अन्ततः रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको छ। शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहितका आरोपमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको बताएको छ। लगत्तै उनलाई उजुरी परेको जिल्ला कास्की पुर्‍याइएको छ। अबको अनुसन्धान त्यहीबाट हुने पनि जनाइएको छ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार नै प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राईसँग मिलेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगेर अपचलन गरेको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध २०८० माघ २२ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी परेको थियो। जाहेरीकै आधारमा कास्की प्रहरीले लामिछानेसँग पनि ठाडो बयान लिएको थियो।

यसअघि सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि राई, छविलाल जोशी र लामिछानेले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अवैध तरिकाले लगेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सहकारीबाट रकम लैजाँदा र खर्च गर्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक थिए। तर, समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनले लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरेको बताएका थिए। त्यसपछि रास्वपाले जितको सानोतिनो ‘उत्सव’ नै मनाएको थियो। तर, समितिका संयोजक थापाले भने लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनले पर्याप्त प्रमाण दिएको बताएका थिए। प्रमाण हुँदासमेत लामिछानेमाथि सत्ताको सौदाबाजी गरेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै सहकारीपीडितहरूले पोखरामा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता भए/नभएकोबारे अब मुद्दा अदालतमा पुगेकोे छ। लामिछानेको पक्राउसँगै अनुसन्धान अब अर्को तहमा पुगेको छ। पक्राउपूर्व लामिछानेले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सत्ता गठबन्धनका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रोश र आवेशमिश्रित आफ्नो उही शैलीमा धम्क्याउँदै सबै भ्रष्टलाई तह लगाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भने उनले गृहमन्त्री रहँदा आफूले भ्रष्टाचारीविरुद्ध ठुला कदम चालेको, त्यसैकारण सरकार ढलेको भन्दै आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन्। 

सतहमा हेर्दा लामिछानेको यो आरोप स्वयं प्रतिशोधबाट पीडित देखिन्छ। किनकि सामान्य कोणबाट हेर्ने हो भने पनि सत्ता र सहकारीका मुद्दा आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय होइनन्। जब लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला उनीमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपमा उनकै सहमतिमा संसदीय छानबिन समिति नै बन्यो, त्यसपछि भने यी दुई विषय परस्पर जोडिए र परिणाम यस्तो देखियो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको पक्राउपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक तरंगले मुख्यत नागरिकका दुई प्रश्नको जबाफ माग गर्छ। पहिलो प्रश्न हो, प्रतिशोध। यसको जबाफ भने स्वयं आरोप लगाउने पक्ष रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने, विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनमत पार्टी अध्यक्ष सिके राउतसमेतले दिनुपर्छ।

लामिछानेमाथि प्रतिशोधको राजनीति नै गरिएको हो भने यो किन र कसरी हो ? के वास्तवमै दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्ने संकल्प गरेको र यसविरुद्ध अहिलेको गठबन्धन बनेको हो ? कुन व्यक्ति र शक्तिले यसमा भूमिका खेले ? अचानक सरकार परिवर्तन कसलाई कति फाइदा पुग्यो ? कम्तीमा यी प्रश्नका प्रामाणिक जवाफले मात्र प्रतिशोधको राजनीतिको रटानलाई पुष्टि गर्न सक्छ। नत्र आफू सरकारमा रहँदा सके सबै मिलेर राज्यकोषको दोहन गर्ने नसके विरोधी सिध्याउने नेपाली राजनीतिको पुरानै खेलबाट जनता अनभिज्ञ छैनन्। सत्तामा हुँदा तिनकै अगलबगलमा बसेर दीक्षा लिइरहँदा ओली–देउवा पवित्र हुने र सत्ता बाहिर रहँदा तिनैमाथि कारवाही गर्न लागेको फुइँ गर्ने प्रवृत्तिलाई बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।

दोस्रो प्रश्न भने न्यायको हो। यहाँनेर न्याय पीडित र पीडिक भनिएका दुवै पक्षलाई चाहिएको छ। सहकारीपीडितलाई आफ्नो बचत रकम फिर्तासहित ठगलाई कानुनी कारबाही चाहिएको छ भने पीडक भनिएकालाई विपक्षीले प्रतिशोध भनी फसाउन खोजेको हो भने त्यसबाट उन्मुक्ति।

न्यायालयले सत्ता, शक्ति र भिडबाट प्रभावित नभई प्रशस्त प्रमाणका आधारमा मात्र निष्पक्ष फैसला गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षामा खरो उत्रिनुपर्छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीकहाँ आम जनताले पीडा पाएको कुरा कमै मात्र राष्ट्रिय मुद्दा बन्छन्, यस्ता मुद्दामा संसदीय समिति बिरलै बन्छन् अनि कार्यान्वयन अति दुर्लभ। घरघरलाई आँसु दिएको सहकारी ठगीको यो मुद्दाको फैसलाले पीडितका पक्षमा एउटा नजिर स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। फेरि पनि यो प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई फसाउने वा जोगाउने होइन, सहकारीपीडितलाई न्याय दिने कुरा सर्वाधिक अहम् छ। 

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ ०६:०० आइतबार