कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणको डरले अघिल्लो लकडाउनका बेला भारतबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली कामदार अहिले फेरि जीविका धान्नकै लागि उतै जान बाध्य भएका छन्। भारतका विभिन्न सहरमा मजदूरी गर्दै आएका नेपालीको उतिबेला (अघिल्लो लकडाउन) सीमामा स्वदेश फर्किने जुन लर्काे थियो, अहिले (निषेधाज्ञाको बेला) पनि उस्तै लर्काे छ। फरक यत्ति हो, उतिबेला स्वदेश फर्किने लर्काे थियो भने अहिले भारततिर काम खोज्न जाने। उतिबेला कोरोनाको डर थियो भने अहिले भोकको। त्यसो त अहिले पनि कोरोना जोखिमको डर नभएको होइन तैपनि कोरोनाको डर÷त्रासलाई भोकमरीको भयले ओझेल पारिदिएको छ। त्यसैले त अहिले कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा कोरोनाको डरलाई बेवास्ता गर्दै कामको खोजीमा भारततर्फ जानेको लर्काे छ जबकि भारतमा संक्रमण दर दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अन्य सीमा नाकाको अवस्था पनि यसैगरी फेरिन थालेको छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–७ हरैयाका भीमबहादुर बोहोरा र लम्कीचुहा नगरपालिका–८ की सुनीता बस्नेत त्यस्ता केही प्रतिनिधि पात्र हुन् जो उतिबेला कोरोनाको डरले स्वदेश फर्किए तर अहिले फेरि जीविका धान्न उतै फर्कन बाध्य छन्। भारतको मद्रासस्थित एक घरमा काम गर्ने बोहोरा भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि गत चैतमा घर फर्के। तर लगातारको लकडाउनले यहाँ कुनै काम पाइएन। भोकभोकै पर्ने अवस्था आएपछि उनी फेरि कामको खोजी गर्दै भारत जान बाध्य भएका हुन्। बोहोराको भनाइमा ‘केटाकेटी भोकभोकै छन्। एक छाक खाउ न त भनेर दिने कोही छैन। भोकभोकै मर्ने अवस्था भएकाले भारत जानुपर्ने बाध्यता भयो।’ ५ र ७ वर्षका दुई छोरासहित भारततर्फ जान लागेकी बस्नेत पनि कोरोनाको डरले नेपालमै केही काम गरेर बस्ने भनेर बालबच्चासहित आए पनि यहाँ भोकभोकै हुनुपर्ने अवस्था आएपछि उतै फर्किएकी हुन्। बोहोरा र बस्नेतको जस्तै पीडा भएका धेरै नेपाली अहिले कोरोना जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै जीविकाका लागि मुग्लान पसेका छन्।
कोरोना महामारीसँगै स्वदेश फर्किएकै कारण कतिपयको भारतको रोजगारी गुमेको छ भने यता नेपालमा पनि काम पाउने अवस्था छैन। यसले गर्दा उनीहरूलाई दुई छाकको जोहो गर्न नै समस्या भएको छ। त्यसैले अहिले कामको खोजी गर्दै भारततर्फ लागेका उनीहरू नयाँ गन्तव्यको खोजीमा छन्। र, सीमाबाट भारततर्फ जाने यो भीडमा काखे बालक बोकेका महिला, बालबालिका, युवादेखि गाला चाउरी परेका वृद्धसमेत छन्। यो दृश्यले झट्ट हेर्दा रोजगारी र जीविकाका लागि भारततर्फको परनिर्भरता के÷कस्तो रहेछ भन्ने स्थितिलाई पनि उजागर गरेको छ। श्रमका लागि भारतमा के÷कति नेपाली जान्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेसनल लेबर फोर्स सर्बेले भने करिब ६ लाख नेपाली रहेको जनाएको छ। त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० ले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश श्रमको सवालमा भारततर्फ अत्यधिक परनिर्भर रहेको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कर्णालीका ७३.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ९०.३ प्रतिशत व्यक्ति श्रमको खोजी गर्दै भारततर्फ जाने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यता स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिएर थाकेका छैनन्। उता सीमा नाकामा जीविकाकै लागि भारततर्फ जाने लस्कर देखिन्छ। शायद, रोजगारीको खोजी गर्दै भारततर्फ गएको यो लस्करले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारालाई गिज्याइरहेको छ।
सन् २०१७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने भारतबाट नेपालमा वार्षिकरूपमा भित्रने रेमिट्यान्स करिब १ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ मात्र हो जबकि भारतले नेपालबाट वार्षिकरूपमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्सका रूपमा लैजाने गर्छ। यस हिसावले भारतबाट नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सभन्दा उता जाने दुई गुणा बढी देखिन्छ। त्यसो त नेपालमा भित्रने रेमिटयान्सको ४४ प्रतिशत बराबरको अंश अन्य मुलुकले रेमिट्यान्सको रूपमा नेपालबाट लैजाने गरेको तथ्य पनि सोही अनुसन्धानले देखाएको छ। यी तथ्य÷तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने नेपाल श्रमको मामिलामा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रा सरकारहरूको प्रष्ट दृष्टिकोण र नीति अभावका कारण यस्तो भएको हो। नेपालको श्रम बजारमा विशेष गरी भारतीय श्रमिकहरूले जुन किसिमको सिप र कौशलको काम गर्दै आएका छन्, त्यस किसिमको सिपमूलक तालिम दिएर नेपालीलाई सक्षम बनाउनेतर्फ संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। त्यसो त हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय नसमेटिने होइनन् तर ती कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकै कारण नेपाली बाहिरी मुलुकमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। यता स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिएर थाकेका छैनन्। उता सीमा नाकामा भने जीविकाकै लागि भारततर्फ जाने लस्कर देखिन्छ। शायद, रोजगारीको खोजी गर्दै भारततर्फ गएको यो लस्करले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारालाई गिज्याइरहेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा गफ दिने मात्र होइन, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबैले आ–आफनो ठाउँबाट रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने कम्तीमा सीमा नाकामा देखिने यस किसिमको लस्करमा केही हदसम्म भए पनि कमी आउने थियो।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ०३:४२ मंगलबार