प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरको छिमेकी मुलुक जनगणतन्त्र चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी बिहीबार स्वदेश फर्केका छन्। चीन प्रस्थानअघिका अलमललाई चिर्दै चीनसँग बेल्ट एन्ट रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा बुधबार हस्ताक्षर हुनु भ्रमणको सफलताको द्योतक हो। चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजनामा संलग्न हुन नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिसकेको हो। मित्र मुलुकसँग यस्ता पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ बेलैमा लाग्न सकेको देखिएन। त्यसैकारण फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न करिब सात वर्ष लाग्नुले हाम्रो निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा जाने तय भएपछि मुलुक बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिने र नलिने गरी दुई कित्तामा बाँडिएको थियो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले यसमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। कुनै एउटा छिमेकी मुलुकलाई लक्षित गरी ऋण लिने वा नलिने भनी गरिएको बहस आफैंमा अस्वाभाविक हो। यसले चिनियाँ नेतृत्वलाई समेत असहज बनाएको हुनुपर्छ। ऋण, सहयोग वा अनुदान जे लिने हो त्यसलाई सडकले निर्धारण गर्नेभन्दा पनि सरकार र प्रमुख विपक्षमा रहने दलले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलता हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। हिजो अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत अनुदान लिने विषयलाई सडकमा उचालिएको विषय होस् वा आज बिआरआई, दुवै असान्दर्भिक पक्ष हुन्। देशको आवश्यकताका आधारमा मित्र मुलुकहरूसँग व्यवहार गर्न सिक्नु उत्तिकै आवश्यक छ। हरेक कूटनीतिक सम्बन्ध र विषय आन्तरिक खुद्रा राजनीतिका विषय बन्न सक्दैनन्।
यसपटकको भ्रमणका क्रममा पनि बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुन नसकेको भए स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुने थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समन्वय गरेरै यो विषयलाई उनले छिचोलेका छन्। चीन भ्रमणमा जानुअघि दुवै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले फ्रेमवर्कका लागि तयारी गरेका थिए। यो तयारी ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुन सक्नु सन्तोषको विषय हो। यसले हाम्रो क्षमता विकास हुँदै गएको संकेतसमेत गरेको छ।
बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गलगायत १० वटा परियोजना छनोट भइसकेका छन्। सहमतिअनुसार ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार्य हुने भएको छ। ऋण भन्नाले सहुलियतपूर्ण ऋण नै भन्ने हो। हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाले महँगो ऋण लिने अनुमति दिएको छैन। नेपालले विभिन्न मुलुक र बहुपक्षीय संस्थाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर काम गर्दै आएको छ। यसकारण चीनसँग पनि त्यसरी नै ऋण लिएर भए पनि विकासका काम गर्न तत्पर हुनु स्वाभाविक हो। तर लिएको ऋणले मुलुकमा आर्थिक उन्नति हुने अवस्था सिर्जना हुनु पहिलो शर्त हो। ऋणको पासोमा पर्ने गरी काम गर्न हुँदैन भन्ने सोच र समझदारी नेपालमा आइसकेको बुझ्न सकिन्छ। स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऋणको विषय नउठेको टिप्पणी गरिसकेका छन्।
त्यसो त कुनै पनि मित्र मुलुकको भ्रमणमा जाँदा के पाइयो भनेर त्यसको सफलता र असफलता आकलन हुन सक्दैन। सबै मुलुकसँग नियमित सम्बन्ध र सम्पर्क आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भारत भ्रमणको चर्चा पनि लगत्तै सुरु भइसकेको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मित्र मुलुकहरूसँग सक्रियतापूर्वक सम्पर्क गरेर देशको महत्ता बढाउने काम गर्नै पर्छ। त्यसैगरी हाम्रो मुलुक सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ र त्यो देशको हितमा मात्र हुन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन पनि तत्पर हुनै पर्छ। त्यसो भयो भने मात्र कसैका विरुद्धमा कतै लागेको भन्ने अनाहकको शंकाबाट जोगिन सकिन्छ। संवेदनशील भूभौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालका निम्ति यो नै अवसरको पक्ष पनि हो। हाम्रो यही भौगोलिक अवस्थिति नै सबैका निम्ति अपरिहार्य हुन पुगेको हो।
यसपटकको चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यले पनि दुई देशबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष आगामी वर्ष पुग्दैछ। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भने अझ योभन्दा अगाडिदेखिको हो। विगत भ्रमणमा जस्तै यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपाली भूमि उसका विरुद्ध प्रयोग नहुने दृढता व्यक्त गरेका छन्। छिमेकी चीनले नेपालसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धलाई पनि महसुस गरेको छ। त्यसकारण पनि यहाँको विकासका निम्ति चीनले सदैव चासो राख्दै आएको छ। चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्नै पर्छ। नेपाली भूमि दुई छिमेकी भारत र चीन दुवैका विरुद्धमा प्रयोग हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिँदा नै हाम्रो हित हुन्छ। र, दुवै मित्र मुलुकलाई हामीले हाम्रो संवेदनशीलताबारे बुझाउने र नेपालको विकास तथा प्रगतिमा साझेदार बनाउन तत्पर हुनै पर्छ। यसका साथै नेपालले परम्परादेखि सम्बन्ध राख्दै आएका पश्चिमा मुलुकसँगको हार्दिकतालाई पनि साथमा लिएर जानै पर्छ। हामीले सम्बन्धको विविधतालाई विश्वास गरेका छौं, यसलाई अगाडि बढाउने नै हो।
बिआरआईअन्तर्गतका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नै अहिले गरिएको हस्ताक्षरको सम्मान हुन सक्छ। दुई मुलुकबीच भ्रमणका बेला सबै काम गर्ने आश्वासन दिने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ। चीनले गरेको विकासको लहर हाम्रो मुलुकसम्म आइपुग्नु पनि उत्तिकै जरुरत छ। यो भ्रमणले नेपाल र नेपालीलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०८१ ०५:१० शुक्रबार