प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको अजेन्डामा काम थालेको बताएका छन्। आफू सधैँभरि न्यायपालिकामा बसिरहने नभएकाले पुनःसंरचनाको अजेन्डामा अघि बढेको विश्वास उनले दिलाएका हुन्। उनले न्यायपालिकालाई हैसियतमा फर्काउने गरी प्रभावकारी अभियान थाल्न लागिएकाले त्यसमा सबैको साथ चाहिने पनि उल्लेख गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको यो भनाइबाट न्यायपालिकाको साख गिर्ने क्रममा रोकावट लाग्न सक्ने आशा पलाएको छ।

अहिले न्यायालयहरू न्याय दिनेभन्दा पनि फैसला गर्ने आहरूमा परिणत भएका आरोप लाग्दै आएका छन्। त्यसैगरी ढिलो न्यायको परिपाटीले न्याय पाउँदा पीडित पक्षको मृत्युसमेत भइसकेको धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन्। अर्कोतर्फ न्याय पैसा र पहुँचसँग जबर्जस्ती जोडिएको आरोप मात्र हैन, कतिपय प्रमाण नै बाहिरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा देखिएका विकृति/विसंगति छिमलेर यसलाई साँच्चै न्यायको थलो बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले अहिले यो अवस्था महसुस गर्नु नै ठूलो कुरा हो। अब पुनःसंरचनाको गतिलाई वास्तवमै व्यहारमा उतारेर अघि बढे भने उनले नेपालको न्यायिक इतिहासमा सुनौलो नाम लेखाउन सक्छन्।

न्यायालयको विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै तयार भइसकेको छ। जसको निर्माणमा राउत पनि संलग्न थिए। त्यसैले सुधानुपर्ने पक्षबारे उनले धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन। यसैलाई मार्गदर्शनका रूपमा स्वीकारेर अघि बढ्दा उचित हुनेछ। जहाँसम्म न्यायाधीश नियुक्तिलगायत केही विषयमा प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार कटौती गरेको यो प्रतिवेदन उनले हुबहु कार्यान्वयन गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने आमजिज्ञासा भने कायमै छ।

पुनः संरचनाका क्रममा मुद्दामा स्वचालित प्रणाली लागु गर्ने कि नगर्ने, दुई वर्षअघिदेखि थालिएको गोला प्रथाको दुरुपयोग रोक्ने कि नरोक्ने, आफन्तलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अग्रपंक्तिमा राख्ने कि नराख्ने जस्ता विषय उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैगरी बार र बेन्चबीच बेलाबेला उत्पन्न हुने विवाद निरूपण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यही कारण बारले बेन्चलाई र बेन्चले बारलाई औँलो ठड्याउने परिस्थितिले दुवै पक्षलाई पोल खोलाखोल गर्न मात्र सघाएको छ। यस्तो अवस्थामा यो विवादको मुख्य स्रोत न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषय पनि पुनःसंरचनाकै एउटा पाटोका रूपमा अगाडि आएको छ।

न्याय किनबेचको वस्तु बनेको आमगुनासो यतिबेला व्यापक छ। पैसाले न्याय किन्ने सकिने आमधारणा पनि यसबीच गतिलैसँग मौलाइरहेको छ। खासगरी न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता, न्यायाधीश र यो क्षेत्रसँग जोडिएका कर्मचारीकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसैले न्यायालयलाई वास्तवमै न्यायिक थलो बनाउने र न्यायाधीशलाई साँच्चै न्याय मूर्तिका रूपमा स्थापित गराउने हो भने माथि उल्लिखित समस्या छिमलेरै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

एकातिर न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने अर्कोतिर मुद्दाको संख्या भने बढ्दै जाने अवस्थाले अदालतहरू मुद्दा छिन्ने हैन, मुद्दा राख्ने अभिलेखालयमा परिणत भएका छन्। अनि कहिल्यै पेसीको पालो नआउने भएकाले अदालतमा मुद्दा हालिदिनु भनेको कसैलाई लामै समय दुःखको आहालमा डुबाइदिनु जस्तै भएको छ। जनशक्ति, प्रविधि, नियम/कानुन वा आर्थिक जे अभाव भए पनि त्यो सेवाग्राहीले जान्ने र उसले पूर्ति गर्न सक्ने विषय होइन। त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने काम पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ। र, सोझो अर्थमा भन्दा पुनःसंरचनाको मुख्य आसय नै यही समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनै पर्छ।

न्यायाधीशलगायत न्यायिक कर्ममा संलग्नहरूको दरबन्दी कम छ र त्यही कारण न्याय प्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको छ भने दलका नेता, सांसद तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर समस्या समाधान गर्ने कार्य पनि राउतकै हो। यसरी नै विशेषज्ञ न्यायाधीश नियुक्ति, वस्तुनिष्ट अवस्थामा बाहेक मुद्दा अस्वीकार गर्ने परिपाटी अन्त्य, फैसला/अन्य अदालती कागजात लेखनमा दक्ष र छरितो व्यक्ति चयन जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुग्ने अहिलेको परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा पनि गरिएको छ। त्यसैगरी न्याय परिषद् गठनका कारण यस क्षेत्रमा आएका विकृति तथा विसंगति निरूपणको पक्ष पनि आमरूपमा महसुस भएको छ। त्यसमा पनि समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक छ।

नेपालको न्यायालय विकृति र विसंगतिले ग्रस्त भएकामा विवादै छैन किनकि अदालतले नै तयार पारेको प्रतिवेदनले यो स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालको ३२औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शपथ लिएको छोटै समयमा पुनःसंरचनाको काम सुरु भइसकेको जुन उद्घोष गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ। हाम्रो न्यायालय यति बिरामी भइसकेको छ कि यसको उपचार बिस्तार गर्ने सुविधासमेत प्राप्त छैन। त्यसैले विभिन्न नवीनतम् र उच्चतम् प्रविधिहरूमार्फत पुनःसंरचना नामक उपचार तीव्र गतिमा बढाए मात्र जनताले देखिने गरी न्यायालय सुधार हुनेछ। अन्यथा, डेढ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको भित्तोमा एउटा फोटो थपेर निस्कनेबाहेक अन्य उपलब्धि हात पर्ने आश गर्न सकिन्न। त्यसकारण पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले भविष्यसम्म सम्झनामा रहिरहने गरी काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ ०५:५८ बुधबार