पहिला–पहिला खराब मानिसका रूपमा ‘डन’ आदिलाई लिने गरिन्थ्यो। उनीहरूले कसरी पैसा बनाइरहेका छन् भन्ने पनि हेरिन्थ्यो। अवैध उपाय अपनाएर सम्पत्ति बनाइरहेका यस्ता मानिसप्रति समाजको सकारात्मक धारणा थिएन। प्रहरीले पनि तिनलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँथ्यो। बाहिर हेर्दा यी ‘डन’हरू खराब देखिन्थे। भित्रीरूपमा भने यहाँको प्रणाली तिनको असुली धन्दाभन्दा धेरै खराब भइसकेको छ। कुनै बेला ‘डन’ का रूपमा चिनिने दीपक मनाङे (माननीय राजीव गुरुङ) ले समेत भ्रष्टाचारका महारोग बढेको देखेर लाज मानेका छन्। उनलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने नेताहरूको भूमिकालाई लिएर समाजले आश्चर्य मानेको हो। त्यो समाजले बरु दीपक मनाङेजस्ता पात्रबाट आश्चर्यचकित हुने निर्णय देख्नुपरेको छ। गण्डकी प्रदेश सांसद मनाङेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा गरेका छन्। उनले भनेका छन्– जताजतै भ्रष्टाचार भएको देख्दा मलाई लाज लाग्ने गरेको छ।
‘डन’का रूपमा कुख्याति कमाएका व्यक्तिले समेत आफूलाई लाज लागेको बताउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक आइपुगेछ। कुनैबेला राजनीतिमा नैतिकता र आदर्शलाई पहिलो सर्तका रूपमा स्वीकारिन्थ्यो। जसको नैतिकता हुँदैनथ्यो, तिनले राजनीतिमा टिक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। नेताहरू त्यागका प्रतिमूर्ति हुने गर्थे। तत्कालीन नेकपा (एमाले)को नौ महिने सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा एउटा रोचक घटना भएको थियो। उनका निकटतम नातेदारलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने इच्छा थियो। विश्वविद्यालयमै पढाइरहेका ती व्यक्तिलाई अधिकारीले चाहेका भए सहजै उक्त पदमा पु-याउने सक्ने थिए। तर उनले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो परिवार सदस्य र नातेदारले नियुक्ति पाउन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनको यो अडानका कारण ती व्यक्तिको नियुक्ति हुन सकेन। महाकाली सन्धिपछि तत्कालीन एमालेमा विभाजन हुँदा परिवारका ती सदस्य वामदेव गौतम र सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माले)तर्फ लागेका थिए।
सरकार शक्तिशाली छ, नेताहरूको योगदानको गम्भीर विगत छ तर परिस्थिति अनुकूल भएन। अनियमितताका घटना एकपछि अर्को गर्दै छरपष्ट भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४६२ रुपियाँ पार्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ८२९ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपियाँ बढी तिरेको घटना यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेको जस्तो जोखिमको समयमा समेत यसरी मुलुकको ढुकुटी दोहन भएको देखिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो।
राजनीतिक व्यक्तित्वको चरित्र यो हो। सबै व्यक्ति राजनेता कहलाउन लायक हुँदैनन्। ती राजनीतिक व्यक्तिमात्र हुन्छन्। त्यतिबेला एमालेको अल्पमत सरकार थियो। नौ महिना सरकार चलाउँदा नेपाली राजनीतिमा एमालेको जुन हैसियत बन्यो, त्यसलाई लिएर अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका पालामा समेत झल्झली त्यो नौ महिने सरकारको सम्झना गर्ने नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताको कमी छैन। सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकोप्रति उनीहरूको गुनासो हुने गरेको छ। अहिलेको सरकारले गर्ने नियुक्तिलाई लिएर कतिजना खुसी छन् ? भर्खरै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो। के यसले नियुक्तिको गुणस्तरलाई कायम राख्न सक्यो ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा मुलुकको कुन नेतृत्वका नातेदारलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने पनि प्रस्टै भइसकेको छ। नियुक्तिका निम्ति नेताको नातेदार वा उच्च पदाधिकारीसँगको निकटता खोज्न थालेको देखिन्छ। यसले सम्बन्धित व्यक्तिबाट नियुक्तिपछि पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने निश्चित छ। नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद आदिको प्रभाव देखिनु लोकतन्त्रका निम्ति लज्जास्पद स्थिति हो।
पछिल्ला दिनमा जसरी अनियमितताका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्, तिनलाई संबोधन गर्ने र दोहोरिन नदिनेतर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुलुक कोरोना विषाणुसँग लडिरहेको छ। यो बेलामा अपनाउनुपर्ने सावधानी, मितव्ययिता र तत्परता महसुस हुन सकेको छैन। यो विषम स्थितिलाई दुरूपयोग गरी सामान खरिदमा जुन तहको अनियमितता भइरहेको छ, त्यसले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। एक होइन, दुई होइन, अनेकन घटना सार्वजनिक भएका छन्। तिनले अहिलेको अवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ।
एउटा मास्कमा समेत अनियमितता गर्न नछाड्ने अहिलेको संयन्त्रप्रति धेरै आशावादी हुन सक्ने देखिएको छैन। दीपक मनाङेजस्ता व्यक्तिले समेत परिस्थितिप्रति आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु निःसन्देश चिन्ताजनक पक्ष हो। सरकार शक्तिशाली छ, नेताहरूको योगदानको गम्भीर विगत छ तर परिस्थिति अनुकूल भएन। अनियमितताका घटना एकपछि अर्को गर्दै छरपष्ट भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४६२ रुपियाँ पार्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ८२९ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपियाँ बढी तिरेको घटना यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेको जस्तो जोखिमको समयमा समेत यसरी मुलुकको ढुकुटी दोहन भएको देखिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो।
आमनागरिकको जीवन कष्टकर भइरहेको छ। उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू पनि परिस्थिति थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन्। यस्तो बेलामा राज्यका निकायले गर्ने खर्च आदिमा देखिएको अव्यवस्थाका आधारमा कसैले पनि आशा गर्ने ठाउँ देखेका छैनन्। सरकारका निकायले मितव्ययितामा ध्यान दिएका भए सबैलाई यसमा योगदान गर्न पनि जाँगर चल्ने थियो। सरकारी खर्चको ढर्रा अहिले पनि उस्तै छ। सामान्य कालमा जसरी खर्च गर्ने र त्यस्तै योजना प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। सरकारमा पारदर्शिता छैन। यदाकदा कतैबाट चुहिएका जानकारीबाट अहिलेका अनियमितताका कथा सार्वजनिक हुँदैछन्। आफू निकट व्यक्तिलाई दिइने ठेक्कापट्टाका दारुण चित्रहरूले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ। अनियमिततामा नियन्त्रण र गुणवत्ताका आधारमा निर्णय हुने परिपाटीलाई सरकारले संस्थागत नगर्ने हो भने परिणाम दुःखद हुनेछ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ ०४:३५ बुधबार