महिनावारी महिलाको सामान्य जैविक प्रक्रिया हो। जसलाई विश्वका करिब चार खर्ब मानिसले सहजै अनुभव गर्छन्। यो प्रजनन् प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले जसरी शरीरका विभिन्न अंग/प्रत्यंगले आफ्ना क्रियाकलाप नियमित गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैगरी महिलाको यो मासिक चक्र पनि असामान्य मान्नुपर्ने कारण छैन। तर जनचेतना अभाव र कम विकसित मुलुकका बासिन्दा विभिन्न अन्धविश्वास र रुढीवादीले ग्रस्त छन्। महिनावारीलाई पनि अन्धविश्वासी धारणाले निकै नकारात्मक बनाएको छ। त्यसैले महिनावारी भएका बेला अरू, विशेषगरी व्रतबन्ध गरेका पुरुषलाई छुन नहुने, दही दूध खान नहुने, देवता वरिपरि जान नहुने जस्ता नियम बनाइएका छन्। अझ तुलनात्मकरूपमा कम विकसित जिल्लाहरूमा त छाउ गोठ नै बनाएर महिनावारी भएकालाई त्यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको छ।
यस्तो अवस्थाले किशोरी तथा महिलाको मानव अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको छ। जस्तो– किशोरीहरू महिनावारी भएका बेला अरूलाई छोइएला भनेर विद्यालय जाँदैनन्। आफ्नै घरभित्र बसेर खानसमेत अड्चन सिर्जना गरिएका छन्। न सुत्न राम्रोसँग पाउँछन् न त सरसफाइकै वातावरण मिल्छ। जबकि यस्तो बेला पौष्टिक खानेकुरा बढी चाहिन्छ। सरसफाइ उत्तिकै जरुरी हुन्छ र घर परिवारका सबैको स्नेहले महिनावारी भएका महिला तथा किशोरीको पीडा कम गर्न सकिन्छ।
हामीले यिनै आधारभूत तत्त्वहरूबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिरहेका छौँ। नेपाली समाज अहिले पनि महिनावारी भएका महिलाप्रति उदार नभएको धेरै प्रमाण बेलाबेला बाहिर आइरहेका हुन्छन्। जसले उनीहरूको नैसर्गिक र मानव अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अझ विडम्बनाको कुरा त यो छ कि यस्तो घटना वृद्धि भइरहँदा पनि न पीडकलाई आफूले नचाहिँदो काम गरिरहेको जानकारी छ न त पीडितलाई नै आफू अनाहकमा अधिकार खोसिनेमा परिरहेको पत्तो छ। यस्तो अवस्थाले महिनावारीलाई अपराध ठान्ने सोचलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ।
सिड ग्लोबल साउथ कोलिसन फर डिग्निफाइड मिन्सुरेसन (जिएससिडी) ले पनि महिलाको जैविकरूपमा हुने मासिक चक्र वा महिनावारीका समयमा हुने विभिन्नखाले विभेदले महिला तथा किशोरीको मानव अधिकार हनन भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। विश्वका चार खर्ब मानिसले अनुभव गर्ने यो अवस्था सिर्जनामा पितृसत्तात्मक संरचनाको मुख्य भूमिका भएको निष्कर्ष पनि यो प्रतिवेदनको छ। जे होस्, कसैले पनि जानी वा नजानी महिनावारीलाई निकै नकारात्मक भाष्यमा ढालिएको कुरा भने सबैमाझ जगजाहेर छ।
खासमा महिनावारी महिलाको सामान्य जैविक प्रक्रिया भएको कुरालाई आमजनतामाझ पुर्याउन आवश्यक छ। यसका लागि मुख्य कदम सचेतना कार्यक्रम नै हुन सक्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबै पालिकाले आफ्नै स्थानीय परिवेशमा आधारित पाठ्यपुस्तक छापेर पढाउनैपर्ने नियम बसालिएको छ। खासगरी त्यस्तो पुस्तकमा आफ्नो ठाउँ विशेषअनुसार यसबारेका भ्रम हटाउनेखालका सामग्री प्रस्तुत गरेर चेतना वृद्धि गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीले जान्दा उक्त जानकारी घरघरसम्म पुग्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रभावकार हुन सक्छ।
त्यसैगरी महिनावारी भएकालाई विभेद गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यतिबेला गरिने विभेदका कारण ती महिलाले धेरै अधिकार मात्र हैन, अवसरसमेत गुमाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थालाई सामान्य नठानी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार पार्दा पनि महिनावारीका कारण भोग्नुपर्ने विभेद र गुमाउनुपर्ने अधिकार न्यून हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन, यसबारे व्यापकरूपमा जनस्तरमा पुग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नेपाली समाजमा थुप्रै गलत अभ्यास र हानिकारक प्रथा कायमै छन्। जसका कारण अनावश्यकरूपमा मानिसले दुःख पाइरहेका छन्। त्यसैले आफूले गर्दै नगरेको अपराधको सजाय पाउनु पनि ठूलो अन्याय हो। यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै तीनै तहको सरकार र अझ विशेषगरी पालिका सरकारले यसबारे बढी निगरानी र नियन्त्रणको औजार प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८१ ०६:१७ शुक्रबार