सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको यो आदेशअनुसार सरकारले असोज मसान्तभित्र आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने छ। देशमा सरकारसँगै फेरिने विडम्बनाको सिकार बन्दै आएको भूमि आयोग फेरि बन्ने समाचार आफैंमा भने सुखद नै मान्नुपर्छ। कारण, आयोग नै गठन नभए भूमिहीनका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोत्लिने, गुनासा सुन्ने आधिकारिक सरकारी निकायकै अभाव हुनेछ, जुन यतिबेला भूमिहीनले महसुस गरि नै रहेका छन्।
२०७८ भदौ २५ मा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठित भूमि आयोगलाई गठबन्धन सरकार फेरिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। र, नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहसहित टोलीले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । लगत्तै सर्वोच्चले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएसँगै नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
२००९ देखि भूमिसम्बन्धि समिति, आयोग गठनको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने अब गठन हुने आयोग २३ औं हुनेछ। तर, अर्को विद्यमान तथ्यांक–अहिले पनि देशमा करीब १५ लाख अर्थात् एक चौथाइ परिवार भूमिहीन वा भूमि समस्याबाट पीडित छन्। देशका ५३ प्रतिशत किसानसँग कुल खेतीयोग्य भूमिको १८ प्रतिशत मात्रै छ।
बिगत हेर्दा बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरेर बिर्तावाललाई कर लगाउने घोषणा गर्यो। तर, हुनेखानेले संगठन नै बनाएर यसको विरोध गरे। १ पुसमा ‘गरीबको हितमा काम गर्न नसकेको’ लगायत आरोप लगाउँदै राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको सरकारलाई नै अपदस्थ गरे। बिपीलाई सत्ताच्युत गरेपछि राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउन र देशभित्रका जनताको विरोधलाई शान्त पार्न भूमिसूधारलाई निरन्तरता त दिए। तर, उनको भूमिसूधार उही वर्ग र पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीका स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको सरकारले मंसीर २०४७ मा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि आयोग पनि पूर्णता नपाउँदै खारेज भयो।
झन्डै दुई दर्जन भूमि आयोग हुँदा पनि भूमिहीनको समस्या किन समाधान हुन सकेन ? खोज्दै जाने हो भने यसको जवाफ सत्ता राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ। राजनीतिक दलहरूले भूमिहीनलाई जमीन दिलाउने नाममा ‘भोटको राजनीति’ मात्र गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) मात्र होइन, पछिल्लो समय नेकपा (माओवादी)ले पनि भूमिहीनलाई जमीन दिलाउने आश्वासनमा राजनीति नै गर्यो। २०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्दा माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा भूमिसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो।
२०४६ सालयताका सरकारहरूले कमैया मुक्ति, हलिया मुक्ति जस्ता उल्लेख्य घोषणा गरेर मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, ती निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। २०७२ सालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउने’ भने पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको उदासीनताले आज पनि जमीन नेपालीजनको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ, द्वन्द्वको कारक बनेको छ। अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब एक तिहाइ मुद्दा जग्गाजमिनसँगै जोडिएका छन्।
राजतन्त्रमा राजा ‘अधिपति’ मानिन्थे, आफ्ना परिवार, भाइभारदार तथा आसेपासेलाई निर्धक्क जग्गा बाँडिन्थ्यो। राणाकालमा शासकका निकटस्थ र पहुँचवालालाई कुल खेतीयोग्य भूमिको कम्तीमा एक तिहाइ बिर्ताका रूपमा बाँडिएको थियो। ६ दशकअघि खारेज घोषणा गरिएको बिर्ता प्रणाली प्रकारान्तरले अझै कायम छ। अहिले पनि भूमिको ठूलो अंश जोत्ने किसानको होइन, शासक, तिनका आसेपासे, कर्मचारी, व्यापारी र दलालकै कब्जामा छ। जग्गा दलाली राष्ट्रिय उद्यम सरह विस्तार भएको छ।
सत्य के पनि हो भने भूमिहीनलाई जमीन दिएर मात्र समस्या समाधान भइहाल्दैन, तर माटोसँगको अपनत्वले उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिलाउँछ, नागरिक हुनुको कर्तव्यबोध गराउँछ। त्यसैले भूमिहीनलाई विनाशर्त भूमि उपलब्ध गराउनु पर्छ। सरकारपिच्छे आयोग गठन गरेर भूमिहीनको सपनामाथि राजनीतिको खेतीमात्र गर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो बेइमानी अर्को हुनसक्तैन। यसको परिणाम फेरि पनि अस्थिर राजनीतिमार्फत देखिनेछ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८१ ०६:०३ सोमबार
.gif)
