उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौ १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक जार पिउने पानीमा १५ देखि २० रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकेको छ। विभागको यो निर्णयसँगै व्यापारीले एक जार पानीलाई ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउनेछन्, जब कि यसअघि ३५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका थिए। त्यसमाथि बजारमा जारको पिउने पानीबीच प्रतिस्पर्धा थियो, जसले मूल्य अझै घट्न सक्ने सम्भावना थियो। बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मूल्य घट्नु स्वाभाविक हो। तर, यही बेला सरकार आफैँले पानीको मूल्य बढाइदिएपछि उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्नेछन्।
सरकार आफैँले व्यापारीको स्वार्थअनुसार पिउने पानीको मूल्य बढाउने निर्णय गर्नु उपभोक्ता अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष खेलबाड हो। जब कि प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेका थिए, सरकारी निकायले त गुणस्तर मापनमा ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारी निकाय आफैँ मूल्य बढाउन उद्यत भएपछि बजारमा ‘कार्टेलिङ’को सम्भावना बढेको छ। सरकार उपभोग्य वस्तुमा हुने ‘कार्टेलिङ’को अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने हो, तर आफैँ त्यसमा हिस्सेदार बन्नु विडम्बनापूर्ण छ।
कुनै पनि वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ। प्रतिजार पानीको लागत मूल्य २० देखि बढीमा २८ रुपैयाँ भएको व्यापारी नै बताउँछन्। लागतका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य झन्डै दोब्बर हुन आउँछ। तर, सरकारी निकायले लागत विश्लेषण गरेर होइन, व्यापारीको ‘लबिङ’का आधारमा मूल्य बढाएका हुन्। जसले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ। यो निर्णयलाई उपभोक्ता अधिकारीकर्मीले ‘उपभोक्ता अधिकार हनन गर्न सरकारी निकाय व्यापारीको साक्षी बसेको’ रूपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
एकातिर बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो भने, अर्काेतिर नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले पानीको मूल्य बढाउन लबिङ गर्दै आएको थियो। यो अवस्थामा सरकारले गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताको हक–अधिकार हनन गर्दै व्यापारीको पक्षमा उभिन पुगेको छ।
उपत्यकामा मिनरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग छन्। ती उद्योगले दैनिक डेढ लाख जार र १५ देखि २० हजार कार्टुन मिनरल वाटर बिक्री गर्दै आएका छन्। ललितपुरको गोदावरी, मातातीर्थ, चाल्नाखेल, गोंगबु, जोरपाटी, भक्तपुरको झौखेलमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित पानी राजधानी काठमाडौंमा बिक्री–वितरण गरिन्छ। यसरी बिक्री–वितरण हुँदै आएको पानीको गुणस्तर कमजोर भएको स्वयं पानी उत्पादकले स्वीकार गर्दै आएका हुन्। पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने, जारको मुखमा प्लास्टिकले ¥यापिङ गरेको हुनुपर्ने भए पनि मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री हुँदै आएको थियो। अनुगमनका क्रममा पनि मापदण्ड पूरा नगरेका र कुच्चिएका जार छ्यापछ्याप्ती पाइएका थिए।
यसरी एकातिर बजारमा बिक्री भएका पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो भने, अर्काेतिर नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले पानीको मूल्य बढाउन लबिङ गर्दै आएको थियो। यो अवस्थामा सरकारले गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताको हक–अधिकार हनन गर्दै व्यापारीको पक्षमा उभिन पुगेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने अन्तिम तयारी अघि बढेका कारण पछि खपत कम हुने भन्दै अहिले नै बढी मूल्य असुल्न व्यापारीले लबिङ गर्दै आएका थिए, त्यसलाई सरकारी निकायले साथ दिएको हो। अर्काेतिर उपभोक्तालाई सरकारले नजिकिँदै गएको चाडपर्वको समयमा पिउने पानीमा समेत महँगीको उपहार थपिदिएको छ।
अझ अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने, मूल्य निर्धारण गर्न विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको थियो। सम्बन्धित पक्षको राय लिन त सकिएला, तर मूल्य निर्धारण समितिमा व्यापारीलाई राखेर मूल्य बढाउने कार्य कुनै हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन। त्यति मात्र होइन, विभागले व्यापारीलाई नै साक्षी राखी पत्रकार सम्मेलन गरेर बढेको मूल्य सार्वजनिक गर्नु आफैँमा लज्जाको विषय हो। यसले गर्दा पनि सरकारको यो निर्णय विवादमा परेको छ। त्यसैले यस्तो विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फिर्ता लिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ०५:१४ बुधबार