कालीकोट अभाव र विपन्नताको पर्यायका रूपमा चिनिन्छ। शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रले हेला गरेका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर छ। अझ यही परिवेशमा सरकारसमेत पक्षपाती बनेपछि कालीकोटबासी पीडा र रोदन खपेरै जिउन बाध्य भएका छन्। अन्यत्र विकास ‘गरिने’ भए पनि यहाँचाहिँ विकास ‘खाने’ परिपाटी मौलाएकाले पनि यो जिल्ला सधैँ ‘अविकसित’कै कोटिमा रहन पुगेको हो।
शोषण बाध्यतामा हुन्छ। कालीकोटवासी अभावै अभावका कारण जस्तोसुकै अन्याय सहन बाध्य छन्। यही मेसोमा कथित ठूलो र सानो, तल्लो र माथ्लो जातका आधारमा हुने विभेद पनि यहीँ मौलाएको छ। त्यसैले कथित ठूलो जातकाले सानो जात ठानेर हेप्ने, गाली गर्ने, छुवाछुत गर्ने र अपमानित गर्नु यहाँ वर्षौंदेखि चलिआएको छ। जसका विरुद्ध पीडितहरू सशक्त प्रतिरोध गर्न त परै जाओस्, सामान्य जवाफसमेत फर्काउने हैसियतमा छैनन्।
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि नै दलित भएकै कारण पिटिने, अपमानित हुने क्रम जारी छ। वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदि निकायका पदाधिकारीसमेत छुवाछुतको चर्को मार खेप्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण दलित समुदाय चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन। छुवाछुतकै कारण दलित समुदायका केहीको हत्यासमेत भएको छ। तर पनि यस्ता गतिविधि नरोकिनुले चिन्ता मात्र बढाएको छ। एकातिर मानिस चन्द्रमामा घर बसाउने कुरा गर्दै छन्, अर्कातिर मान्छेले मान्छेलाई गर्ने विभेदको दुष्चक्रमा समाज गुज्रिरहेको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २ ले जाति, वर्ण, लि·, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतजस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै किसिमको भेदभावबिना प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार हुनेछ भनेको छ। त्यसैगरी धारा ६ ले कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिका रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुने र धारा ७ ले सबै व्यक्ति कानुनका दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभावबिना कानुनी संरक्षणका हकदार हुनेछन् भनेको छ। सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ र रङ्गभेद अपराध दमन र सजाय कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७३ जातीय बिखण्डन तथा र·भेदको निन्दा गरेका छन्। तर यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको पक्षराष्ट्र भईकन पनि नेपालको सन्दर्भमा यी प्रावधान लागु भएका छैनन्। विडम्बना, यस्तो आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाँदा प्रायः मामला ‘मिलापत्र’ मा टुंग्याइन्छन्। एकातिर विभिन्न प्रलोभन देखाएर पीडित पक्षलाई यस्तो प्रक्रियामा सामेल हुन बाध्य पारिन्छ भने अर्कोतिर प्रलोभनले काम नगरे धम्कीको हतियार तेस्र्याइन्छ। परिस्थितिले तिनै गैरदलितको शरणमा पर्न बाध्य उनीहरूसँग ‘मिल्नु’को विकल्प हुन्न। यसरी हेर्दा मिलापत्र खासमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने माध्यम बनेको छ, जसले यस्ता घटना दोहोर्याइरहन आधारभूमिसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ।
नेपालको संविधानले धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ। र, सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने अनि त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछसमेत भनेको छ। यसरी नै जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार हुने र अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार कसैले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योगसमेत गर्न हुँदैन। तर यी यावत् कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद जातीय विभेदका घटना भइरहनु र अझ यस्ता घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा लैजानुको सट्टा ‘मिलापत्र’को रक्षाकवच प्रयोग गरेर उम्काइनु खेदजनक विषय हो। यस्तो अवाञ्छित कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसमेत हो। त्यसैले जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनालाई न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायसमक्ष लैजानै पर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले दर्ता नगरेका गुनासा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोग, स्थानीय तह आदिमा पनि उजुरी गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। जसले यस्ता उजुरी प्रहरीमा पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया बढाउनै पर्छ।
सामान्यतया जातीय विभेद वा छुवाछुत कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः यस्तै कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकैपिच्छे नियमानुसार हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले माथि उल्लिखित कसुर गरेमा निजलाई नियमानुसार हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजायसमेत हुुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले यस्ता कानुनी प्रावधानबारे व्यापक प्रचारप्रसार र कारबाही नै जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्ने मुख्य औजार हुन् भन्ने बिर्सन हुन्न।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ ०५:१० सोमबार