सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणबीच फैलिँदै गएका कारण यो सूचनाको मुख्य स्रोत भएको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आमसर्वसाधारणले सूचना मात्रै पाउँदैनन्, गलत (मिथ्या) सूचना प्राप्त गर्ने संभावना त्यत्तिकै छ । अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ जसलाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन । नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा पनि अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताउनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (सिएमआर–नेपाल) ले ट्विटर प्रयोगकर्ताबीच गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले विशेष गरी युट्युब, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना हुने गरेको बताएका छन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने लगभग सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्तासम्म मिथ्या सूचना पुगेको देखिन्छ ।
अझ चाखलाग्दो पक्ष के छ भने ९५.५ प्रतिशत सहभागीले सामाजिक सञ्जालमा फाट्टफुट्टरूपमा मात्र नभएर सर्वेक्षणमा सहभागी भएको सातामै सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना फेला पारेका हुन् । यसले सामाजिक सञ्जालमा जताततै मिथ्या सूचना रहेको संकेत गर्छ । शायद, त्यसैले होला, अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि मिथ्या सूचनाको महामारी अर्थात् ‘इन्फोडेमिक’ भन्ने गरेका छन् । त्यसो त धेरै नेपालीका लागि मिथ्या सूचनाको प्रमुख स्रोत युट्यूब रहेको छ । ८५.६ प्रतिशतले युट्युबमा गलत सूचना देखेको बताउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसो त ‘नेपालमा युट्यूब चलाउनेहरूले आफ्नो च्यानल बढी चलाएर पैसा कमाउन विषयलाई बढाइचढाइ गर्ने र मिथ्या सूचनासमेत दिन्छन्’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको हो । यो अनुसन्धानले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसका साथै फेसबुक र ट्विटरबाट पनि मिथ्या सूचना फैलिने गरेको अनुसन्धानको निचोड छ । दुईतिहाइभन्दा धेरैले फेसबुकबाट र आधाभन्दा बढीले ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताउनुले सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल कुनै न कुनैरूपमा मिथ्या सूचना फैलाउन सहयोगी भएका देखिन्छ । सत्र प्रतिशतले भने विभिन्न वेबसाइटबाट मिथ्या सूचना पाउने गरेको बताएका छन् ।
अनुसन्धानले अर्काे चाखलाग्दो तथ्य पनि पस्किएको छ । त्यो हो, पत्रपत्रिकामा मिथ्या सूचना प्राप्त गर्नेहरूको संख्या एकदमै थोरै छ । त्यसो त विगतमा विभिन्न अनुसन्धान संस्थाले राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाहरूप्रतिको भरोसा र विश्वासको विषयमा गरेको सर्वेक्षण नतिजाले पनि मूलधारको मिडियालाई सबैभन्दा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा देखाएका छन् । सन् २००४ यता नेपालमा कुनै न कुनै संस्थाले हरेक वर्षजसो सर्वेक्षण गर्दै आएका छन् र ती सबै सर्वेक्षणमा मूलधारको मिडियाको विश्वसनीयता अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त सर्वेक्षणले मिडियाको विश्वसनीयता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँदै आएका छन् । मूलधारका मिडियाबाट बेलाबखत हुने गल्तीमा प्रायः भुलसुधार गरिहाल्ने र क्षमायाचनासमेत माग्ने गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले यी मिडियालाई बढी विश्वास गर्ने गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त आमसर्वसाधारणले कतिपय बेला मूलधारका मिडियाको समेत आलोचना नगर्ने होइनन् । उनीहरूले सबैभन्दा भरोसा गर्ने भएकाले कुनै गल्ती भएमा आलोचना गर्ने गरेका हुन् । तर त्यही गल्ती सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखेको अवस्थामा कि त्यसलाई विश्वास गर्छन् कि बेवास्ता गर्छन् । अर्थात्, त्यसको सुधारका लागि खास पहल गर्दैनन् । त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या सूचनाको खानीकै रूपमा रूपान्तरित हुन थालेका छन् । त्यसैले पनि यस किसिमको मिथ्या सूचना आगामी दिनमा ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ । इन्टरनेटमा फैलिएका यस्ता मिथ्या सामग्री कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआइका माध्यमबाट समेत सही सूचनाका रूपमा जान सक्ने खतरा भविष्यमा छ । यो तथ्यलाई धेरैले अहिल्यै औल्याउँदै आएका पनि छन् । त्यसो त सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात लगभग ७४ प्रतिशतले नेपाली समाज र राजनीतिका लागि मिथ्या सूचना समस्या भइसकेको बताएका थिए भने १२ प्रतिशतले यो भविष्यमा समस्याका रूपमा आउने बताउनुले पनि विषयको गम्भीरता मनन गर्न जरुरी छ ।
यो अवस्थामा इन्टरनेटमा पाइने मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्न मूलधारका मिडियादेखि नागरिक समाजसम्मको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मिथ्या सूचनाको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न मूलधारका मिडियादेखि नागरिक समाजबाट सुरु भएका प्रयासमार्फत तथ्य जाँचको प्रक्रियालाई महत्व दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै सूचना साक्षरता बढाउन पनि सरकारदेखि नागरिक समाजसम्मले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा राजनीतिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूलाई नै गलत हिसावले प्रभाव पार्न सक्छ । र, यस किसिमको मिथ्या सूचना नेपालको लोकतन्त्रका लागि पनि ठूलो खतरा हुन सक्छ ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ ०५:१० मंगलबार