सत्तारुढ नेकपाका उच्च नेताहरूबीच लामो समय चलेको शक्ति संघर्ष अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा आएर बल्झेको छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष यतिबेला आ–आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन्। गुटका धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउन अहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने वा नयाँ थप्नेसम्मको छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन्। विगतमा पनि सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो पद टिकाउन अनेक खेल खेलेका दृष्टान्त छन्। सांसदलाई बैंकक घुमाएर होस् वा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर होस्, सत्तामा रहिरहने खेल खेल्नु नेपाली नेताका लागि नौलो होइन। अहिले पनि सत्तारुढ दलमा मन्त्री बन्न इच्छुकको लर्को छ। उनीहरूको दबाबका कारण आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन दुवै अध्यक्ष मन्त्रालय फुटाएरै आफ्नालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। सरकार आफैँ ले गठन गरेका विभिन्न आयोगले केन्द्रमा १६ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्था छ। अरु विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। केन्द्रको भूमिका अब केवल नीति–निर्माणमा हो। त्यसैले केन्द्रमा अब धेरै मन्त्रालय राख्नैपर्दैन। भएका मन्त्रालयलाई पनि साना र कामकाजी बनाउनु आवश्यक छ।
कोरोना कहरका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दल नयाँ मन्त्रालय बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन केन्द्रित भएको छ। नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्नासाथ करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिन्छ। कोरोना कहरका बेला मीतव्ययी हुनुपर्नेमा अनाहकको खर्च गर्नुलाई बुद्धिमानीपूर्ण मानिन्न। यो सरकारका लागि एक पैसाको पनि बढी महत्व राख्ने समय हो। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदै गएकाले चालू खर्चलाई राजस्व धान्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसै पनि खर्च बढिरहेको छ। त्यसमा कोरोना महामारीले सरकारको आम्दानी निकै कम भएको छ। आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर खर्च धान्नुपरेको अवस्थामा नेताहरूको व्यवस्थापनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाएर फजुल खर्च बढाउनुु उचित होइन। संविधानले केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ। अहिले सरकारले संविधानलाई देखाएर २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री नगराएको भन्न सक्छ। तर, नयाँ मन्त्रालयको औचित्य साबित गर्न भने सक्ने छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई महिना भएको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा आउने मन्त्रालयका लागि यो वर्ष कुनै विशेष कार्यक्रम हुने छैनन्। चोइटिएर आएको मन्त्रालयका केही कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य हुने छैन। यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गरिएको हो, काम गर्न होइन भन्ने आम जनताले सजिलै बुझ्नेछन्।
सरकार आफैँ ले गठन गरेका विभिन्न आयोगले केन्द्रमा १६ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्था छ। अरु विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले गर्ने खर्च भनेको जनताले तिरेको कर हो। मुलुकका कुल जनतामध्ये अझै ५५ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। सरकारले जनताका पाइला पाइलाबाट उठाएको कर उनीहरूकै भलाइका लागि खर्च गर्नुपर्छ, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने होइन।
मुलुक संघीयतामा जानुअघि पनि २० देखि ३० मन्त्रालय मात्र थिए। अहिले केन्द्रमा २२ र सबै प्रदेशमा गरी ७१ वटा मन्त्रालय छन्। नगरपालिकाहरूको वित्तीय भार पनि साना मन्त्रालयभन्दा कम छैन। गाउँपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ छ। यही मुलुक हो, विगतमा १८ वटा मन्त्रालयले चलेकै थियो। विकासको गति र प्रशासनिक कामका लागि आम सर्वसाधारणको पहुँच अहिलेको भन्दा खासै कमी थिएन। मुलुकको कायापलट गर्ने आकांक्षा देखाएर अहिले ‘गाउँगाउँमा सिंहदबार’ पु-याइएको छ। तर, समस्या जस्ताको तस्तै छ। सिंहदरबार नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीका लागि मात्र पुगेको भान हुँदै गएको छ। त्यसैले सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ बनाउँछ भने आम जनतामाझ त्यसको उद्देश्य र औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्छ।
अन्य मुलुकमा पनि सरकारले बेला–बेला नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेका उदाहरण छन्। केही मन्त्रालय गाभ्ने र कसैलाई फुटाउने काम हुँदै आएको विषय हो। कुनै बेला आवश्यक मन्त्रालय समय क्रममा अनावश्यक हुन पुग्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले नयाँ मन्त्रालय थप्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर, ती सबै राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न होइन, काम गर्नका लागि हो भनी सरकारले आम जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत केही संस्थालाई बलियो बनाउन भनी आफू मातहत लगेका थिए। त्यसमध्ये राजस्व अनुसन्धानले काम गरेर देखाएको पनि छ। प्रधानमन्त्री मातहत गए पनि अरु सबै निकाय निकम्मा देखिएका छन्।
सरकारले निस्वार्थ रूपमा कामै गर्न खोजेको हो भने अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक विकास मन्त्रालयहरूको अनुगमन, समन्वयन, निर्देशन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भएको एउटा संस्थाको हो। अहिले विकास मन्त्रालयलाई लगाम लगाउने एउटा छुट्टै बलियो संयन्त्रको खाँचो छ। विकास प्राधिकरण वा अन्य केही नाम दिएर एउटा संस्था गठन गरी सबै विकास मन्त्रालयको कडा रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै काम गरेर देखाउन सकिन्छ।
गएको निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएको काम गरेर देखाउन हो। जथाभावी मन्त्रालय फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न होइन। जुन जनताले सत्तामा पठाउन सके तिनैले सजिलै त्यहाँबाट झार्न सक्छन्। यही यथार्थ नबुझेको माओवादीले विगतमा बहुमत पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। हामीलाई अब कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहं माओवादी नेता कार्यकर्तामा पलाएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक समारोहमा पटकपटक अन्य नेतालाई जनताबाट तिरस्कृत र हरुवा भन्दै आलोचना गरेका थिए। लगत्तै अर्को निर्वाचनमा माओवादीको पत्तासाफ भयो। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन माओवादी तत्कालीन एमालेसँग मिल्न बाध्य भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको हालत पनि अहिले सबैले देखेकै छन्।
सुविधाजनक बहुमत पाएर पनि नेकपाले अहिले आम जनताको आकांक्षा अनुसार सामान्य रूपमा पनि काम गर्न सकेको छैन। सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका र कोरोना महामारीमा अकर्मण्यताको नमुना बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। आम जनताले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरी कुनै एक मन्त्रीले काम गर्न सकेका छैनन्। यस्तो बेला नेताहरूको स्वार्थमा औचित्यविहीन मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ–नयाँ मन्त्री बनाउने खेल रचियो भने नेकपाको भविष्य पनि विगतको माओवादीभन्दा फरक नहुन सक्छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०२:५८ मंगलबार