प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबारदेखि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमणको तयारीका लागि चीन पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा स्वदेश फर्किसकेकी छन् । यसबीच सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनमा मध्यमार्गी बाटो खोज्न सहमत भएका छन्। यसका लागि गठित कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समितिले ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ सुझाएका छन्। र, चीन पनि नेपालको यो प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको सरकारी सूत्रको दाबी छ ।
सन् २०१७ मै बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप खेपिरहेको नेपालका लागि अब औपचारिक र योजनाबद्ध रूपमा चिनियाँ साझेदारीको बाटो खुल्नेछ । स्रोतका अनुसार ऋण नभई अनुदानका आयोजना मात्र स्विकार्ने नेपालको प्रस्तावअन्तर्गत प्रम ओलीले भ्रमणका क्रममा खासगरी चीनसँगको कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, शिक्षा र खेलकुदका योजनामा सहयोगको आग्रह गर्नेछन्, जसमा हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, जलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना र चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्कलगायत छन्।
नेपालको यसखाले प्रस्तावमा चीन सरकारको सहमति र संयुक्त हस्ताक्षर हुन सके ८७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सफल नै मान्नुपर्छ। बिआरआईमा नेपालका सहभागितालाई लिएर नेपाल चीनको भूराजनीतिक दाउपेचको हिस्सा बनेको, चीनको ऋणको जालको फस्न लागेको एकथरीको तर्क रहँदै आएको छ भने अर्कातिर सहृदयी विशाल छिमेकी आर्थिक शक्ति चीनलाई चिढ्याएर नेपालजस्तो सानो देशको भलो नहुने पक्षमा देखिन्छन्। यी दुवै मतको सन्तुलनका आधारमा बनेको ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ दस्ताबेज कार्यान्वयन हुन सके यसले भविष्यमा पनि वैदेशिक नीतिका लागि सहमति र सहकार्यको दिशानिर्देश गर्ने आशा व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
नेपालसँगको चीन सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा जहिल्यै नेपाली शासकमा एउटा पहेली देखिन्छ । त्यो हो– नचिनिएको चीन । इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल र चीनबीच झन्डै १४ सय वर्ष लामो सम्बन्ध छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या, दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा बढी सैन्य शक्ति अनि चौथो ठुलो देश चीनसँग नेपालले उत्तरमा १,४१४ किलोमिटर सीमा साझा गर्छ। मिथकका मञ्जुश्री, बौद्धमार्गी यात्री फा सियान र स्वान चाङ तथा यताका भृकुटी, अरनिको आदि नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा नर्बिसिइने नाम हुन्। मल्लकाल मात्र होइन, शाहकालमै पनि भोट (तिब्बत)लाई युद्धमा पटकपटक पराजित गरेको नेपालले भोटबाट वार्षिक ठुलो धनराशि पाउने अधिकार राख्थ्यो। भोटमा चल्ने सिक्का नेपालमै बनाइन्थ्यो। यताका व्यापारीहरूले उतै घरजम पनि गरे। इतिहासमा यी दुई देशका सिपाहीसमेतको भेट र युद्धसमेत भयो।
२०१२ सालमा चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदा माओत्से तुङको नेतृत्वमा ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ स्थापना घोषणा भएको सात वर्ष मात्र भएको थियो। नेपालमा पनि राणा शासन ढलेर प्रजातन्त्र भर्खर ६ वर्ष लागेको थियो। तर, माओकालमै सन् १९५९–६१ को भोकमरीमा दसौं लाख नागरिक गुमाएको चीन ६ दशकमै आर्थिक समृद्धिको यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ, जो विश्वकै ठुलो निर्यातकर्ता बनेको छ। र, सी चिनफिङ सन् २०४९ सम्ममा चीनलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्र बनाउने ‘चिनियाँ सपना’ साकार गर्ने ध्याउन्नमा छन् । असोज २०७६ मा उनै चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरी हिमाल छिचोलेर उत्तरी ढोका खोल्ने बताए, नेपाललाई भूपरिवेष्टित हुनुको हीनताबोधबाट मुक्त गराउन ‘भूजडित’को संज्ञा दिए । चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई नेपाली भूराजनीतिको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै मानियो।
बुझ्नुपर्ने के हो भने भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुमा उसको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ । तिब्बतसँग जोडिएको आफ्नो सीमा, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि, नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार, नेपाल हुँदै भारतको विशाल बजारसँगको सम्पर्कमा उसको चासो छ । तर उसको चासोमा नेपालको हानिभन्दा बढी हित छ। पत्रकार सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘हिमालपारिको हुरी : गणतन्त्रपछि फेरिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध’मा लेखेका छन्– खासगरी हामीलाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मानसिकताबाट बाहिर निस्केर ‘दुई ढुंगाबीचको साँघु’ बन्नुपर्ने खाँचो छ । इतिहासमा नेपालले उत्तर र दक्षिणका बजारहरूबीचको मध्यस्थ व्यापारिक केन्द्र ‘अन्ट्रपो’ बन्न सक्दा आर्थिक रूपले प्रगति गर्न सकेको थियो। ...हाम्रा दुई छिमेकी पुन: विश्वकै पहिलो र दोस्रो आर्थिक शक्ति बन्ने बाटातर्फ लम्किरहेका छन् । यो हाम्रा निम्ति फेरि अन्ट्रपो बन्न सक्ने, चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने पुलमा परिणत हुन पाउने अवसर हो।
यो अथाह अवसरमाझ पनि आजको नेपालले विमर्श उत्तरी र दक्षिणी छिमेक विश्वशक्ति बनिरहँदा आफूचाहिँ कहिलेसम्म सत्ता केन्द्रित खेलमा रुमलिएर गरिबीको भासमा पिल्सिरहने भन्ने हुनुपर्छ। आर्थिक रूपमा ‘भारतनिर्भर’ बाट आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा चाहिँ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सम्मान, मर्यादा र स्वाभिमानसहितको हुनुपर्छ, बराबरीको हुनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीयजस्तै देखिन थालेका चिनियाँहरूलाई हामीले सतर्क गराउनैपर्छ । पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा हुने ढिलाइ, मनपरीविरुद्ध खुलेरै बोल्नुपर्छ। हामीले निर्धक्क भन्नुपर्छ– हामी तिम्रो बिआरआईमा सहकार्यमा सहमत छौं । ऐतिहासिक सम्बन्ध र सुरक्षा संवदेनशीलताप्रति पनि सचेत छौं । तर, यसको बदलामा हामी यहाँको लोकतन्त्रिक मूल्यमान्यतामा तिम्रो टिप्पणी र बेकारको खेलकुद सहन बाध्य छैनौं।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०६:०६ आइतबार