कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेका कारण कसैलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ। फौजदारी मुद्दा पनि दुनियाँवादी र सरकारवादी गरी दुई प्रकारका हुने गर्छन्। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा त्यो हो जसमा सरकार आफैँले वादी पक्ष भएर मुद्दा अदालतमा लैजान्छ। अनि सरकारी वकिलमार्फत आफैँ पीडितको प्रतिरक्षा गर्छ। दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाचाहिँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्थाको हुन्छ। यसलाई देवानी प्रकृतिको मानिन्छ।
पछिल्लो समय यस्तो फौजदारी मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य बढ्दै आएको थियो। विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वको आडमा हुने आपराधिक घटनाबाट पीडकलाई बचाउने कार्यमा राजनीतिक दलका नेताको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन थालेपछि यही कारण पनि दल र नेताप्रति आमजनमा विकर्षण बढ्दै आएको छ। र, विधिको शासन मन पराउने कतिपयले कानुनमा समावेश यस्तो व्यवस्था नै हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
भर्खरै सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरिने कुनै पनि फौजदारी अपराधलाई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा नराख्ने गरी फिर्ता लिएको छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा रहेको व्यवस्था फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्। यो यस्तो जानकारी हो जसबाट अब राजनीतिक रङका फौजदारी मुद्दा प्रभावित हुन पाउने छैनन्।
यसअघि कुनै पनि अपराध गरेपछि राजनीतिक पहुँच भएकै कारण त्यसबाट उन्मुक्ति मिल्थ्यो। नेता र अझ विशेष गरेर पहुँचवाला तथा सत्तासीन नेतासँगको जान–पहिचानका कारण उसका सात खत पनि माफ हुने परिस्थिति थियो। जुनसुकै अपराधलाई पनि ‘राजनीतिक रङले लेपन’ गरेपछि त्यो सुनपानी छर्केसरह मानिन्थ्यो। र, पीडक सहजै उम्कने हुन्थ्यो। तर अब भने कानुनबाटै यस्तो प्रावधान हटाइएपछि भने राजनीतिका आधारमा हुने अपराधीकरण न्यून हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यही कारण पनि अहिले सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यो सराहनीय मान्नुपर्छ।
फौजदारी भनेकै कानुनले नै निषेध गरेको काम/गतिविधि हो। कानुनले नै निषेध गरेको भनेपछि यो स्वतः आपराधिक हुने नै भयो। आपराधिक भएपछि दण्डनीय पनि हुने नै भइहाल्यो। यस्तो दण्डनीय कामलाई समेत चोख्याउने प्रावधान राखेर जसरी कानुन नै बिटुल्याइएको थियो, ढिलै भए पनि यसलाई शुद्ध पार्ने काम हुनु खुसीकै विषय हो। जसले अपराध गर्न हौसिनेहरूलाई अवरोधको काम गर्छ भने गरिहाल्नेले पनि पश्चाताप गर्छ र दोहोर्याउने सम्भावना कम हुन्छ।
हाम्रो मुलुक विधिको शासनमा आधारित न्याय प्रणालीमा केन्द्रित छ। यस्तो प्रणालीमा सानो/ठूलो, दलका मान्छे/गैरदलका मान्छे, महिला/पुरुष, कालो/सेतो जस्ता कुनै पनि आधारमा कारबाही हुने र नहुने वा कम हुने र बढी हुने भन्ने हुन्न। जबकि अहिलेसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा धेरै पीडकलाई सजायबाट जोगाउने काम हुँदै आएको हो। तर अब भने यस्तो अवस्था अन्त्य हुने वातावरण बनेको छ। जसको कार्यान्वयनचाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट हुनै पर्छ। अन्यथा राजनीतिक रङ सधैँ हाबी भइरहने हुन्छ।
कानुनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई अब व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। राजनीतिक रङ लगाउँदैमा कुनै पनि फौजदारी अपराधका पीडकले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश कुनाकन्दरासम्म फैलाउनुपर्छ। त्यसो भएमा नेता र दलको आडमा कसैमाथि आपराधिक कार्य गर्न तम्सनेहरू हतोत्साहित हुनेछन्। अर्कोतर्फ आफ्ना भक्त, चाकडीबाज वा कार्यकर्तालाई अपराध गरेबापत सजाय भोग्न नपरोस् भनेर दरिलो राजनीतिक बर्को ओढाउन अग्रसर हुने नेताहरू पनि पछि हट्ने छन्। यस्तो अवस्थाले राजनीतिक आडमा भइरहेको अपराध कम गर्न सघाउ पुग्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८१ ०५:५० मंगलबार