कहिले दूधको पैसा पाइएन भनेर किसान सडकमा धर्ना बस्न बाध्य छन्। कहिले गोलभेँडाको मूल्य पाइएन भनेर सडकमै फ्याँक्न विवश छन्। कहिले व्यापारीले उखुको पैसा दिएन भनेर संघीय राजधानी काठमाडौं आएर माइतीघरमा भोकै चिच्याउन बाध्य पारिएका छन्। अनि कहिले धान र अन्य उत्पादनको उचित मूल्य पाइएन भनेर सडकमै रोइकराइ गरिरहेका भेटिन्छन्। जुनसुकै सरकारले पनि किसानलाई नरुवाएको विगत छैन।
पहिलो कुरा त किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नै पाउँदैन। अनाज रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउने, मल हाल्ने सबै काममा जो संलग्न हुन्छ, उसले आफ्नो लगानीअनुसारको मूल्य राख्न पाउँदैन। गाई भैँसी पालेपछि त्यसको खास लागत थाहा हुने व्यक्ति भनेको किसान मात्र हो तर उसैले लागतअनुसार दूध र मासुको मूल्य राख्न पाउँदैन। सोझैं भन्दा उत्पादन एउटाले गर्छ, अनि त्यो उत्पादनको मूल्य यति भनेर राखिदिनेचाहिँ तेस्रो व्यक्ति हुन्छ, जसलाई हामी बिचौलिया भनेर चिन्छौँ। यस्तो अवस्थामा किसान जहिले पनि घाटामा जाने गरेका छन्।
दोस्रो, यसरी बिचौलियाले नै राखिदिएको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्दा पनि भुुक्तानी लिन वर्षौँ कुर्नुपर्छ। कतिपय किसानले वर्षौँ कुर्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। भुक्तानी लिन समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। आन्दोलन गर्दा पनि दूध र उखु किसानले भुक्तानी नपाएका वर्षौँ बितिसकेको छ। तर पनि किसानप्रति संवेदनशील हुने सरकार अहिलेसम्म उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्।
दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरूले किसानसँग दूध लिन्छन्। दूध यस्तो चिज हो जुन बिहान बिहानै सबैको भान्सामा पुगेको हुन्छ। उपभोक्ताले नगदै तिरेर लैजान्छन्। अर्थात् उधारोमा बिक्दैन । चिनी भान्साका लागि त्यस्तै अर्को अत्यावश्यक सामग्री हो जुन उधारोमा बेच्नै पर्दैन। नगदमै हारालुछ हुन्छ। तर यही दूध र चिनीका लागि कच्चा पदार्थ उखु उपलब्ध गराउने किसान भने सधैँ उधारो दिनुपर्ने मारमा हुन्छन्। यसबाट सहजै बुझिन्छ कि किसानको उत्पादन उधारोमा लिएर व्यापारी मोटाइरहेका छन् तर किसान भने रोइरहन बाध्य छन्। व्यापारीले त रुवाए रुवाए, दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानलाई रुवाइरहेको छ।
चिनी उद्योगहरू उखु किसानका लागि अर्को शत्रुका रूपमा उदाइरहेका छन्। किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी बनाएर नगदमा बेच्छन् तर किसानलाई उखुको भुक्तानी दिँदैनन्। केही सिप नलागेपछि पीडित किसान पटक पटक संघीय राजधानीको माइतीघरसम्म पनि आइपुगेका छन्, रुवाबासी गर्दै। तर पनि उनीहरूको समस्याले निकास पाएको छैन। यसको मुख्य कारण उद्यमी नामका किसान रुवाउनेहरूको दलीय आबद्धता नै हो। कोही एमालेसँग, कोही कांग्रेससँग त कोही माओवादीसँग भएपछि जसले जे अपराध गरे पनि छूट पाउने मुलुक हो यो। जसको शिकार सोझा र मेहनती किसान भइरहेका छन्।
नगदमा सामान बिक्री गर्दा पनि वास्तविक उत्पादकले चाहिँ भुक्तानी नपाउने यो कस्तो बजारतन्त्र हो ? खासमा यो सोझै किसानमाथि भएको ठगी हो। जसलाई सरकारले पनि राम्रोसँग बुझेको छ। तर पनि सरकारमा बस्नेहरू पीडित किसानभन्दा पीडक व्यापारीप्रति नै सहानभूति राख्छन्। यसको कारण बुझ्न कठिन छैन–किसानले नेताहरूलाई उपहार र चन्दा दिन सक्दैन जुन कुरा व्यापारीले घरैमा पुगेर टक्र्याउँछन्।
किसान त्यस्तो व्यक्ति/परिवार हो जसले प्रकृतिप्रदत्त सुविधालाई उपयोग गर्न जानेको हुन्छ। माटोको सदुपयोग गर्दै सुन फलाउन सिकेको हुन्छ। बिउ, मल र पानीको सहाराले संसारको भोक मेटाउने कला जानेको हुन्छ। पाखुरी र मेहनतको सहाराले गरेको उत्पादन आफू खाइवरी बाँकीलाई पनि खुवाउने अभिभारा सम्हालेको हुन्छ। त्यसैले यो दुनियाँमा किसानभन्दा ठूलो कोही छँदै छैन। यस्ता महान् किसानलाई रुवाउनु अपराध हो।
उत्पादनको लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने एक मात्र आधिकारिक व्यक्ति किसान मात्र हो। यो अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ। अरूले खोस्न पाइँदैन। अर्को, जसले आफ्नो पसिनाले सिँचित गरेर उब्जाएको उत्पादन बिक्री गरेको छ, त्यसको मूल्य तत्कालै पाउनुपर्छ। यो पनि उसको छिन्नभिन्न गर्न नमिल्ने अधिकार हो। दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगहरूलाई दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल दिन सरकारले बाध्य पार्नुपर्छ।
त्यसैले जुनसुकै दलसँग आबद्ध भए पनि जुनसुकै नेताले च्यापेको भए पनि यो वा ऊ नभनी तत्काल उखु किसानका बाँकी पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ। तिर्न राजी नभए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तब मात्र किसानको आँसु थामिन्छ । एउटा वास्तविकता सबैले मनन गर्न जरुरी छ कि किसानलाई रुवाएर आजसम्म कुनै पनि देश समृद्ध बनेको विश्व इतिहास छैन।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८१ ०६:०० बिहीबार