अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, रणनीतिक महŒवका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशीलाका रूपमा रहने, ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ सरकारले। यस्ता आयोजनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् थप विस्तार गरेर अतिकम विकसित स्तरबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पुर्याउने उदाहरण पेस गर्ने सरकारी मान्यता छ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न आर्थिक वर्षमा यस्ता आयोजना थपिँदै गएका छन्। जसमा सिँचाइ, बाटो, धार्मिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित आदि छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिने सरकारी नीति छ भने कार्यान्वयनमा समेत सघन अनुगमनको व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा यस्ता आयोजना नेपाली शिर ठाडो पार्न सहायक सिद्ध हुनुपर्ने हो तर विडम्बना, प्रमाण र साक्षीहरू यस्तो बक्न तयार छैनन्।
१५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) भित्र १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो तर यो अवधिमा मात्र तीन वटा सम्पन्न भए। यस्ता आयोजनालाई बजेटदेखि अनुगमन र निर्माणसम्ममा प्राथमिकता दिइने भनिए पनि यिनको हालत बुझ्न माथिकै लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तर काफी छ। जस्तो–आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना संशोधित मितिसमेतलाई ख्याल गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुनुपर्छ। तर दुई अर्ब ८७ करोड लागत अनुमानको यो रकम बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगिसक्दा पनि समयमा टुंगिने लक्षण नै देखिएको छैन।
त्यसैगरी ११ वर्षअघि सुरु भएको र २०८३ सालमा सकिनुपर्ने पाँच अर्ब ५५ करोड लागतको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष पनि संशोधित लागत १३ अर्ब २६ करोड पुग्दासमेत लक्षण राम्रो देखाइरहेको छैन। अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मूल्यांकनमा पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजामर्ग आयोजना (पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म फैलिएको) मा ३७.११ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषित काठमाडौँ मेट्रो, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आदिको त सिन्को भाँचिएको स्थितिसमेत छैन। यी यस्ता वास्तविकता हुन् जसले उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको खाडल नाप्न सघाउँछ। अनि यसप्रति भनाइ र गराइबीचको सरकारी खाडल बुझ्नसमेत मद्दत गर्छ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको एक अध्ययनले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कार्यान्वयन मोडालिटी नभएको, रुख कटान, दक्ष जनशक्ति नभएको, रेखांकनमा विवाद, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद जस्ता समस्या देखिएको उल्लेख गरेको थियो। सत्य हो, समस्या छन् तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुअघि यी पक्षमा ध्यान दिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? दिइसकेपछि यी समस्या छिमलेर अघि बढ्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् जसले पुष्टि गर्छ कि राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्दा सामान्य अध्ययन पनि भएनछ। हचुवामा घोषणा गरिएका कारण पनि अहिले यी आयोजना ‘सेतो हात्ती’ मा रूपान्तरण भइरहेका हुन्।
गौरव त्यो हो जुन महान् भएको अवस्था हुन्छ। जो इज्जत, प्रतिष्ठा र आदर, सम्मानको भागिदार छ। अनि गर्व त्यो हो जसमा अहं भावना हुन्छ। त्यो पनि औचित्यपूर्ण। यसरी हेर्दा गौरवको आयोजनामा नेपालीले गर्व गर्न सक्नुपर्ने हो। तर सरकारी गतिछाडापनका कारण गौरव जोडिएको आयोजनामा पनि गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली जनता छैनन्। त्यसैले त पटक–पटक संसद्मा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तेलले भरिएको सरकारी कान खुल्ने कुनै गुञ्जायस फेला पर्दैन। यो भनेको लाज, घिन पूरै पचेको अवस्था हो। जबसम्म यो रोगको उपचार हुँदैन तबसम्म नेपालीले नक्कली गौरवमै रमाउनुको विकल्प देखिन्न।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८१ ०६:०५ शुक्रबार