भ्रष्टाचार मुलुकका निम्ति अभिशाप हो। यसले आम नागरिकलाई पीडामा पार्छ। राष्ट्रको समग्र प्रगतिलाई संकुचित तुल्याउँछ। सार्वजनिक हीतका निम्ति प्रयोग हुनुपर्ने राज्यको स्रोत र साधन व्यक्तिले आफू र निकट व्यक्तिहरूको लाभमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था नै भ्रष्टाचार हो। शासनसत्ता चलाउने राजनीतिकर्मी र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको खेती झांगिने गर्छ जुन निकै खतरनाक हुन्छ।
नेपाल जहिल्यै भ्रष्टाचारबाट ग्रसित छ। प्रत्येकपटकका अध्ययन/अनुसन्धान /सर्भेक्षण आदिले नेपालीलाई यो मामलामा झन् झन् पीडा थपिदिने गरेका छन्। अब त केही घट्ला कि भन्ने उनीहरूको अपेक्षामा जहिल्यै तुषारापात हुने गरेको छ। भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षण भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआइ) ले नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा समावेश गरेबाट पनि आमनेपाली थप निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सर्भेक्षणअनुसार नेपालले सुशासनमा ३४ अंक पाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले एक सय पूर्णांकमा ५० अंकभन्दा कम पाउनेलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राख्दै आएको छ। त्यसैले नेपाल पनि स्वतः अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा कायमै रहन पुगेको हो। अझ विडम्बनाको विषय त यो छ कि यस्तो अंक अघिल्लो वर्ष ३५ थियो। नेपालको स्तर भ्रष्टाचारका हिसाबले गत वर्षभन्दा पनि झनै खस्कन पुग्यो। जसले सरकार प्रमुख र सत्तासाझेदार दलका नेताले बारम्बार दाबी गर्दै आएका ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ माथि ठूलो हँसिमजाकसमेत उत्पन्न भएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाल भ्रष्टाचारको मामलामा भुटान, भारत र माल्दिभ्सभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा छ। हामीभन्दा पछि पनि श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशि र अफगानिस्तान छँदैछन् भनेर चित्त बुझाउने हो भने फरक कुरा अन्यथा नेपाल झन्पछि झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै गएकामा अब कुनै शंका बाँकी रहेन। यो यस्तो अवस्था हो जसले ‘कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि जस्ताको तस्तै’ उखान मात्र चरितार्थ गर्छ।
यो प्रतिवेदनले सुशासन स्तर सुधारमा नेपालले खासै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेर एकप्रकारले आँखा पनि खोलिदिएको छभन्दा अत्युक्ति हुने छैन। नेपालमा खासगरी सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा आदिमा घूस लेनदेन बढ्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेर मात्र हैन, सर्वसाधारणको दैनन्दिनको भोगाइले नै प्रमाणित गर्छ। यहाँ कुनै कार्यालय यस्ता छैनन् जहाँ घूस नदिई कुनै काम होस्। कर्मचारी ‘राम्रो अफिस’ मा जान खोज्ने र हाकिमहरू त्यस्ता अफिस मिलादिने कार्यमा अग्रसर हुनु यहाँका लागि सामान्य हो। यो ‘राम्रो’ नै घूससँग जोडिएको सबैले बुझेका छन् तर पनि तलदेखि माथिसम्मको एउटै चोचोमोचो भएकाले ‘तैँ चूप, मै चूप’ को अवस्था छ। त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचार सानोतिनो प्रयासले कम हुने सम्भावनासमेत खुम्चँदो छ।
विशेषगरी भूमिसँग सम्बन्धित अड्डाहरू भ्रष्टाचारका कारण निकै बदनाम छन्। भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारी आदि क्षेत्र पनि निकै नराम्रोसँग ग्रसित छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सम्पूर्ण उजुरीको करिब ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिनुले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रष्टिन्छ। यसरी संघीयतापछि आममानिसले भ्रष्टाचारको सवालमा सुधार हुने अपेक्षा गरेकामा झन ‘तलैसम्म’ पुगेकोप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ।
विशेषगरी पछिल्ला दिनमा नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई बढ्ता सताएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेपछि त्यसमा सात खत पनि माफ हुने अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुगिरहेको छ। यसले नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पहुँचवाला र बिचौलियालाई जे गरे पनि छूट हुने तर सर्वसाधारणलाई मात्र कानुनले छुने भाष्य खडा गरेको छ। त्यसैले पनि ‘हामीले चाहिँ किन गर्न नहुने ?’ भन्ने भावना वनमाराझैँ फैलिएको छ सर्वत्र। भ्रष्टाचार वृद्धिको मुख्य कारण यसैले ‘नीतिगत निर्णय’ को व्यापक दुरूपयोग पनि हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रत्येक सरकारको मुखैमा झुण्डिएको हुन्छ तर व्यवहार भने ठ्याक्कै उल्टो। हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र पुर्पक्षका लागि कारागार परिरहेकाहरूको पक्षमा समेत प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरू नै वकालत गर्न थालेका सुनिन्छ। यसले देखाउँछ कि हामी भ्रष्टाचारलाई पनि पार्टीको चस्माले हेर्छौँ। त्यो आफ्नो पार्टीको भएमा जसरी पनि जोगाउनुपर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लाग्छौँ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका सवालमा हामीले कायम गर्ने कीर्तिमान कसैले हर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो।
मुख्य कुरा चेला असल हुन गुरु झन् असल हुनु जरुरी छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट सुशासनको पहलकदमी लिइनुपर्छ। सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परासमेत वर्तमान सरकारले तोडेको छ। यस्ता विषयलाई जनताले गम्भीरपूर्वक हेरेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। आफैँबाट सुरुवात गरे मात्र गलत गर्ने अरूलाई कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खासगरी सत्तासीनहरूले बुझ्न आवश्यक छ। होइन भने वर्तमान सरकार गठन हुँदा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र सावित हुनेछ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८१ ०५:४९ बिहीबार