कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकार भन्दा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको चर्चा भइरहेका बेला सिरहा नगरपालिकाले क्वारेन्टिन सञ्चालनमा गरेको खर्च विवरणले भ्रष्टाचार भएको सन्देश गएको छ। यो नगरपालिकाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ५ करोड ९० लाख ८६ हजार ४ सय ३० रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ। यो खर्च सिरहाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। त्यसो त खर्च कसले बढी र घटी ग-यो भन्ने होइन, मुख्य कुरा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको अवस्था र खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक अन्तरले प्रश्न उठेको हो।
एकातिर ओछ्यानदेखि खानपानसम्मको बिजोग र अन्य भद्रगोलका कारण क्वारेन्टिन नै कोरोना संक्रमणको कारखाना बनेको थियो भने अर्काेतिर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा एउटा तकियाको खोलकै २८ सय ७६ रुपियाँ ३५ पैसामा खरिद गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाले १ सय ११ थान तकियालाई ३ लाख १९ हजार २ सय ७५ रुपियाँ र ५ सय ५८ थान तन्ना खरिदमा ४५ लाख ३ हजार ७ सय ७५ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण जिल्लाको कोभिड नियन्त्रण समितिलाई बुझाएको छ। यसरी नगरपालिकाले प्रतितन्ना ८ हजार ७१ रुपियाँ र प्रतितकियाको खोल २८ सय ७६ रुपियाँ तिरेर खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
त्यसो त तकियाको खोल र तन्ना मात्र होइन, क्वारेन्टिनका लागि खरिद गरिएका अन्य सामग्रीको मूल्य पनि पत्यारलाग्दो छैन। मास्क, थर्मल गन, सेनिटाइजर, पन्जा, साबुन, पिपिइ, स्प्रे, रेनकोट, रेनबुट, डस्ना, बेड, झुल, कम्बललगायत सामग्रीको मूल्य पनि अस्वाभाविक देखिन्छ। उदाहरणका लागि थोकमा ५ रुपियाँ प्रतिगोटा पर्ने मास्कको मूल्य २४ रुपियाँ बढाइएको मात्र छैन परिणामसमेत बढाएर अनियमितता गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाले मास्क खरिदमा २० लाख २ हजार ९ सय ९७, पन्जामा ६ लाख ८८ हजार ८ सय, सेनिटाइजरमा १४ लाख १ हजार ९७, साबुनमा १ लाख ७२ हजार १ सय ९५, पिपिइमा ९ लाख १८ हजार ४ सय ९१ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ।
प्रचलित बजारभाउ भन्दा धेरै महँगोमा सामग्री खरिद गरी अनियमितता भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर जुन परिणामको सामग्री खर्च गरिएको भनी दाबी गरिएको छ, त्यो सबै प्रयोगमा आए÷नआएको विषय पनि शंकाकै घेरामा छ। सिरहा नगरपालिकाले भारतबाट घर फर्किनेलाई सीमामै रहेको वज्र माविको क्वारेन्टिनमा केही दिन होल्ड गरेर पछि सूर्यनारायण–सत्यनारायण बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा सारेको थियो। यी दुई क्वारेन्टिनमा अहिलेसम्म करिब २३ सय जना बसे पनि पछिल्लो समय ७४ जना मात्रै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकामध्ये पिसिआर परीक्षणबाट पोजेटिभ आएकालाई आइसोलेसन अस्पतालमा र नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई घर पठाइएको हो। यस हिसावले क्वारेन्टिनमा जुन संख्यालाई राखिएको छ, तिनका लागि यो सबै खर्च भयो÷भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
प्रचलित बजारभाउ भन्दा धेरै महँगोमा सामग्री खरिद गरी अनियमितता भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर जुन परिणामको सामग्री खर्च गरिएको छ, त्यो सबै प्रयोगमा आए/नआएको विषय पनि शंकाकै घेरामा छ।
त्यसो त साबुनदेखि मास्कको परिमाण र मूल्य बढाएर विवरण तयार पारी रकम अनियमितता गरेको गुनासोसहितको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाबाट बिलसहित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय युवाले नगरपालिकाले कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता गरेको उजुरी दिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। नगरपालिकाको निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले नै हिसाव गल्ती भएको मात्र स्वीकार गरेका छैनन्, केही सामानको मूल्य बढी राख्दा हिसाव गडबड भएको पनि बताएका छन्। उनको यो भनाइले पनि नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको बुझिन्छ।
यता स्थानीयस्तरमा प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि स्थानीयसम्मले पनि आफू अनुकूल कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर विकास निर्माणदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसम्ममा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि चाहे सामग्रीको अस्वाभाभिक मूल्यका आधारमा होस् वा नगरपालिकाकै कर्मचारीको कुनै सामग्रीमा मूल्य बढाएको स्वीकारोत्ति वा प्रतिपक्षी दलका स्थानीय नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मको भनाइले नगरपालिकाभित्र कुनै न कुनै हिसावले भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। यो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट यो विषयका धेरै पाटा अवश्य पनि खुल्नेछन्। त्यसो त अख्तियारले विगतमा पनि फाइल लिएर जाने तर कारबाही नगर्ने जस्ता कारणले स्थानीयमा अख्तियारप्रतिको विश्वासचाहिँ कमजोर छ। त्यसैले यो अवस्थामा अख्तियारले निष्पक्षरूपमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ।
सिरहा नगरपालिकाको मुद्दाको एउटा किनारा लाग्ने नै छ। मुख्य कुरा यो घटनाले अन्य स्थानीय तहको काम कारबाहीप्रति पनि शंका सिर्जना गरेको छ। त्यसैले सबै स्थानीय तहले आफूले गरेका काम कारबाहीको सूचीदेखि ती क्रियाकलापमा भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहहरूले आफूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन पनि खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसमाथि उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास बढ्नेछ। स्थानीय सरकारहरूले पनि संघीय सरकारका अभ्यास हेरेका छन्। कोरोना विषाणु नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा देखिएको अनियमितताको निरूपण भएको छैन। यो खराब अभ्यासले स्थानीय तहलाई पनि उत्साहित गरेको देखिएको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०५:३७ मंगलबार