विकसित देशहरूमा सेवाग्राहीलाई आकर्षित तुल्याउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। उनीहरूको समय पनि अरूको जत्तिकै मूल्यवान भएको ठानेर सकभर चाँडो सेवा दिएर पठाउने गरिन्छ। सेवाप्रदायक उनीहरूकै सेवाका लागि नियुक्त भएका बुझाइमा कुनै समस्या हुँदैन। त्यही कारण सेवा लिने र दिनेबीच खासै गुनासो हुँदैन। त्यस्ता देश ‘विकसित’ बन्न सक्नुमा एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। तर नेपाल अन्य कुरामा जस्तै यो पाटोमा पनि अपवाद बन्दै आएको छ। सरकार जनताले राजस्व तिरेनन् भन्छ, पानी, बिजुली आदिको पैसा तिरेनन् भन्छ तर तिर्न जानेलाई घण्टौँ लाइनमा उभ्याउँछ। न सवारी पार्किङको व्यवस्था छ न त शौचालयकै। न बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुन्छ न त पिउने पानीकै। तर पनि इमानदार नेपालीले आफूले तिर्नुपर्ने कर÷राजस्व तिरिरहेकै छन्। अहिलेसम्म मुलुक धानिएकै यिनै इमानदार नेपालीका कारण हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
यस्तो अवस्थाले सर्वसाधारणमा कर्मचारीप्रति व्यापक घृणा छ। गाउँमै सिंहदरबार आएपछि झमेला डाँडो कट्छन् भन्ने आशामाथि तुषारापात भएको छ। कर्मचारीको आफू शासक र सर्वसाधारण शासित हुन् भन्ने धारणा अझै जीवितै छ। यही कारण केन्द्रीय र प्रदेश नियन्त्रणका सरकारी अड्डादेखि स्थानीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूसमेत सर्वसाधारणका नजरमा घृणाको थलो बन्दै आएका छन्।
हाम्रा धेरै पालिका डाँडा/थुम्काहरूको संयोजन भएकामा दुई मत छैन। यस्तो अवस्थाबीच एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान मात्र हैन, वडा र पालिका कार्यालयसम्म जान पनि दिनभर लाग्ने ठाउँ थुप्रै छन्। त्यसैले पालिका र वडा कार्यालयले दिने सेवा/सुविधा लिन पनि पालिकाबासीका लागि ठूलै युद्ध जित्नुसरह हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले भर्खरै सम्पन्न गरेको टोल/बस्ती शिविरले बाँकी पालिकालाई केही सिक्ने ठाउँ उपलब्ध गराएको छ।
यो गाउँपालिकाले एउटै वडाको चार ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको हो। जहाँ एकै ठाउँबाट स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गराउन पाए। मालपोत तिर्न पाए भने स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न पाए। यी शिविरबाट ३६० जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गराएका थिए भने ४३० जनाले वर्षौँदेखि बक्यौता रहेको मालपोत तिरेका थिए। अनि ४२० जनाले स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराएका थिए। यसबाट थाहा हुन्छ कि यस्तो शिविर कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने।
एकातिर स्थानीयले आफ्नै गाउँठाउँमा सेवा पाउने अर्कोतिर मालपोतबापत उठ्ने राजस्वले पालिकाको आम्दानी पनि बढ्ने। आफ्नो पालिकाका जनताको स्वास्थ्य स्थिति थाहा पाएपछि उपचार गर्न सहज हुने भयो भने आगामी स्वास्थ्य नीति बनाउनसमेत उपयोगी भयो। एक त भौगोलिक हिसाबले निकै टाढा अर्को वर्षाका बेला बाढी, पहिरो, भेल आदिका कारण हिँडिनसक्नु अवस्था। त्यहीमाथि अशक्त, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई त घरमै समेत समस्या पर्ने बेला। यस्तो बेलामा पालिकाले सुरु गरेको यो तरिका वास्तवमै सबैका लागि अनुशरणीय मान्नुपर्छ।
खासमा जनप्रतिनिधि आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माण र स्थानीयको सेवाका लागि भनेर मतद्वारा चुनिएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले गर्नुपर्ने कामै यस्तो हो। अनि कर्मचारी तिनै सर्वसाधारणको करबाट तलव/सुविधा लिने भएकाले उनीहरूको कर्तव्य पनि सेवा नै हो। यही मर्म बुझेर होला, साकेला गाउँपालिकाको नेतृत्वले सुरु गरेको यो काम जनभावनाअनुरूप छ। ‘सेवा र मेवा’ दुवै उपलब्ध हुने त छँदैछ, यसको दीर्घकालीन फाइदा पनि उत्तिकै छन्। त्यसैले पनि यो कर्म उचित छ।
देश समृद्ध हुनैपर्छ। विकसित हुनैपर्छ। यसमा शंकै छैन। तर जसरी करोड रुपैयाँ गन्दा पनि सुरुवात एक रुपैयाँबाटै हुन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सुरुवात पनि यस्तै ससाना कुराबाट हुने हो। भ्युटावर, पानीजहाज, रेल बनाउँदै गरौँला, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तर तीभन्दा पहिला जनताले सामना गर्नुपरेका दैनन्दिनका माथि उल्लिखित समस्या नछिमोली भ्युटावर र पानीजहाजले मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। यतिबेला सरकारी अड्डाहरूमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका सास्ती मात्र समाधान गरिदिने हो भने पनि उनीहरूले एक चरणको समृद्धि नै हासिल गरेसरह हुनेमा शंका छैन।
ससाना सुरुवात ठूला सन्तुष्टिका सूत्रधार हुन सक्छन्। अनि भुरे/टुक्रे गतिविधि पनि परिवर्तनका नपत्याउँदा आधार हुन सक्छन्। जसलाई अँगालेर अघि बढ्न सक्दा सबैको मन जित्न सकिन्छ। सर्वसाधारणले सधैँ सम्झने चिनो बन्न सक्छ। यतिबेला साकेला गाउँपालिकाको नेतृत्वले गरेको यत्ति मात्र हो, कुनै ठूलो कुरै हैन। तर यही सानो कुरा अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गर्न सके भने ती सबैका नेतृत्व जनहृदयमा वाहवाहीका पात्र बन्ने निश्चित छ। आखिर नेपाली न हुन्, ससाना कुराले पनि चाँडै खुसी भइहाल्छन्। समस्याचाहिँ यत्ति पनि नबुझ्ने नेतृत्वमै निहीत छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ ०६:०५ सोमबार