सरकारले सम्पादन गरेका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उपलब्धिलाई एक सय पूर्णांकमा ७० अंक दिएका छन् । यति मात्रै उपलब्धि हुनुमा गत असोज ९ र १० गतेको बाढीपहिरोलाई समेत कारक मानिएको छ। सरकारको तर्फबाट उपलब्धिको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक भए पनि विपक्षले यसलाई पत्याएका छैनन् । उनीहरूले सरकार असफल भएको तर्क अघिसारेका छन्। कतिपयले सरकारका उपलब्धिसम्बन्धी तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले अरूका कामलाई पनि आफ्नो उपलब्धि सूचीमा राखेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले समेत ओली सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासमेत सरकारले खासै गतिला काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा निकालेका छन्। कतिपयले भने सरकारले प्रयास गरेको भनेर चित्त बुझाउन खोजेका छन्। संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार गठन हुँदा काममा तिव्रता आउने अपेक्षा गरिएकै हो। दुई ठुला दल साथमा भए पनि सरकारले स्थायित्व पाउने र जनतामा आशा लाग्दो गरी काम हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको महसुस भइरहेको छ।
सरकार गठनको सय दिन अवधिलाई मधुमास मानेर विपक्षीले समेत आलोचना गर्दैनन्। नयाँ सरकारले यस अवधिमा आफूलाई प्रणालीगत सुधारमा अभ्यस्त तुल्याउँछ। तुलनात्मकरूपमा ओली अनुभवी प्रधानमन्त्री हुन्। यसपटक उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका र राज्य संरचनालाई राम्ररी बुझेका कारण कामलाई गति दिन प्रेरक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको हो। त्यसैगरी कांग्रेस पनि राज्य सञ्चालनमा अनुभव मानिन्छ। यी दुई दलका तर्फबाट बनेका मन्त्री पुरानैमध्येका हुन्। त्यसैले तिनले काम बुझ्न सय दिन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। आमअपेक्षा सरकारबाट धमाधम काम हुन्छ भन्ने नै हो। तर, अपेक्षाअनुसार सरकारले आफूलाई गतिमान बनाउन नसकेको अनुभूति हुन्छ।
सरकारको उपलब्धिलाई अझै पनि यसबीच कति रोजगारी सिर्जना भयो भनेर हेर्ने गरिएको छैन। ओली सरकारले यसबीच कति वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्यो ? देशभित्रै नागरिकले कति उपलब्धि अनुभव गर्न पाए भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसै पनि आम जीवन असहज अवस्थामा रहेको छ। नेपालीले रोजगारीको खोजीका निम्ति विदेश जानुको विकल्प छैन।
अदक्ष कामदारका रूपमा विदेशमा गएर घरपरिवारका निम्ति पठाएको रेमिटान्स नै अहिले देशको उपलब्धिका रूपमा चित्रित भयरहेको छ। उपलब्धिलाई समग्रतामा हेर्नु उचित हुन्छ– पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र अन्यान्य विषय। सर्वसाधारणको जीवन जति सहज हुँदै जान्छ, त्यति नै सरकारको काम उपलब्धिपूर्ण भएको महसुस गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारणको जीवनलाई उपलब्धिले छोएपछि मात्र सरकार सफल भएको मानिन्छ।
दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासन दिनु पर्छ। त्यसैले सरकारको उपलब्धि कति भयो भन्ने विषय पनि यिनै तीन आधार हेर्न सकिन्छ। जसलाई सरकारी पक्षले ७० प्रतिशत हासिल गरेको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने विपक्षीहरू र केही सत्तापक्षकै नेताहरूले समेत यो प्रगति जनतामा आशा जगाउन अपर्याप्त भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले कसले के भन्छभन्दा पनि उपलब्धिले व्यावहारिकता पछ्याउन सके/नसकेको हेरिनुपर्छ। भुइँतहसम्म यसले प्रभाव छाडे/नछाडेको हेर्नुपर्छ। तलैबाट सुधारको संकेत महसुस भएको धारणा आए मात्र उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ।
विगतको केही साता मुलुक प्राकृतिक विपत्तिबाट ग्रसित बन्यो। महान् चाड दसैँको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो विपत्ति आइलाग्नाले धेरै नेपाली तड्पिन पुगे। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाँडो र उचित सहयोग गर्न नसकेको आरोप पनि छ। सरकारले पनि यही कारण आफूहरूले चाहे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। त्यसो त, २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी, फेरि त्यसपछिको कोरोना महामारीले निम्त्याएका खराब तत्त्वहरूको भग्नावशेष पनि अझै बाँकी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहे जति प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गर्नु राम्रो पक्ष हो तर योबीचमा गरिएका काम भनेर जुनरूपमा सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसले पनि आमजनताको मन बुझाउन सक्ने हैसियतचाहिँ राख्दैन।
अहिलेसम्म जे भयो, भयो, अब यसमा चिन्ता गरेर समय बिताउनु अर्को बर्बादीलाई निम्ता हुनेछ। मुलुकले धेरै प्रकारका गठबन्धन सरकार भोगिसकेको छ। ती कुनैले पनि स्थायित्व दिन नसकेपछि यी दुई ठूला दल मिलेमा मुलुकले स्थिरता पाउँछ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। त्यसैले आगामी दिन जनअपेक्षाको कदर गर्दै देखिने र महसुस हुने गरी काम गर्न आवश्यक छ।
करिब दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको यो सरकारमा कुनै पनि कानुन पास गर्न वा काम गर्न वा निर्णय गर्न आकर्षक बहुमतसमेत छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्नबाट रोकियो भन्ने अवस्था कसैले पत्याउँदैन। सोझै भन्नुपर्दा यो सरकारले गर्न सकेन भने दोष अरूलाई हैन, यसैले ग्रहण गर्नुपर्छ। यी यावत् पक्षलाई मनन गर्दै अबचाहिँ सरकारले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाउनै पर्छ । मुलुकका दुई मुख्य तथा ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन पनि असफल भएमा मुलुक ठूलो भड्खालोमा जाकिने सम्भावना प्रबल छ। त्यसैले पनि असफल हुने छुट यो सरकारलाई छैन।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ ०५:५९ शुक्रबार