नेपाल पछौटेपनको पर्याय बन्दै गएकोमा शंका छैन। यसको कारण एउटा मात्र छैन। यस्ता विविध कारणमध्ये वर्गीकरण गर्नुपर्दा मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्र फेला पर्छ। भ्रष्टाचार, सुस्त, निराश, पुरातन शैली, अल्छी, चाहिनेभन्दा बढी कानुन र प्रक्रियाका कुरा गर्ने, विवेक ठ्याम्मै प्रयोग नगर्ने, व्यावहारिक हुन नसक्ने र सेवाग्राहीभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका छन् नेपालका कर्मचारी। यही कारण न सर्वसाधारण कर्मचारीप्रति सद्भाव राख्न आवश्यक ठान्छन् न त कर्मचारी नै सेवाग्राहीलाई यिनै कारण आफ्नो जागिर सम्भव भएको ठान्छन्।
यही अवस्थाबीच पछिल्लो समय कर्मचारीको सही परिचालन र उचित कार्य सम्पादनका कारण अर्बौँका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका घटना दोहोरिइरहेका छन्। जसको मार स्वतः सर्वसाधारणमाथि परिरहेको छ। सर्वसाधारणमाथि मात्र यस कारण कि कर्मचारीलाई त जहाँ बसे पनि, कामै नगरे पनि तलव सुविधा आइहाल्छ। न कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने न त कारबाहीकै भागिदार हुनुपर्ने। यही कारण उनीहरूले गर्ने लापरबाहीको एक मात्र पीडित सेवाग्राही मात्र हुने अवस्था सिर्जना भएको हो। जसको मार भने परोक्षरूपमा सिंगो मुलुकले बेहोरिइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा यतिबेला कर्मचारीकै कारण एक सय ७३ वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रूपैयाँका यी आयोजना स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख नहुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन्। यो कार्यालयमा प्रमुख छैनन्। हाम्रो प्रक्रिया र नियमअनुसार विकास आयोजनाहरू ठेक्कामार्फत सञ्चालन हुन्छन्। ठेक्का प्रक्रियाका लागि कार्यालय प्रमुख आवश्यक हुन्छ। जुन प्रमुख नहुँदा प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन। जसले विकास निर्माण चक्रमै अवरोध पुगेको छ।
यी आयोजनामा झोलुंगे पुल, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, सडक पूर्वाधार, जिल्ला जोड्ने सडक र कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम आदि समावेश छन्। यी यस्ता कार्यक्रम हुन् जो प्रत्यक्षरूपमै स्थानीय सर्वसाधारणसँग जोडिएका छन्। पुल बन्दा तुइनमा झुण्डिएर या ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यताबाट स्थानीयलाई मुक्ति मिल्थ्यो। सडक बन्दा आफू हिँड्ने मात्र हैन, खाएर बचेको सीमित नै किन नहोस्, उत्पादन बिक्रीका लागि लैजान सकिन्थ्यो। अझ कर्णाली समृद्धि नामक कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी र लोककल्याणका धेरै गतिविधि सञ्चालन हुन सक्थ्यो। तर यहाँ त अचम्म यो भयो कि कर्मचारी नभएकै कारण समृद्धि जोडिएकै कार्यक्रमसमेत धरापमा परेको छ।
यसै पनि कर्णाली विकासका सबै सूचकांकमा पछि परेको छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशमा बढी बजेटका साथ तीव्र गतिमा विकास निर्माणका काम गरेर अन्य प्रदेश समान बनाउनुपर्ने दायित्व सबैसामु छ। यो चुनौती एक प्रदेश, एक व्यक्ति वा एकाध निकायको भरमा मात्र सामना गर्न सकिने होइन। यसका लागि सबै जिम्मेवार निकाय लागिपर्नुपर्छ। तर यहाँ त जहाँ कमजोर छ, उसैलाई झन् कमजोर बनाएर शिथिल बनाउने प्रयास भएको देखियो। यो कार्य निन्दनीय मात्र हैन, भत्र्सनायोग्यसमेत छ।
पहिलो कुरा त कुनै पनि कार्यालयमा रिक्त पदमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने दायित्वबाट सम्बन्धित सरकार भाग्न मिल्दै मिल्दैन। दोस्रो, कथंकदाचित कुनै कारणवश कर्मचारी खाली रहने वा केही समय रिक्त राख्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रमुख नियुक्त वा सरुवा भएर नआएसम्म सबै जिम्मेवारी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निमित्त राखेर उनलाई अधिकार दिनुपर्छ ताकि प्रमुखको अभाव नखड्कियोस्। एकातिर सबै जिम्मेवारी प्रमुखलाई दिने अर्कोतिर प्रमुखचाहिँ नपठाउनु भनेको कुर्सीमा सियो घोप्ट्याएर बस भन्नुसरह हो। यस्तो अवस्था चिर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारले आआफूले नियुक्त गर्नुपर्नेमा गर्ने र अभाव हुन दिन नदिन कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८१ ०६:०५ सोमबार