आफूसमेत सदस्य रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालको एक अन्तर्वार्तामा व्यक्त भनाइ बडो रोचक सुनियो। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै उनी भनिरहेका थिए– जिबी राई पहिल्यै यति धनी थिए कि रविजीले उनको लगानीको स्रोत खोज्ने कुरै आउँदैन। पत्रकारज्यू ! तपाईंलाई भोलि विनोद चौधरीले लगानी गर्छु भन्लान्, के तपाईं उनको पनि लगानीको स्रोत खोज्नुहुन्छ ? यस्तै हो, रविजीको हकमा पनि।

खनाल पूर्वशिक्षामन्त्री पनि हुन्। यति मात्र होइन, उनी ‘टिच फर नेपाल’ नामक उदाहरणीय शैक्षिक गैरसरकारी संस्थाको सहसंस्थापक पनि रहिसकेका छन्। देशको शैक्षिक क्षेत्र सुधार्न राजनीतिमा आएको भनिएका उनीबाट यस्तो विडम्बनापूर्ण अभिव्यक्ति धेरैका लागि अपेक्षित नहुँदो हो। तर, यतिबेला खनाल मात्र होइनन्, पुराना दलसिर्जित विकृति हटाएर नयाँ र नैतिक राजनीति स्थापना गर्ने भन्दै राजनीतिमा आएका स्वर्णिम वाग्लेसँगै सुमना श्रेष्ठदेखि सोबिता गौतमसम्मका नेता–कार्यकर्ता प्रतिवेदनले सभापति लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै हर्ष मनाइरहेका छन्। तर, समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री भने प्रतिवेदनले लामिछाने दोषी भएकै कारण प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताइरहेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा यहाँनेर चर्चा गर्न लागिएको विषय राजनीतिकर्मीको विवेक र नैतिकताको हो। सत्य के हो भने अहिले लामिछाने छानबिनको कठघरामा छन्। उनीमाथि सर्वसाधारण जनताले भविष्यका लागि सञ्चित गरेका रकम दुरूपयोगको आरोप लागेको छ। विधिको शासन भन्छ– तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर कानुन जहिले पनि तिमीभन्दा माथि हुन्छ। तर, जनताले नयाँ दलका रूपमा पत्याएका रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू यसरी बोलिरहेका छन्, मानौं लामिछानेभन्दा माथि केही छैन्, केही हुनै सक्तैन।

नेपालको समकालीन राजनीतिमा हामीले यस्ता थुप्रै घटना देखेका छौं, जहाँ नेतृत्वको अधिनायकत्व हाबी छ। जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट दलहरूमा त छँदै छ, लोकतान्त्रिक भनिएकाहरूमा पनि आलोचना दुर्लभ देख्न पाइन्छ। कतिसम्म भने पार्टीभित्र वा बाहिर कुनै मतभेद भइहाले यसको अन्तिम छिनाफानो गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई अधिकार प्रदत्त गर्ने घोर अलोकतान्त्रिक निर्णय पनि दलहरूको बैठकबाटै हुने गरेको छ। आशा थियो, रास्वपा अलग हुनेछ। पुराना दलभन्दा बढी पारदर्शी, लोकतान्त्रिक हुनेछ। नेताभन्दा नीति प्राथमिकतामा पर्नेछ। वादभन्दा विवेक हाबी हुनेछ। राजनीतिक लाभलाई अस्थायी ठानेर सुशासनलाई अभीष्ट बनाउनेछन्। तर, अहिले त ठिक उल्टो देखिँदै छ। के आशंका गरिँदै छ भने रास्वपाका अधिकांश युवा नेता राजनीतिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनीहरूका लागि राजनीति निश्चित समयावधिको एक परियोजना हो, जहाँबाट उनीहरू एउटा बिकाउ ‘पोर्टफोलियो’ बनाएर अर्को क्षेत्रमा छलाङ मार्न चाहन्छन्। यसका लागि सबैभन्दा सहज सूत्र भनेकै नेतृत्वको भजन गाउनु हो। नेतृत्वलाई हरतरहले खुसी तुल्याएर स्वार्थसिद्ध गर्नु हो। नेतृत्वको विरोधले आफ्नो राजनीतिक ‘करियर’ नै सकिने त्यही भय हो, जहाँबाट कार्यकर्ताको बचेखुचेको विवेक पनि समाप्त हुन्छ र ऊ दासमा परिणत हुन्छ।

अधिकांश राजनीतिकर्मी सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा अथ्र्याउने गल्ती गर्छन्। उनीहरूका मतमा सत्ता, शक्ति र अधिकारको अर्थ एउटै हो, जहाँ सबै कुराको छुट हुन्छ। राजनीति यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सर्वसाधारणभन्दा बढी नैतिक आचरणको अपेक्षा गरिन्छ। तर, फरक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएर रास्वपा गठन गरेका लामिछाने पटकपटक अशोभनीय सुनिए। उनले आफ्नो राहदानी, नागरिकता प्रकरणमा पनि पटकपटक कानुनलाई चुनौती दिइरहे। सहकारी प्रकरणमा पनि उनी यही रणनीति अपनाइरहेका छन्। देशप्रेम कुनै पनि नागरिकका लागि इमानको प्रमाणपत्र हुन सक्तैन भन्ने सामान्य तथ्यसमेत नबुझेका उनी पदमा रहँदा प्रतिशोध र नरहँदा ठुला र चर्का स्वरमा धम्कीले भरिएका भाषाले भय सिर्जना गर्नमै तल्लीन देखिन्छन्। उनले गर्नुपर्ने त आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न कानुनसम्मत चुनौती दिनुपर्ने थियो, सके आफूलाई जिम्मेवार पदबाट अलग राखेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने थियो। तर, उनी आफूलाई पुराना शक्तिले काम गर्नै दिएनन् भन्ने भाष्य छर्दै जनतामा सहानुभूति बटुल्ने खेलमा पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन्। उनका नेता–कार्यकर्ता पनि उनकै पिछलग्गु बनिरहेका छन्।

अथोरिटी एन्ड दि इन्डिभिजुअल प्रवचन पुस्तकमा बट्र्रन्ड रसेल भन्छन्– जब कसैमा राम्रो वा नराम्रो हुन्छ, त्यो उसको यो वा त्यो भागमा नभई पुरै व्यक्तिमा हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो दाँत वा औंलामा पीडा भयो भने त्यो निश्चित अंगमा मात्र सीमित हुँदैन, सम्पूर्ण शरीर नै दुख्छ। यस्तो दुखाइलाई एउटै अंग, क्षेत्र र भागमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिले सर्वसत्तावादलाई निम्तो दिने रसेलको विश्लेषण छ। के सभापतिमाथिका आरोपलाई खारेज गरिरहेको रास्वपा आफू मात्र सही, बाँकी गलत भएको यही सोचतर्फ त बढिरहेको छैन ? यसखाले अनेक आरोपबाट आफूलाई शुद्ध साबित गर्ने हो भने यतिबेला रास्वपाले आफूले स्वीकार गरिसकेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सहर्ष साथ दिनुपर्छ। कतै राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिए त्यसविरुद्ध डटेर लड्नुपर्छ, जहाँ जनताले उनीहरूको साथ दिनेछन्। बस्, यसका लागि रास्वपाका नेताहरूले सभापतिको ‘गोपीकृष्ण सुगा रटाइ’ होइन, विवेकले बोल्नुपर्छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०६:०१ आइतबार