कुख्यात हत्यारा एवं ठग चार्ल्स शोभराजले कुनैबेला भनेका थिए– नेपालको भन्सारबाट म हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु। उनी नेपालकै जेलमा थुनिएर कैद भुक्तान गरी आफ्नो मुलुक फ्रान्स फर्किसके पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तस्करीका सन्दर्भमा उनको भनाइ जहिल्यै सान्दर्भिक हुन्छ। तस्करी जोसुकैको क्षमताको काम होइन। यसका लागि शक्तिशाली वर्गसँग पहुँच आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक व्यक्ति, तस्कर र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठबेगर सुनलगायतका वस्तुको तोकिएको परिमाणभन्दा बढी आयात गर्न सम्भव हुँदैन। अरू सबै तत्त्वभन्दा माथि राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्। तिनको संरक्षणबेगर सुन वा अन्य वस्तुको तस्करी हुन सक्दैन।
उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाको २०७९ चैत २८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ यसैसाता सार्वजनिक गर्ने क्रममा राजनीतिक संरक्षणबेगर यो सम्भव नरहेको ठोकुवा गरेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षणको कुरा हुँदै आए पनि न्यायालयबाटै यसलाई पुष्टि गर्ने काम भएको छ। २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालतले राजनीतिक संरक्षणको खुलासा गरेको हो। राजनीतिक संरक्षणविना सुन तस्करी हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
यो एकदमै स्वाभाविक हो। त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील छ। यसमा ती व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन्, जो पहुँचवाला छन्। सुन तस्करीमा कम्तीमा तीन घेरा हुन्छन्। पहिलो, कारोबारीले दुबई, हङकङ, चीनलगायतका ठाउँबाट खरिद गरे अनुसारको परिमाण विमानसम्म लैजान मद्दत गर्छन्। दोस्रो, नेपालमा बसेका कारोबारी आफ्ना सहयोगीमार्फत् भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो, सुनको सुरक्षित व्यवस्थापन र कारोबार रहेको हुन्छ। अदालतले सजिलैसँग बुझिने गरी नेपालमा सुन तस्करीका यी घेरा खुलाइदिएको छ।
यस्तो सहज व्यवस्थापनबाटै चाहेअनुसारको मालवस्तु भन्सारबाट आउजाउ गर्न सक्छ। राजनीतिक संरक्षण भएपछि यस्तो गर्न सम्भव छ। कैयन् अवसरमा गृहमन्त्रीहरूमाथि पनि यस्ता आरोप आएका छन्। भन्सारको सेटिङ मिलाउन राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको हुन्छ। यदाकदा मात्र सुन समातिँदा सर्वसाधारण परिमाण देखेर जिब्रो काढ्न बाध्य हुन्छन्। भन्सार आदिमा गरिएको व्यवस्था सर्वसाधारणलाई मात्र थुनछेक गर्नका निम्ति हुन्छ। काठमाडौँबाटै लगाएर गएको गहना पनि यहाँ जानकारी नगराएको भनेर फर्कने बेलामा भन्सार तिरेर आउने सर्वसाधारण कैयन् छन्। तर तस्करीमा राजनीतिक आशीर्वाद हुने भएकाले सहजै त्यसले पार हुन पाउँछ।
सुन र अन्य तस्करीलाई सहयोगी हुने गरी विमानस्थलमा संरचना बनाइएका चर्चा बेलाबेलामा हुन्छन्। यी मौसमी चर्चा केही दिनमै हराएर जान्छन्। अन्यथा स्वार्थको बझान हुने गरी त्यहीभित्र ठेक्कापट्टा र व्यवसाय गर्न दिने काम हुन्छ। केहीले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, बेलाबेलामा उदाउने अन्य शक्तिशाली व्यक्तिलाई समेत नजराना चढाएर आफ्ना काम निर्वाध चलाउँछन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा प्रिय बन्छन्। प्रत्येक पटक हुने सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धान पनि सर्वसाधारणको तत्कालको आक्रोश थान्को लगाउनका निम्ति मात्र हुन्छ। यस्तो संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिहरूसँग योजनाबद्ध कार्य हुन्छ। यसमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्ने संगठित समूह हुन्छ। त्यसैको आडमा यस्ता काम हुन्छन्। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि तिनले सजिलै आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था ‘शुभलाभ’ को अभ्यासबाट प्राप्त भइरहेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा राज्यका दर्जनौँ निकाय सक्रिय छन्। सुरक्षा निकाय, तिनका सञ्चालक मात्र होइन, अन्य सरोकारवालाको पनि उपस्थिति हुन्छ। तर तस्करी रोक्ने मामिलामा ती कसैको केही लाग्दैन। सर्वसाधारणका झोला र पोकामा जति पनि ध्यान जान्छ। किलोको परिमाणमा सुन र अन्य धातु तथा वस्तुको तस्करी गर्नेहरूका निम्ति कुनै असर पर्दैन। उच्च अदालतको पूर्ण पाठले तस्करीको यथार्थ चित्रण सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो पाठ सार्वजनिक भए पनि यसमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुने छैन। राजनीतिक नेतृत्वले जहिलेसम्म सुरक्षा प्रदान गरिरहन्छ, यो यसैगरी अगाडि बढ्छ। कतिपय सन्दर्भमा सुन पक्राउ गरेपछि हराउने गरेकोसमेत पाइन्छ। त्यो सुन हराउनुपछाडिको कारण यही हो, त्यसमा शक्तिशालीहरूको हात हुन्छ। तस्करी भयो भनिएको सुन नै नभेटिएपछि त्यसमा संलग्नले सहजै उन्मुक्ति पाउँछन्। प्रायः तस्करीमा भरिया समातिन्छन् र केही समयमा छुट्छन्। यस्तो कार्य गराउने भने पर्दापछाडि नै हुन्छन्।
धन्य, न्यायालयले पहिलो पटक सुन तस्करीलाई संगठित अपराध ठहर गरेको छ। यसैका आधारमा भविष्यमा अन्यलाई समेत तान्ने अवस्था भयो भने मात्र यसमा केही कमी आउन सक्छ। नेपालमा सुनको खपत ठूलो छैन। त्यसलाई भारतीय बजारमा पठाउने हो। यस्तो काम भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। हङकङ, दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार, चीन लगायतका मुलुकबाट यसको अवैध आयात भइरहेको छ। भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला घरानियाँ व्यापारीको खुला संलग्नतामा चलिरहेको यो धन्दा रोक्न नसक्नु नै यथार्थमा चाल्र्स जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिका निम्तिसमेत हाम्रो विमानस्थल ठट्टाको विषय बनिरहनेछ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ ०५:०६ बिहीबार