सम्पादकीय

क्षतिमा सरकार जिम्मेवार

शनिबार दिनभरजसो नै वर्षा, हेलिकोप्टरका आवाज र एम्बुलेन्सका साइरनले राजधानी गुन्जिरह्यो। बिहीबारदेखि नै नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन वायु सक्रिय हुँदै पश्चिमतर्फ अघि बढेको थियो, जसमा बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायु पनि मिसिएर वर्षाले यो रूप लिएको थियो। देशभरको आएको वर्षाले अहिलेसम्म एक सय जनाको ज्यान लिइसकेको छ।  मुलुकभरका घाइते र विस्थापितको टुंगो अझै लागिसकेको छैन। वर्षाका कारण शुक्रबारदेखि नै आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिलेको वर्षा आइतबारसम्म जारी रहनेछ।

भीषण बाढीका कारण भएको क्षतिप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिफोनमार्फत गृहमन्त्रीबाट विपत्को सबै जानकारी लिएको बताउँदै सुरक्षाकर्मीका साथै सबै सरकारी निकायलाई उद्धार र राहतमा खट्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आकस्मिक बैठक बसेको छ। बैठकले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न राज्यका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

राष्ट्रिय विपद्को यो समयमा हामी सबै नागरिकले राज्यका संयन्त्रहरूसँग हातेमालो गरेर संकटमा परेकाहरूको उद्धारमा खटिनुको र स्वयं सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन। तर, सँगसँगै यतिबेला हामीले यस्ता विपद्को विगत, वर्तमान भयावह र भविष्यबारे समेत घोत्लिनु उत्तिकै आवश्यक छ। आखिर नेपालमा पटकपटक यस्ता विपद्का घटना किन हुन्छन् ? किन हामी यी विपद्को सामनामा जहिल्यै विफल हुन्छौं र एक हिसाबले समर्पण गर्न विवश हुन्छौं ? विगतले सिकाएको पाठ हामी किन सिक्न चाहँदैनौं ?

मनसुनी तथ्य के हो भने दक्षिण एसियामा हिन्द महासागरबाट उत्पन्न भई बंगालको खाडी हुँदै यता आउने वायु प्रणाली सामान्यतया जेठको अन्त्यतिर नेपालको पूर्वी भागबाट प्रवेश गर्छ र असोज मध्यसम्म सक्रिय हुने गर्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा हुने वर्षामध्ये ८० प्रतिशत यही चार महिनामा हुने गर्छ। छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा नेपालमा रहेका ६ हजार खोलानालामा पानीको सतह र बहाव ह्वात्तै बढ्ने हुँदा पहिरो, भेल, आकस्मिक बाढी, डुबान तथा जमिन कटानजस्ता विपद् निम्त्याउने गर्छ। मुख्यतः खोला, नदीकिनार तथा भिरालो र कमजोर जमिनमा मानवबस्तीको विकास, नदीनालाको बहाव क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएको भौतिक संरचना, ढल, नालाको अव्यवस्था, भिरालो जमिनमा जथाभावी सडक तथा संरचना निर्माण, बढ्दो सहरीकरण मनसुनजन्य विपद्का कारण रहेका छन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन विपद् निम्त्याउने कारक बनिरहेका छन्। मनसुनजन्य विपद्सँगै चट्याङ, सर्पदंश, झाडापखाला, डेंगी, टाइफाइडजस्ता थप विपद्बाट मानिस प्रताडित हुने गरेका छन्।

तर यस्तो लाग्छ, यो तथ्यबारे हामी कत्ति पनि जानकार छैनौं। नागरिक त भइहाले, राज्यका निकाय पनि यसबारे कमै जानकार छन्। हाम्रा सरकारहरू सत्तामा आइपर्ने संकटबाहेक अन्यलाई ‘संकट’ ठान्दैनन्। यस्तो हुँदैनथ्यो भने सरकारी निकायले नै एक वर्षअघि नै अनुमान गरेको मनसुनको यो चक्रलाई सरकारले किन बेवास्ता गर्‍यो ? गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लागु गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ ले यस वर्ष मनसुनमा हुनसक्ने वर्षा, पुर्‍याउने प्रभाव, विपद् र सम्भावित क्षतिको आकलन तथा विश्लेषण गर्दै राज्यका सम्बन्धित निकायमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनासमेत बनाएको थियो।

यस वर्षको मनसुन २०७१ सालको मनसुनसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै उक्त वर्षको प्रभावसँग तुलनात्मक आकलन गर्ने जनाएको प्राधिकरणले २०८१ सालको मनसुन अवधि (जेठ १९ देखि असोज १४ गतेसम्म) देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा अधिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकडा पनि प्रस्तुत गरेको थियो। प्राधिकरणका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि विपद्को सन्निकट संकटबारे उच्चजोखिम र जोखिमका क्षेत्रबारे पटकपटक बुलेटिन र सूचना जारी गर्दै गरेको थियो भने शुक्रबार र शनिबार अत्यावश्यकबाहेक रात्रिबस चलाउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो।

प्रकृतिले आफ्नो आउनेजाने स्वाभाविक प्रक्रियाबारे समयमै जानकारी दिए पनि मान्छेले किन आफूलाई अटेर ठान्यो ? सरकारी निकायले बनाएका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हाम्रो चुक कहाँनेर भयो ? विपद्बाट भएका क्षतिको सबै जिम्मा सरकारलाई दिएर नागरिक र नागरिक समाज पन्छन मिल्दैन तर यसको जिम्मेवारी भने अन्ततः सरकारले नै लिनुपर्छ। विपद्ले मानिसले ज्यान गुमाउन थालेपछि मात्र बस्ने आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलहरूका नेताले देखाउने चासो र चिन्ता सम्भावित विपद् आउनुअघिको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा नदेखिनु चाहिँ हामी नेपालीको ठुलो विडम्बना हो। यो एक प्रकारले ‘गोहीको आँसु’ मात्र हो। राज्यका निकायले उपलब्ध पूर्वानुमानमा आधारित विश्लेषण बेलैमा प्राथमिकता दिएर प्रतिकार्यमा ध्यान दिएका भए यो दुई दिनमै यति ठुलो जनधनको क्षति हुने थिएन, त्यसैले यो मरण राज्यसिर्जित बेवास्ताको परिणाम हो।

प्राकृतिक भनिए पनि सरकारसिर्जित यो भयावह क्षतिमा को–को जिम्मेवार छन् ? छानबिन हुनुपर्छ। र, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। नत्र अधिकांश गरिब, दलित, जनजाति, महिला र बालबालिका मर्ने विपद्मा सत्ताको ‘शव गन्ने खेल’ चलिरहनेछ। 

प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ ०६:०१ आइतबार

#disaster