नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका निम्ति भएको व्यवस्थापनले तिनको कठिनाइलाई उजागर गरेको छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च र राम्रो व्यवस्थापन नगर्ने तर अन्यत्र फुर्मासी गर्ने परिपाटी हाम्रो सरकारको देखिन्छ। एकातिर काठमाडौंदेखि अन्य सहरहरूमा सुरक्षा निकायदेखि सरकारका अन्य उच्च अधिकारीको तामझाम देखिन्छ भने अर्काेतिर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको जीवन कष्टकर देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी आफ्नै भवन नभएका कारण त्रिपाल र छाप्रामा बसेर सुरक्षा दिइरहेको दृश्यले उनीहरूको सुरक्षाको चिन्ता गरिदिने कोही नभएको देखिन्छ। राज्यको उच्चासनमा रहेका पदधारीहरूमा यसबारे अलिकति पनि चिन्ता हुन्थ्यो भने तिनको पीर–मर्कामा मलम लगाउने काम हुन्थ्यो। अहिले भवन नहँुदा सुरक्षाकर्मीहरूले आफूलाई हावापानी र घामबाट त असुरक्षित महसुस गरेका छन् नै, हातहतियारको सुरक्षा सवालमा समेत चुनौती थपिएको छ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि त्यसै पनि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसमाथि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि त्यस आसपास मात्र नभएर समग्र रूपमा सीमामा सुरक्षा चुनौती छ। यो अवस्थामा सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार एवं सेवा–सुविधा थप गरेको छैन। त्यसले गर्दा सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी ठूलो समस्यामा छन्। यतिसम्म कि सशस्त्र प्रहरीका लागि भवनको अभाव टड्कारो छ। यो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी कतिपय स्थानमा त्रिपाल टाँगेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कतिपय स्थानमा पुराना सरकारी भवन मर्मत गरेर तिनले निर्वाह गरेका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी सामान्य त्रिपालभित्र बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरू प्राकृतिक विपद्बाट समेत असुरक्षित भएको देखिन्छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका जवान हावा आउँदा र पानी पर्दा टेन्ट समाएर बस्नुपर्ने दृश्य आफैँमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
त्यसो त कमजोर भौतिक संरचनाका कारण सीमा रक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमापारिबाट नेपाल छिर्न खोज्ने भारतीय नागरिकको आक्रमण खतरा पनि उत्तिकै छ। बेलाबखत यस्ता आक्रमण नभएका होइनन्। झापाका अस्थायी पोस्टमा धेरैपटक सीमापारिबाट नेपाल छिर्न खोज्ने भारतीय नागरिकले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले झापा जिल्लामा पर्ने नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका एक सय २८ वटा अस्थायी क्याम्प बनाए पनि तीमध्ये धेरैजसो स्याउले छाप्रा र त्रिपालका छन्। यता, प्रदेश २ को चार सय ६४ किलोमिटर खुला सिमाना रहेका आठ जिल्लाबाट भारत प्रवेश गर्ने दुई सय ४६ वटा साना–ठूला सीमा नाकामा रहेका सशस्त्र प्रहरीको हालत पनि उस्तै छ। सीमाबाट हुने आवतजावत नियन्त्रणका लागि ५३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बिओपी राखिएको छ भने तीन सयभन्दा बढी स्थानमा अस्थायी पोस्ट राखिएका छन्। तर, यी पोस्टमा रहेका सशस्त्र प्रहरीले मास्क, स्यानिटाइजरदेखि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण समेत पाएका छैनन्। सामान्य मास्क, चस्मा र कामचलाउ पन्जा लगाएरै उनीहरूले कोरोना महामारीको समयमा पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी सामान्य त्रिपालभित्र बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरू प्राकृतिक विपद्बाट समेत असुरक्षित भएको देखिन्छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका जवान हावा आउँदा र पानी पर्दा टेन्ट समाएर बस्नुपर्ने दृश्य आफैँमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
नेपाल–भारतबीच काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज र भीमदत्त नगरमा ठूला भन्सार नाका छन् भने पशुपतिनगर, गौरीगन्ज, रंगोली, भान्टाबारी, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर र ठोरीमा छोटी भन्सार नाका छन्। कैलालीका त्रिनगर, गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, दार्चुला तथा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका साथै पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत सीमावर्ती जिल्लाबाट आवागमन हुन्छ। भारतबाट नेपालतर्फ ती स्थानबाट आवागमन हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालित गरिएको हो। तर, यसरी परिचालित गरिएका सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रदेश ५ का १६ वटा बिओपीका आफ्ना भवन छैनन् भने दुइटा फर्वार्ड पोस्टमा त्रिपाल र स्याउले छाप्रा छन्। देशभर ६१ वटा बिओपीका आफ्ना भवन छैनन्। र, भवन नभएका यी बिओपी सबै शरणार्थी शिविरजस्ता देखिन्छन्। त्यसो त सशस्त्र प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति थप गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा बेलाबखत कुराकानी हुने गरेको गृहका अधिकारीको भनाइ रहे पनि समस्या समाधान भएको छैन।
सशस्त्र प्रहरीको सवालमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या यस्तै छ। अहिले कोरोना महामारीमा खटिएका अग्रपंक्तिका योद्धाहरूकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूले समेत आधारभूत सामग्री र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। अझ उच्च तहका अधिकारीले समस्याप्रति चासो नदिएर उल्टै उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। यतिसम्म कि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले महामारीको संक्रमणबाट जोगिन चाहिने आवश्यक आधारभूत सामग्री समेत पाएका छैनन्। यसका साथै उनीहरूलाई दिइने भनेको जोखिम भत्ता समेत नपाएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक बसाइ सुगम ठाउँमै पनि भरपर्दो र अहिलेको संक्रमणसँग लड्न सक्ने किसिमको छैन। यस्तो पक्षको व्यवस्थापन गर्नबाट समेत सरकार चुकेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा खटिने यस्ता योद्धालाई आवश्यक सेवा–सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन जरुरी छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ ०५:०६ सोमबार