ भने त्यो असम्भव छ । त्यसैले सबैले राजनीतिक दलको ठूलो छातामुनि आफूलाई उम्याउनै पर्छ । अन्यथा कसैले पनि त्यो अवसर पाउँदैनन् ।
दलीय राजनीतिको प्रभावबाट सबैभन्दा ध्वस्त कुनै निकाय छ भने त्यो विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयमा हुने सबैजसो नियुक्तिमा दलको प्रभाव छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन आदि पदाधिकारीमा मिलेमतो गरेका छन् । उनीहरूको आपसी सहमतिमा यी पद भागबन्डा हुन्छ । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति भागबन्डाकै आधारमा भइसकेको छ । यसरी भागबन्डाबाट हुने नियुक्तिबाट कसैले पनि प्राज्ञिक उन्नयनको अपेक्षा गर्दैन । उनीहरू दलीय कोटामा त्यहाँ पुगेका हुन् र तिनले आफ्नो राजनीतिक पक्षधरताको पुरस्कार पाएका हुन् । यसर्थ, तिनले कुनै अर्थमा पनि त्यो संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्ने छैन । प्राज्ञिक उन्नयन कुन चरीको नाम हो तिनले थाहा नपाए पनि पुग्छ ।
विश्वविद्यालयबाहेक कर्मचारीतन्त्र, संघ/संगठन आदिमा पनि राजनीतिको प्रभाव छ । अचेल संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्तिका निम्ति दलीय भागबन्डाकै दलिल छ । मुलुकका योग्य व्यक्तिको ‘रोस्टर’ बनाई नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि दलीय प्रभावका आधारमा मात्र नियुक्ति पाइन्छ । सत्तारुढ दलले ठूलो भाग पाउने र केही भाग प्रमुख विपक्षीले पनि पाउने गरेको छ ।
यस्तै नियुक्तिका कारण विश्वविद्यालय पदाधिकारीसमेत असुरक्षित अवस्थामा छन् । केही वर्षअघि विश्वविद्यालयमा आगजनी गर्ने विद्यार्थीका बारेमा साहित्यिक क्षेत्रबाट समेत चर्को विरोध भएको थियो । उनीहरूलाई ‘अग्निहोत्री’ भनी त्यही विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक एवं साहित्य विवेचक अभि सुवेदीले समेत लेखेका थिए । बेलाबेलामा विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई नौलो किसिमले विद्यार्थीहरू गुरुदक्षिणा टक्र्याउँछन् । कहिले तिनले गुरुका खुट्टा भाँच्छन् त कहिले टाउको फोर्छन् । यस्तो आदर्श विश्वविद्यालय अभ्यास अन्यत्र कहाँ होला ? मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने मंगलबार बिहान विद्यार्थीको आक्रमणमा परेका छन् । तिनले उनको खुट्टा भाँचिदिएपछि उपचारका निम्ति अस्पताल भर्ना भएका छन् । विश्वविद्यालयमा सबैजसो राजनीतिक दल निकट संगठन छन् । ती संगठनमा प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थीले बेलाबेलामा यसरी अखबारमा शिक्षकमाथि आक्रमण गरेर समाचार बनाउने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयबाहेक कर्मचारीतन्त्र, संघ/संगठन आदिमा पनि राजनीतिको प्रभाव छ । अचेल संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्तिका निम्ति दलीय भागबन्डाकै दलिल छ । मुलुकका योग्य व्यक्तिको ‘रोस्टर’ बनाई नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि दलीय प्रभावका आधारमा मात्र नियुक्ति पाइन्छ । सत्तारुढ दलले ठूलो भाग पाउने र केही भाग प्रमुख विपक्षीले पनि पाउने गरेको छ । यस आधारमा हुने नियुक्तिबाट अपेक्षित उपलब्धि हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुगेका व्यक्तिले मात्र ती संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सम्भव हुन्छ । दानदातव्य जस्तो गरी दिइएका नियुक्तिमा पुग्ने व्यक्तिले गर्ने भनेकै आफूलाई भएको ‘निगाह’ को फल चाख्ने हो । त्यति मात्र होइन, कतिपय पद त किनबेचसमेत हुने गरेका छन् । कैयन् ठूला पद बढाबढमा खरिद गरेर कमाउने हो । यस्ता पदका कैयन् प्रसंग यसअघि पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छन् । अहिले या अति चाकडीबाट या त राजनीतिक सामीप्यबाट यस्ता पद प्राप्त हुन्छन् । ती पदमा पुग्ने व्यक्तिलाई काम गर्न सकेनौ भनी कसैले औँला ठड्याउन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । तोकिएको समयसम्म ती पदमा रहेर समय कटाउने, आफ्नो लगानी उठाउने र नयाँ पदमा नियुक्तिका निम्ति तयार गर्ने काम हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शासनसत्ताको दुरुपयोग यसरी नै भइरहेको छ । यसमा सुधार गर्ने र नियुक्त व्यक्तिबाट अधिकतम उपलब्धि खोज्ने परिपाटीको विकास भएको छैन । खासमा काम देखाउने व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक निकटताकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा काम देखाएकै आधारमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुन सकेन । तर सामाजिक सञ्जालमार्फत् चाकडी बजाएकै भरमा भएका केही नियुक्तिबारे हामी सबै जानकार छौँ ।
यो प्रवृत्तिगत कमजोरीप्रति हामीले कैयन्पटक चर्चा गरेका छौँ । तर यसमा पटक्कै सुधार हुन सकेको छैन । वास्तवमा यसरी परिस्थितिलाई बिग्रन दिनुभन्दा सुधारतर्फ लैजानुपर्छ । सुधार गर्दै नजाने हो भने यसले समग्रमै हाम्रो राजनीतिक परिपाटीविरुद्ध वातावरण बन्न थाल्नेछ । हिजोको भन्दा उन्नत राजनीतिक व्यवस्था र गुणका आधारमा निर्णय हुने परिपाटीको अपेक्षा गरिएको हो । त्यो हुन सकेन भने अहिलेको व्यवस्था पनि उस्तै रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ । सबैजसो राजनीतिक नेतालाई लिएर पनि यस्तै टिप्पणी हुने गरेको छ । यो वा त्यो राजनीतिक दल र व्यक्ति मात्र होइन सबैमा एउटै किसिमको प्रवृत्तिगत कमजोरी देखिन थालेको छ । अतः यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । सबै निकायलाई राजनीतीकरण गर्नु आवश्यक छैन । हामीले अपेक्षा गरेको राजनीतिक प्रणाली पाइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्ने हो । सुधारको गुञ्जायस भएन भने जस्तै उन्नत व्यवस्था पनि चल्दैन ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०४:३७ शुक्रबार