मधेसमा शनिबार (माघ ५ गते) फेरि एकपटक बलिदानी दिवस मनाइयो। दिवस मनाउन अघिल्ला वर्षहरूमा झैं मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू लहानमा भेला भए, सहिदको स्मरण गरे, श्रद्धा अर्पण गरे र उनीहरूको सपना मर्न नदिने प्रण गरे। यसका लागि संघीय सरकारप्रति गहिरो गुनासो गर्दै उनीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हेपाहा प्रवृत्तिको भत्र्सनासमेत गरे।
कम्तीमा एक दिनका लागि भए पनि मधेसका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल नयाँ पुस्ताले समयको महत्त्व बुझ्न २०६३ सालको आजकै दिन स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, पृष्ठभूमि नियाल्नुपर्ने हुन्छ। जसै २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यसले मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम आन्दोलनमा उत्रियो। फोरमले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा संविधानको प्रतिलिपि नै जलायो र एकाएक आन्दोलन मधेसव्यापी बन्यो। कोणसभा, नाराजुलुसमा सीमित आन्दोलनमा माघ ५ गते लहानमा भएको त्यो दुर्घटनाले ‘आगोमा घिउ थप्ने’ काम गर्यो।
अनुसन्धाता विजयकुमार मिश्रले ‘लहानको मधेस आन्दोलन’ शीर्षकको आलेखमा लेखेका छन्– अन्तरिम संविधान २०६३ जलाउने मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित फोरमका १४ जनालाई काठमाडौंमा सरकारद्वारा सार्वजनिक मुद्दा चलाएकाले मुद्दा फिर्ता लिई तत्काल रिहा गर्न अनुरोध गर्दै सिरहाका १० संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिमा यस किसिमको सरकारको कारबाहीले जातीय रूपमा साम्प्रदायिक भड्काव उत्पन्न हुने खतरा भएको हुँदा समस्यालाई वार्ता र सहमतिद्वारा समाधान खोज्न नेपाल सरकार र आन्दोलित पक्ष मधेसी जनाधिकार फोरमसमक्ष आग्रह गरिएको थियो। सरकारले उता काठमाडौंमा मधेसी नेताहरूलाई छोडेन, यता मधेसीहरू बिस्तारै जुट्दै गए। लहानमा माघ ५ गते चक्काजाम भइरहेको बखत माओवादी नेता राम कार्कीसहित उनका कार्यकर्ताको गाडीलाई फोरमका कार्यकर्ताले रोकेका थिए। बाटो खोलाउने र बन्द गर्ने विषयमा दुई पक्षबिच विवाद भइरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले चलाएको गोली लागि स्कुले विद्यार्थी रमेशकुमार महतोको मृत्यु भयो।
महतोको हत्यापछि आन्दोलनले बेग्लै गति समातेकोबारे मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित मधेस आन्दोलनको नालीबेलीमा संग्रहित ‘मधेस विद्रोहमा सिरहा’ लेखमा रामरिझन यादवले लेखेका छन्– पहिलो, नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले विद्यार्थी रमेशकुमार महतोको हत्या नगरेको भए मधेसी आन्दोलनले यतिको उचाइ प्राप्त गर्ने थिएन। केही दिनपछि आन्दोलन सेलाएर जान्थ्यो। दोस्रो, महतोको हत्यापश्चात् एकपछि अर्को घटना घट्दै गयो। घटनाक्रमको विकास र निरन्तरताका कारण आन्दोलनले नियमितता प्राप्त गर्न सक्यो। रमेशकुमार महतोको हत्याविरुद्ध चर्केको आक्रोश प्रारम्भमा नेकपा माओवादीविरुद्ध केन्दित भए पनि अन्ततः त्यो मधेसी विद्रोहमा परिणत भयो।
संविधानसभाको निर्वाचनपछिको लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले महतो मारिएको दिनलाई बलिदानी दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो। घटनाक्रमको अध्ययनबाट के भन्न सकिन्छ भने नेपालको इतिहासमा माघ ५ र सहिद रमेश महतोको खास अर्थ छ। समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयताको मुद्दा उठाएर चर्किएको मधेस आन्दोलनले १८ वर्ष पूरा गरेको छ। त्यसो त त्यसयता पनि २०६४ साल, नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ साल गरी मधेसमा तीनपटक आन्दोलन उठेका छन्। यी आन्दोलनहरूमा कम्तीमा एक सय १७ जनाले ज्यानै गुमाएका छन्। थुप्रै अझै घाइते छन्, कति जेलमा छन्, मुद्दा झेलिरहेका छन्। यत्रो बलिदानीबाट आखिरमा के पायो त मधेसले ? हरेक वर्ष बलिदानी दिवसका दिन प्रत्येकजसो मधेसीले गर्ने प्रश्न हो यो।
सहजै भन्न सकिने के हो भने मधेस आन्दोलनपछि मधेसले मात्र होइन, देशले नै संघीयता पायो, जसका लागि मधेसप्रति सम्पूर्ण देशवासी नतमस्तक हुनुपर्छ। त्यस अलावा समावेशिता, आरक्षणलगायत विषयमा मधेसले आज जे पाइरहेको छ, त्यो मधेस आन्दोलनकै देन हो। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्णचाहिँ मधेस आज राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा जोडिएको छ, जसलाई बेवास्ता गरेर शासन सम्भव देखिन्न। तर आज पनि मधेस किन सन्तुष्ट र शान्त छैन ? किन दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेको सरकारसँग उनीहरू रुष्ट छन् र बृहत् मधेसी मोर्चा निर्माणमा जुटेका छन् ? सरकार र ठुला दलहरूले बिर्सन नहुने तथ्य भनेको नयाँ संविधानमा मधेसी दलहरूको आपत्ति हो। मधेसीको यही मर्मलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन भारतले संविधान जारी गरेलगत्तै नेपालमा साढे चार महिना अमानवीय नाकाबन्दी पनि लगायो। तर यसले दबाब कम जनतामा भारतविरोधी भाष्य बलियो गरी स्थापित हुन पुग्यो। मधेसी र गैरमधेसीबिचको तिक्तता अझै गहिरियो।
आज पनि जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व, स्वायत्त मधेस, नागरिकतालगायत विषयमा सरकारको रवैया उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। मधेसीलाई नेपालीभन्दा पनि भारतीय हुन् कि भन्ने पहाडे राष्ट्रवादको संशयबाट उनीहरू लामो समयदेखि पिरोलिएका छन्। मधेसका नाममा काठमाडौं र दिल्लीले गर्ने आआफ्नो भूराजनीतिबाट समेत उनीहरू पिल्सिएका छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ, भारतसँग सीमा जोडिनु मधेसीका लागि अभिशाप बन्नुहुँदैन। देशकै अन्नदाता मधेसीलाई दुःखी तुल्याएर बाँकी नेपाल कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन। मधेसविरोधी पहाडे राष्ट्रवादको नारा उचालेर सत्ता हासिल त होला तर त्यसले न न्याय दिन सक्छ न स्थिरता ल्याउन सक्छ। लाग्छ, अब मधेसको घाउमा मलम लगाउने अवसर आएको छ। संविधान संशोधनसमेतको एजेन्डामा बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मधेसको मागमा उदारता देखाउनेछ। र, मधेसीलाई ऊँचो आत्मसम्मानसहितको नागरिक हुनुको हक दिलाउनेछ। अनि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मधेसी भावनासहितको देश बन्नेछ।
प्रकाशित: ६ माघ २०८१ ०५:५७ आइतबार