नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ या छैन भन्ने विवादबिच औपचारिक रूपमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। गत पुस ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगैे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने प्रयासलाई सरकारले तीव्र पारेको हो। यो विकासक्रमसँगै धितोपत्र बजारमा हाल रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सहित अर्काे थप स्टक एक्सचेन्ज सक्रिय हुनेछ। यो निर्णयले धितो बजारलाई थप गतिशील, प्रतिस्पर्धी पार्ने तथा लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने कतिपयको तर्क छ भने अन्यले यो किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सरकारले डेढ दशकदेखि वर्तमान नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सार्दैै आएको हो। र विभिन्न कार्यदलले समेत नेप्सेको निजीकरणका लागि सुझाव दिएका थिए। त्यसतर्फ अगाडि नबढीकन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया थालेको दोस्रो तर्क गर्नेको छ। हुन पनि चार दशकअघिदेखि सेकेन्डरी बजार सञ्चालन सुरु गरेको नेप्से यो क्षेत्रको एकल प्लेटफर्म हो।
प्रस्तावित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विद्यमान नेप्सेको समानान्तर संस्था हुनेछ र सेयर बजारमा रहेको उसको आधिपत्य अन्त हुनेछ। सेयर कारोबार क्षेत्रमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व कायम रहँदारहँदै पनि सुस्त वृद्धि, पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेको र प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण नेप्सेको आलोचना हँुदै आएको छ। नेप्सेले अत्याधुनिक प्रविधि र नवीनतालाई अंगीकार गर्न नसक्दा सेयर कारोबारमा ढिलासुस्ती र कार्यकुशलताको अभाव रहेको आलोचना हुँदै आएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेप्सेको निजीकरण प्रक्रिया निराशाजनक तवरले सुस्त रहेको पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्दैै आएको छ। सेयर बजारका लागि नयाँ प्लेटफर्म सुचारु भएमा यसले नेप्सेलाई समेत स्तरोन्नति गर्न, अक्षमता कम गर्न र लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सेवा सुधारमा प्रेरणा र दबाब दिने मानिएको छ। प्रतिस्पर्धी अवस्थामा लगानीकर्ताहरू कम शुल्क र उपयुक्त व्यापारिक अवसरबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भने थप कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा यसले लगानीकर्तालाई लगानीमा थप पहुँच र नयाँ नयाँ अवसर निम्त्याउने अपेक्षा पनि छ।
यसैगरी अहिले बैंकिङ र जलविद्युत् क्षेत्रले अहिले अधिकांश रूपमा नेप्सेलाई नियन्त्रण गरेका कारण अन्य उत्पादन, कृषि र प्रविधिजस्ता प्रमुख उद्योगको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। देशको वित्तीय बजारले निश्चित औद्योगिक क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुको सट्टा राष्ट्रका विविध र समग्र आर्थिक गतिविधि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्नेमा नेप्सेले त्यसो नगरेको मानिन्छ। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको विषय सुरुदेखि नै विवादित छ। स्वयं स्टक ब्रोकर, सरकारी निकाय, दल र लगानीकर्ता पनि विपरीत ध्रुवमा देखिन्छन्। यसरी सरोकारवालाहरूले आआफ्नै हिसाबले तर्क र पैरवी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यी दुई समानान्तर संस्था अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अभ्यासमा उत्रन सक्ने र यसले समग्र पुँजी बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
यस प्रसंगमा जोडिएको अर्काे चासो नयाँ संस्थाको छनोट प्रक्रिया हो। सेबोनलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ संस्था छनौट गर्ने अधिकार रहे पनि यसले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको इजाजतपत्र लिन पहिले आवेदन दिएका तीन उम्मेदवार कम्पनीमध्ये एकलाई छनौट गर्न चाहेको देखिन्छ। सरकारको स्वीकृतिपछि सेबोनले यसअघि नै आवेदन पेस गरेका तीन कम्पनीहरू हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमध्ये एकलाई छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। देशका ठुला व्यापारिक घराना र दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्ति संलग्न यी कम्पनीले कसरी व्यावसायिक रूपमा काम गर्लान् भन्नेमा चिन्ता जागृत भएको छ। यसले व्यावसायिक ढंगले काम गरेर प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।
यसअघि सत्तारुढ दलसँग निकट सम्बन्ध भएका आकांक्षीलाई लाइसेन्स जारी गर्न सरकारले चासो देखाएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न असफल भएपछि प्रक्रिया फेरि रोकिएको थियो। त्यतिबेला, दलहरूबिचको रस्साकस्सीका कारण सेबोन अध्यक्षलाई समयमै नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको थियो। यो पद लगभग ११ महिनासम्म रिक्त थियो। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका गठबन्धन साझेदार केपी शर्मा ओलीबिचको मतभेदका कारण सेबोन अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रोजाइमा सेबोन अध्यक्ष छनोट गरेका थिए।
यो समग्र पृष्ठभूमिमा स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख खेलाडीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न स्टक ट्रेडिङ प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्ने र आआफ्नो हिसाबले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि स्टक एक्सचेन्ज बजारमा हुने अस्थिरताले साना लगानीकर्तालाई ठुलो मात्रामा असर पार्न सक्ने देखाउँछ। यसबाहेक निहित स्वार्थ समूहद्वारा सेयर मूल्यमा मनमानी हेरफेर, गलत जानकारीको प्रसार र नियामकहरूद्वारा कमजोर अनुगमनले लगानीसँग सम्बन्धित जोखिमहरू अझ बढ्न सक्छन्। छिमेकी भारतमा समेत स्थापना भएका कैयन् स्टक एक्सचेन्ज विभिन्न कारणले बन्द भएका थिए।
नेपालको अर्थतन्त्र पनि आधुनिकीकरण र स्थायित्वको खोजीमा छ। त्यसतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। यसो हुँदाहुँदै पनि धितोपत्र बजारका विषयमा गरिने निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने प्रस्ट छ। यसका जोखिम र सम्भावना दुवैको समीक्षा गरेर मात्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८१ ०५:४८ बुधबार