जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन गएका डा. गोविन्द केसीलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै बिरामी जाँच्न रोक लगाएको घटना आपत्तिजनक छ । सर्वसाधारणलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन गुठीचौर पुगेका केसीलाई स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बिरामीको उपचार गर्न दिएनन् । सर्वसाधारणको उपचार गर्न नपाएपछि केसी जिल्ला सदरमुकाम खलंगा फर्किएका छन् । केसीलाई सेवामा अवरोध गर्दा सर्वसाधारणको उपचार पाउने हक मात्र खोसिएको छैन, चिकित्सक स्वयंको पेसा अभ्यासको स्वतन्त्रतासमेत खोसिएको छ । केसीकै शब्दमा ‘अहिले स्वास्थ्य सेवा नेता÷कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा छ ।’
स्वास्थ्य सेवामा राजनीति र यसको दबाब नराम्ररी घुसेको भन्ने केसीको अभिव्यक्तिमा सत्यता छ । त्यस्तो राजनीतिले स्वास्थ्य सेवालाई नराम्ररी खल्बल्याएको छ । यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । गुणस्तरीय परै जाओस्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन् । त्यसमाथि कर्णाली जस्तो दुर्गम भेगका सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागि समेत नेपालगन्ज वा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा केसी जस्ता विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा आफ्नै घरदैलोमा पाउनु कर्णालीबासीका लागि ठूलै उपलब्धि हुन्थ्यो । यसमा समेत सरकारी निकाय÷राजनीतिकर्मीले तगारा खडा गरेर सर्वसाधारणलाई उपचार पाउने हकबाट वञ्चित गरियो, त्यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
यता गाउँपालिकाले भने उपचार गर्न बन्देज नलगाएको बरु निषेधाज्ञा जारी रहेकाले त्यसको पालनामा जोड दिएको भनी प्रष्टीकरण दिएको छ । राम्रो चिकित्सक आउँदा बिरामीको घुइँचो हुने र त्यस्तोमा महामारीको संक्रमण फैलिने खतरा हुँदा तत्कालका लागि रोकिएको भन्ने गाउँपालिका अधिकारीको तर्क पत्यारलाग्दो छैन । केसी आफैँले पनि महामारीमा प्रयोग गरिने सबै प्रोटोकलको अनुशरण गरेर उपचार गर्ने बताउँदा पनि जसरी उपचार प्रक्रियामा रोक लगाइयो, त्यसले पनि गाउँपालिकाको तर्कमा सत्यता नभएको देखिन्छ । त्यसैले पनि केसीलाई कर्णालीका सर्वसाधारण व्यक्तिको उपचार गर्न नदिनुपछि यसअघिको पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ । भदौ ११ गतेदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने तयारी गरेका केसीलाई स्थानीय प्रशासनले कोरोना महामारीबीच अनशन नबस्न आग्रह गरेपछि उनले १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । अनशन स्थगित गरेपछि केसी सर्वसाधारणको उपचारका लागि गुठीचौर स्वास्थ्यचौकी पुगेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभए डा. केसी यही भदौ १८ गतेदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनशन बस्ने तयारीमा छन् ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै दुई वर्षअघि जुम्लामा अनशन बसेका केसीले आफना माग पूरा नभए पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी उतिबेलै दिएका थिए । तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले उनको माग पूरा नगरेपछि उनी भदौ ११ गतेदेखि पुनः अनशन बस्ने भन्दै जुम्ला पुगेका हुन् । त्यसैले डा. केसीलाई अहिले गुठीचौर स्वास्थ्य चौकीमा सर्वसाधारणको उपचार गर्न रोक लगाउनुपछिको मुख्य कारण उनलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानमा हतोत्साही गर्नु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, काठमाडौँबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने, बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर डा. केसी अनशन बस्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
त्यसो त कर्णालीदेखि मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने डा. केसीको अभियान पुरानै हो । फरक यत्ति हो, सुरुवाती समयमा डा.केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आफ्नो कामबाट केही दिन बिदा लिएर यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पुगी औषधि उपचार गर्थे तर पछिल्लो समय उनले औषधि उपचारसँगै राज्यले नै त्यस्तो स्थानमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै सत्याग्रहको अभियान चलाएका हुन् । र, अहिले डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएकाले उनको सम्पूर्ण काम दुर्गम क्षेत्रमै केन्द्रित छ । त्यसैले त उनी यसपटक पनि सर्वसाधारणको उपचारको लागि कर्णाली पुगे र त्यहीँ अनशन बस्ने घोषणासमेत गरे । जुम्ला पुग्नुभन्दा पहिला उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएका थिए ।
त्यसो त केसीको यसपटकको अभियानमा यसअघि डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–६ रिमी गाउँमा पनि अवरोध गरिएको थियो । यसरी निस्वार्थ भावनाले गरिएको सर्वसाधारणको सेवामा झनै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा डा. केसीलाई जुन हिसावले हतोत्साहित गरिएको छ, त्यो आलोच्य छ । त्यसमाथि प्रहरी प्रशासनले केसीमाथि निगरानी बढाउनु र सर्वसाधारणको उपचार गर्न खोज्दा अपमान र अवरोध गर्नु निन्दनीय छ । समाज सेवाको भावना राखेर गरिएका डा. केसी जस्ताको काममा अवरोध पु¥याउने हर्कत कसैले पनि गर्नुहुँदैन । त्यसमाथि सर्वसाधारणको उपचार पाउने हक र एउटा डाक्टरले निर्वाधरूपमा आफ्नो पेसाको अभ्यास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको जे÷जसरी ‘माथिको आदेश’ भन्दै धज्जी उडाउने काम भएको छ, त्यो कुनै हालतमा पनि क्षम्य हुन सक्दैन । र, मुख्य कुरा दुर्गमका सर्वसाधारणले सर्वसुलभरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने डा. केसी जस्ताको आवाजलाई राज्यले थुन्न खोज्ने होइन, त्यस्ता स्थानमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो । त्यसैले राज्यका निकायहरूको ध्यान केसीलाई अवरोध पु¥याउन होइन, दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पु-याउनमा केन्द्रित होस् । यी अभियन्ताका सुझाव मनन् गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०५:१३ सोमबार