सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यतिबेला निष्क्रियप्रायः छ। तोकिएका निश्चित स्वास्थ्य निकायले यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा बिमितहरू मर्कामा परेका छन्। यस्तो बिमा कार्यक्रममा सरकारको उद्देश्य भने सकारात्मक रहेको छ। बिमा मार्फत् आम नागरिकको स्वास्थ्यमा योगदान गर्ने उद्देश्य हो यसको। स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारको भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन र माग गर्नेहरूबाट भएको दुरूपयोग प्रमुख कारक हो। सरकारले दिने भन्दैमा त्यसलाई नक्कली दाबीकर्ताले उपयोग गर्न खोज्दा बढ्ता समस्यामा परेको हो।

यही अवस्था बुझेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका हुन्। कार्यदलको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयनप्रति आशा जागेको छ। तथापि, यसलाई दुरूपयोग नगरी वास्तविक सेवाग्राहीले मात्र फाइदा उठाउन सक्ने बनाउनेतर्फ बहस सुरु भएको छ। बुझाइएको दुई महिनापछि सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख रूपैयाँ पुर्‍याउन सुझाइएको छ। जुन यसअघि एक लाख रूपैयाँमा सीमित थियो। त्यसैगरी प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको स्रोत निश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, बिमा बोर्डलाई पूर्णतया स्वायत्त बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवामा आबद्ध नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ। अन्य विभिन्न सेवालाई यससँग जोडेर प्रभावकारी बनाउने रचनात्मक सुझाव यसमा दिइएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। प्रत्येक मुलुकका आफ्नै जटिलता हुन्छन्। तैपनि कतिपयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा जेसुकै कुरामा सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणको समेत कति जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने बुझ्न कोभिड– १९ भएकालाई गरिएको बिमा रकमको दुरूपयोगलाई लिन सकिन्छ। कतिपयले कोरोना नभए पनि बिमा पाउनकै निम्ति समेत ‘पोजेटिभ’ भएको प्रमाण बुझाएर दाबी गरेका उदाहरण छन्। यसकारण बिमालाई सहज बनाउने मात्र होइन यसको दुरूपयोगमा भारी दण्ड गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। नक्कली बिमा दाबीले जति फाइदा पाएको छ, त्यसमा अविश्वसनीय ढंगले जरिवाना गर्नेदेखि अन्य कारवाही गर्ने हो भने सितिमिति कसैले पनि दुरूपयोगको आँट गर्दैनन्। बिमा व्यवस्थालाई बलियो र सहज दुबै बनाउनु आवश्यक छ। दुरूपयोग हुन नसक्ने र वास्तविक सेवाग्राहीले सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बिमा रकमको सीमा बढाउँदा त्यसले अहिलेको उपचारसम्बन्धी अनिश्चितता हट्छ। एउटा खास उमेरमा पुगेका व्यक्तिले उपचार नपाउने आशंकाबाट उन्मुक्ति पाउँछन्।

स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गर्ने सुविधा सबै स्वास्थ्य निकायमा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बलियो अधिकारसम्पन्न निकाय चाहिन्छ। बिरामीले बिमा रकम पाउन धाइरहनु पर्ने होइन सम्बन्धित निकायले आफैं त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ। यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने हो भने कुनै समस्या हुने छैन। हामीले हाम्रो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। विकसित र सम्पन्न देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी नै महत्व दिने गरिन्छ। त्यही कारण त्यहाँको ठूलो बजेट यी क्षेत्रमा लगाइन्छ। यी दुई क्षेत्रमा खर्च गर्न नपरेपछि मानिसले आफ्नो कमाइ अन्य क्षेत्रमा मनखुसी खर्चन पाउँछ। जसका कारण उनीहरूको जीवन स्तर उन्नत बन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि जोहो गर्नुपर्ने नभएपछि तिनका लागि भविष्यमा बचत गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। यसरी बचत गर्नुपर्ने बाध्यता नभएपछि जसरी पनि कमाउनुपर्ने अवस्था स्वतः घट्छ नै।

नेपालको सन्दर्भ भने ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य निकै महँगो छ। गरिबलाई अलि ठूलोखाले रोग लाग्यो भने उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पतालहरू व्यवस्थित छैनन्, तुलनात्मकरूपमा व्यवस्थित निजी अस्पतालमा पैसाको बोरै बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि सम्भावित रोग र त्यसका लागि लाग्ने भयंकर खर्च जुटाउन जसरी पनि कमाउनुपर्ने सोचले आमजनमानसमा गतिलै घर गरेको छ। अझ आफ्ना लागि मात्र नभई सन्तानका लागिसमेत कमाइदिनुपर्ने चिन्ताले ऊ जे पनि गर्न तम्सने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका मूल कारणमध्ये मुख्य यो पनि हुने गरेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा र भ्रष्टाचार नेपालको सन्दर्भमा एकअर्कामा नराम्ररी गाँसिएका छन भन्दा फरक पर्दैन।

नेपालीमध्ये धेरैजना आफ्नै खर्चले उपचार गराउने हैसियत राख्दैनन्। एकातिर रसायनयुक्त खानेकुरा अर्कोतिर परिश्रम कम जस्ता कारण रोगका प्रकार र संख्या बढ्दो छ। कुनै बेला सर्ने रोगबाट पीडित सर्वसाधारण अहिले नसर्ने अथवा जीवनशैलीगत समस्याबाट ग्रसित हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन। हाम्रो संविधानले पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने एउटै उपाय भनेको स्वास्थ्य बिमा हो। त्यसैले विगतका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अहिले कार्यदलमार्फत आएका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढाउन सक्दा मात्र यसको उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्छ। यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदा स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार धन्यवादको पात्र हुनेछ।