पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप ठहर भएको छ। उनीविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिबाना सुनाएको हो। हुन त उनी यही अभियोगमा विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् अहिले आएर फेरि सर्वोच्च अदालतले पनि विशेष अदालतको फैसलाको पक्षमा निर्णय दिएको हो।
मुलुकमा आपराधिक घटना हुन्छन्। अनियमितता हुन्छन्। पक्राउ गर्ने/पर्ने, फरार हुने, थुनिने, अनुसन्धान हुने, बहस÷पैरवी हुने, फैसला हुने र त्यसपछि कार्यान्वयन हुनु सामान्य घटना मानिन्छन्। त्यसैले पूर्वमन्त्री जोशीका बारेमा अहिले भएको फैसला पनि अन्य हजारौं घटनाजस्तै सामान्य मान्न सकिन्छ। खासमा उनी एकताकाका चर्चित तथा शक्तिशाली कांग्रेस नेता र मन्त्रीसमेत भइसकेका कारण मात्र बढी चर्चामा रहेका हुन्।
जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात् २०६९ साउन १० मा उनलाई बिगो र त्यही बराबर दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो। अहिले सर्वोच्चले त्यही मुद्दामा फेरि केही घटाएर सजाय सुनाएको हो।
जोशीबारे हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ। यो मुद्दा छिनोफानो हुन २१ वर्ष लाग्नु नेपाली न्यायालय क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने पाटो हो। यो मुद्दा समयमा छिनिएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र राहत हुने थिएन, देशमा शक्तिशाली व्यक्तिका मुद्दामा ढिलाइ हुन्छ भन्ने सन्देश समेत जाने थिएन। कैयन् व्यक्तिका मुद्दा यसरी लामो समयसम्म ढिलो हुँदा
अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। व्यावहारिक जीवनमा मुद्दा बेलैमा सल्टिएपछि समाधान गर्ने भनिएका समस्या ज्युँकात्युँ हुन्छन्। मुद्दा गर्दागर्दै भएको घर/खेतसमेत सकिनु, जिन्दगी नै फाइल बोकेर अदालत धाउँदैमा सिद्धिनु, सबै विकल्प सकिएपछि अदालतकै माथिल्लो तलाबाट हाम फालेर ज्यान छाडिदिनु, बौलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका कारण यस्तै ढिलाइ हो।
न्याय क्षेत्रमा प्रसिद्ध भनाइ छ– ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो। वास्तवमै ढिलो न्याय ‘बितिसकेपछि प्राप्त औषधि’ मात्र साबित हुने पक्का छ। जे सजाय गर्नु छ वा सफाइ दिनु छ, निश्चित समयावधि तोकेर निर्णय दिने हो भने अभियुक्त वा झगडियाले बाँकी जीवन कसरी तनावरहित बिताउने भन्ने निर्णय लिन पाउँछ। तर अहिले अदालतकै कारण ऊ यस्तो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको छ। जबकि यस्ता पीडित सयौँ हैन, हजारौँको संख्यामा छन्। जसको जीवन समयमै मुद्दाको टुंगो नलाग्दा तनावपूर्ण बनिरहेको छ। जोशी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
सर्वोच्च अदालतकै वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार पाँच सय ३८ मुद्दामध्ये २९.०८ प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भयो। यो अदालतमा २२ हजार ६ सय दुई मुद्दा अझै छिनिन बाँकी छन् जसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका तीन हजार ६ सय ६३ थान छन्। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि कति धेरै मानिस अहिले न्यायको पर्खाइमा छन्। यो प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको (४० हजार एक सय ८३) परे। यस्ता मुद्दासमेत लम्बिँदा व्यक्ति, परिवार र उनीहरूको आफन्तसमेत तनावमा पर्छन् तर यसबारे न्यायालयले सोचेको नदेखिनु विडम्बना नै हो।
मुद्दा समयमै निरुपण गर्न नसकिनुको मुख्य कारणमा न्यायालयमा जनशक्ति कम हुनुलाई मुख्य कारण बताइँदै आएको छ। कति मुद्दाका लागि कति न्यायकर्मी आवश्यक पर्छ वा सरकारले कति दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ र गराउनुपर्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ तर यही निहुँमा सर्वसाधारणको न्याय खोसिनु वा रोकिनु कुनै हालतमा पनि सह्य हुनै सक्दैन। ४५ जिल्ला अदालतमा एक जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ भने एउटा अदालतमा ४३ जनासम्म छन्। त्यसैगरी १०, ११, १३ जना न्यायाधीश रहने जिल्ला अदालत पनि छन्। यसरी हेर्दा जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जति न्यायकर्मी छन्, तिनले मात्र राम्रोसँग काम गरिदिँदा पनि न्याय पाउने आसमा न्यायालय पुगेका धेरैमाथि वास्तविक न्याय मिल्थ्यो तर यो वा त्यो बहानामा न्यायकर्मीबाटै न्याय पन्छाइनु वाञ्छित हुनै सक्दैन।
अर्को मुख्य कुरा न्यायिक क्षेत्रको दरबन्दी, उचित वातावरण, बजेट, सुविधा, असन्तुष्टि कुनै पनि हालतले न्यायको याचना गर्न पुगेका आकांक्षीसँग सम्बन्धित विषय नै हैनन्। तर न्यायालयको नेतृत्व गर्नेहरू भने सधैँ यिनै विषयको झटारो न्याय याचना गर्नेमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। जबसम्म न्यायालयका अगुवाहरूले यो वास्तविकता मनन गर्दैनन् तबसम्म न्याय नपाउने त कुरै छाडौँ, पाउनेहरूसमेत सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। न्याय समयमै दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ। यसै पनि प्रायः सबैजसो मुद्दामा न्यायालयकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँबाट बेलैमा काम सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८१ ०५:५५ मंगलबार