साइत जुराएर विधिपूर्वक शुभारम्भ गरिने काम हो शिलान्यास। यसरी शिलान्यास भएपछि गर्न लागेको काम अघि बढ्ने र सकेसम्म वा सम्भव भएसम्म चाँडै सक्ने लक्ष्य राखिन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिले घर बनाउँदा होस् या समुदायले कुनै मन्दिर बनाउँदादेखि सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामसमेत यसैगरी सुरु गरिने प्रचलन छ नेपालमा। त्यसैले सोझो अर्थमा भन्दा शिलान्यास भएपछि त्यो काम सम्पन्न हुने आशाले सरोकारवालाहरूलाई उत्साहित तुल्याउँछ।
शिलान्यास गरेर यस्तै आशा जगाइदिएको तर त्यसपछि भने सिन्को पनि नभाँचिएका धेरै सरकारी योजना भेटिन्छन् नेपालमा। यस्तो योजना खोज्न टाढा जानै पर्दैन, प्रत्येक टोल र बस्तीमा भेटिन्छन्। कुनै एउटामा भेटिएन भने पनि अर्कोमा त पक्कै भेटिन्छ, भेटिन्छ। त्यसैले शिलान्यासपछि त्यो काम सम्पन्न हुन्छ नै भन्ने विश्वास गर्न आमजनताले छाडिसकेका छन्। जसले सरकारप्रति गरिने विश्वास क्रमशः संकुचन हुँदैछ।
भक्तपुरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान शिलान्यासपछि बेवास्ता गरिने सरकारी बानीको ज्वलन्त प्रमाण हो। विक्रम संवत् २०७३ असार १० गते शिलान्यास भएको यो उद्यानमा त्यसपछि सिन्को भाँचिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन। बितेका ८ वर्षमा केही सिमानामा तारबार गरिनु नै यो अवधिको ‘प्रगति प्रतिवेदन’ सुन्न पाइन्छ। यति लामो अवधिमा आफ्नो पूरै साँध सिमानाको रक्षा गर्न अत्यावश्यक पर्ने बारसमेत लगाउन नसक्नुले लापरबाहीको पराकाष्ठा छर्लंग्याउँछ। तर पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण गर्न प्रजनन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा टुहुरा र असहाय वन्यजन्तुको आश्रयस्थलका रूपमा विकास गर्ने यो उद्यानको उद्देश्य एकदमै राम्रो थियो। जसका लागि साविकको सिपाडोल, कटुञ्जे र गुण्डूको २४५.१६५ हेक्टर वन क्षेत्र समेटेर योजना बनाइएको थियो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी भएको कसैबाट छिपेको छैन। यहाँको भूगोल र जनसंख्याको तुलना गर्दा वन क्षेत्र पनि राम्रै छ। त्यसैले दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु हाम्रा लागि गतिला स्रोत हुन सक्छन् भने यो धर्ती सबै प्राणीको पनि हो भन्ने दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा यो मानवीय र प्रकृतिमैत्री कार्यसमेत हो। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण कामप्रति देखिएको सरकारी बेवास्ताले प्रकृतिप्रेमी सबैलाई निराश तुल्याएको छ।
अझ रमाइलो पक्ष त यो छ कि यो योजनाको डिपिआर नै बेपत्ता छ। यतिसम्म कि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले नै डिपिआर पाएका छैनन् र अब खोज्ने बताएका छन्। कुनै पनि योजना सुरु गर्नुअघि अनिवार्य र अत्यावश्यक ठानिएको डिपिआर नै गायव हुनुले पनि यो योजनासँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र तिनका कार्यालय कतिसम्म लापरबाहीमा लिप्त छन् भन्ने प्रष्टिन्छ। अर्कोतर्फ योजना शिलान्यासपछि अघि बढ्न नसक्नुमा डिपिआर स्वीकृत नहुनुलाई कारण बताइएको छ। थुप्रै बजेट लगाएर तयार पारिने यस्तो डिपिआर नै हराएपछि के स्वीकृत गर्ने र कसरी काम अघि बढाउने ? जबकि यो थोरै समय र लागतमा सकिने अनि पटक–पटक तयार पार्ने चिज पनि होइन।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले ‘एक प्रदेश: एक प्राणी उद्यान’ को नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको थियो। त्यसलगत्तै भक्तपुरमा यो काम त थालियो तर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...’ भएको छ। जहाँ चिडियाखानासमेत बनाउने योजना पनि थियो। अहिले जावलाखेलमा अवस्थित चिडियाखाना निकै साँघुरो भएको र प्राकृतिकतवरको नभएका कारण पनि विकल्प खोजी भइरहेको छ। यस्तो बेला यो उद्यानले त्यो विकल्प पूर्ति गर्ने हैसियत राख्थ्यो। तर काम सुरु नभएबाट योजना योजनामै सीमित हुन पुगेको छ।
यो उद्यान शिलान्यास गर्दाका प्रधानमन्त्री नै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको आसनमा छन्। अर्को कुरा यो योजना अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास बालकोट नजिकै पनि छ। त्यसैले आफैँले शिलान्यास गरेको, आफ्नै बस्ती नजिकको योजना यस्तो अलपत्रे अवस्थामा रहेर आफैँलाई गिज्याइरहेको वास्तविकताबाट उनी बेखबर छन् भन्ने सोच्न पनि सकिन्न। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं अघि सरेर भए पनि यसलाई उद्देश्यअनुरूप सम्पन्न गर्नु अन्य प्राणीको मात्र हैन, मानवकै पनि हितका खातिर जरुरी छ। जहाँसम्म डिपिआर हराउने तथा लापरबाही गर्ने कर्मचारी छन्, तिनलाई त सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ नै।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०५:२२ बिहीबार