कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई ढिलै भए पनि कालो सूचीमा राखी कारबाही गरेको छ। कारबाहीसँगै अब एक वर्षसम्म ओम्नी कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन भने कहीँकतै सहभागी भएको पाइएमा कानुनतः त्यो अवैध हुनेछ। सरकारको यो कारबाही सकारात्मक भए पनि आफैँमा पर्याप्त छैन किनकि ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखे पनि क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा सरकारी निकाय मौन छन्। स्वास्थ्य विभागदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेत क्षतिपूर्तिका विषयमा मौन देखिनु आश्चर्यजनक छ। तोकिएको समयमा काम नगरी सरकारी निकायलाई हानि पु-याउने कम्पनी वा व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ। त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेसँगै क्षतिपूर्तिसमेत भराउन जरुरी छ।
ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग मेडिकल सामग्रीलगायत वस्तु आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यसअनुसार समयमा सामान आपूर्ति नगरेपछि विभागकै सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। विभागले चैतमा गरेको सिफारिस अहिले आएर कार्यान्वयन भएको हो। एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न ५ महिना समय लाग्नुले सरकारी निकायको ढिलासुस्ती त देखिन्छ नै साथै कारबाहीका लागि आनाकानी पनि। यो आनाकानीका पछाडि उसको राज्य संयन्त्रमा रहेको पहुँच प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छ। सरकारी काममा ढिलाइ, अनियमितता, गुणस्तरहीनलगायत काम गरी हानि–नोक्सानी पु-याउने कुनै पनि कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने नियम छ। त्यसमाथि ओम्नीले त कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति जस्तो महत्वपूर्ण काममा लापरबाही गरी जे/जसरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड ग-यो, त्यो आफैँमा अक्षम्य अपराध हो। त्यो बेला समयमै सामग्री पाएको भए अहिले जुनरूपमा कोरोना विषाणु संक्रमण भएको छ, त्यस्तो हुने थिएन। त्यसैले पनि ओम्नीमाथि तत्कालै हदैसम्मको कारबाही हुनुपथ्र्याे। तर त्यसमा गरिएको ढिलाइबाट मिलेमतो भएको देखाउँछ। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने कम्पनीलाई धेरै वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्न पनि सकिन्थ्यो, त्यसो पनि गरिएन। फेरि क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा पनि मौन भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।
औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई विभागले करिब १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरका मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। महामारीलाई देखाएर विनाप्रतिस्पर्धा मेडिकल सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिएर करोडौँ घोटाला गर्न खोजेपछि आलोचना भइरहेका बेला ओम्नीले समयमा सामानसमेत आपूर्ति नगरेपछि विभागले ठेक्का रद्द गरी ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। तर त्यसलगत्तै कारबाहीबाट बच्न ओम्नीले सरकारका उच्च अधिकारीसमक्ष लबिङ गरेको र कतिपय व्यक्ति ओम्नीको पक्षमै भएकाले पनि कारबाही हुन समय लागेको हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्न ढिला गर्नुको कारण खोजेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको देखिन्छ।
त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई पनि कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। तर कृषिले त्यस्तो सिफारिस गरेलगत्तै ती कम्पनी कारबाही प्रक्रिया रोकाउन अदालत गएकामा उच्च अदालत पाटनले बुधबारसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निर्देशनमा खरिद कार्यालयलाई पत्र लेखेको दुई घण्टा नबित्दै अदालतबाट यस किसिमको आदेश आउनुले ठेकेदारहरूको सक्रियतालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। शैलुङ सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घर धनी शारदा अधिकारीको कम्पनी हो। शैलुङले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने ठेक्का पाएको थियो। त्यस्तै हुमनाथ कोइरालाको कम्पनी होनिकोले पनि २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको ठेक्का पाएको थियो। दुवै कम्पनीले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। आफूले गर्न नसक्ने काममा पनि हात हाल्ने र मुलुक तथा मुलुकबासीमाथि गम्भीर क्षति पु¥याउने यस्ता व्यक्ति र संस्थामाथि गम्भीर ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ।
तथापि, स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि रासायनिक मल खरीद प्रक्रियामा संलग्न भएका कम्पनीहरूले समयमै काम नगरेपछि कारबाहीका लागि भएको सिफारिसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा यसरी भएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता कम्पनीलाई जोगाउन सरकारमा रहेका व्यक्ति र उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। र, कतिपय सवालमा त्यो खुला सत्य बन्दै आएको छ। त्यसैले यो अवस्थामा उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०५:४५ बुधबार