घरेलु हिंसामा परेकी एक युवतीले मंगलबार न्यायको अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतको साइनबोर्डमा कालो छ्यापेको समाचार डढेलोजस्तो फैलिएको छ। लैंगिक हिंसाविरुद्ध सोमबारदेखि १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान विभिन्न गतिविधिका साथ विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यही बेला पारेर विनु यादवले आफू हिंसापीडित भएको सन्देश दिन यसो गरेको बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्च न्यायको मन्दिर हो। त्यहाँ पुगेर न्यायका निम्ति गरिएको याचनालाई सम्बोधन गर्ने अनेकन उपाय छन्। यसलाई एकजना पीडितले गरेको न्यायको याचना मात्र होइन, समग्रमा मुलुकभरि महिलाहरूले भोगिरकेको समस्यालाई सम्झाउने दुस्साहसपूर्ण घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ।
विश्वभरि विनुहरूले घरेलु हिंसा व्यहोर्दै आएका छन्। यही वस्तुस्थितिलाई मनन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भएको हो। हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म यो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसको उद्देश्य महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका निम्ति जागरण ल्याउनु हो। यस वर्षका लागि यो अभियानका नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता: लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ राखिएको छ। तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा हिंसा अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यसमा पनि बालिकाहरू विशेषगरी हिंसाको सिकार हुने गरेको छन्। चारमध्ये एकजना किशोरी आफ्ना साथीहरूबाट हिंसाको सिकार भएका हुन्छन्।
पुरुष र महिला समान हुन् भन्ने भावना संविधान र कानुनमा रहेको छ। कानुनतः कसैले विभेद गर्न पाउँदैन। संविधान र कानुनले नगर्नू भनेको काम पनि व्यवहारबाट भइरहेको हुन्छ। व्यवहार सुधार नभई कानुनमा लेखेर मात्र पुग्दैन। त्यसकारण समाजमा तलैदेखि यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। प्रत्येक घरदेखि लैंगिक हिंसा नहुने वातावरण तयार पार्न सबैभन्दा पहिले यसमा सचेतना आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक बालबालिकाले घरैबाट यसलाई सिक्छन् र पछि आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्छन्। यसकारण पनि महिला भएकै कारण हिंसाको सिकार हुन नपर्ने वातावरण सिर्जना अहिलेको आवश्यकता हो।
मानिसले उन्नतिको उचाइमा आफूलाई पुर्याएको छ। अन्य ग्रहमा गएर बस्ती बसाउने सोचिरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकासले ज्ञान र जानकारीको पनि अभाव छैन। तैपनि हिंसात्मक व्यवहार सुधार हुन सकेका छैनन्। त्यसैले सूचना प्रविधि र अन्य विकासमा जति धेरै विकास भइरहेको छ, त्यही गतिमा हिंसाविहीन समाज निर्माणमा पनि रचनात्मक उपाय देखिनुपर्छ। सूचना प्रविधिलाई पनि यस निम्ति उपयोग गर्ने सोच हुनुपर्छ। लैंगिक हिंसाबारे सजिलै जानकारी गराउने एप पनि प्रचलनमा छन्। हामीकहाँ पनि तिनको प्रयोग बढाउन नसकिने होइन।
त्यसैगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका पनि समाजमा उत्तिकै गुनासा रहेका छन्। यस समुदायमा पर्ने व्यक्तिले राज्य र समाजका तर्फबाट अपेक्षित अधिकार पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले सेवासुविधा पाउनेभन्दा
बढ्ता यातना भोगेका छन्। हाम्रो संविधानले समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको परिकल्पनाले मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। समाजमा सबैखाले व्यक्ति हुन्छन् भन्ने स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। ती सबैप्रति समान व्यवहार गर्न सक्ने समतामूलक उदार समाज भएन भने ठुलो हिंसापीडित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण मानिसले मानिसलाई गर्ने व्यवहारमै सुधार आवश्यक छ। आज पशुपन्छीप्रति गरिने व्यवहारसमेत समतामूलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरु भएको छ। मानिसले मानिसलाई गर्ने व्यवहार त झनै उन्नत स्तरको हुनुपर्छ।
लैंगिक हिसाविरुद्धको १६ दिने अभियान एउटा सांकेतिक पक्ष हो। यसलाई बाह्रै महिना अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्कुलका पाठ्यक्रमदेखि नै लैंगिक हिंसा गर्न नहुने सन्देशमूलक पढाइ आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ। आधाभन्दा धेरै जनसंख्यालाई बेखुसी राखेर कुनै पनि मुलुक र समाजले प्रगति गर्न सक्दैन। लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई घरघरले बुझ्नसक्ने गरी चलाऔं।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८१ ०६:२५ बुधबार