कुनै बेला विकास खर्च साधारणभन्दा कैयन् गुणा बढी रहेको हो। अहिले आएर साधारण खर्चले नेटो काटेको छ। मुलुकको विकासका लागि बजेट आवश्यक हुन्छ। यस्तो बजेट हाम्रो सरकारले आवश्यकताअनुसार विनियोजन गर्न सकेको छैन। जति विनियोजन भएको छ, त्यति खर्च हुन नसकेको स्थिति। यसले एकातिर सरकार जनप्रेमी विकासप्रति खासै इच्छुक छैन भन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रमा पनि यही रोग सल्केको छ। सकेसम्म सरकारका काम नगरेरै ‘दिन कटनी मानो पचनी’ भइरहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विनियोजन गरेको विकास खर्चमध्ये एक खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड खर्च गर्नै सकेन। यसरी सीमित पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्नुले उसको क्षमतामाथि त प्रश्न उठ्छ नै, साथै यही कारण प्रभावित हुने विकास निर्माणको हिसाबकिताब छुट्टै छ। यसरी विकास वञ्चित हुनु भनेको प्रतिफल पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनु हो। जसलाई सरकारले मनन गरेको देखिएन। एकातिर, विकास खर्च हुन सकेन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, अर्कोतिर आफ्नो सुविधाजनक क्षेत्रमा खर्च गर्न रोकिएको पनि छैन। काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटी केही वर्षको अन्तरालमा पटक–पटक परिवर्तन भएको छ, तर कतिपय ठाउँमा पेटी बनाउन समेत पहल गरिएको छैन।

यो आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। उसै त यो चालु खर्चको तुलनामा निकै कम हो तर यही थोरै रकम पनि खर्चन नसक्नु सरकारी अक्षमताको पराकाष्ठा बन्न पुगेको छ। करिब आधा अर्थात् ५७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट मात्र खर्च भएपछि बजेटमा उल्लेख भएका र जनअपेक्षाअनुसारका योजना तुहिने नै भए। पक्कै पनि यसको असर जनमानसमा पर्छ नै। यस्तो अवस्थाले सरकारप्रति अविश्वास मात्र बढाउने काम गर्छ। तर पनि न अस्थायी सरकार न त स्थायी सरकार नै, यसप्रति संवेदनशील देखिए। यो अवस्था मुलुकका लागि पक्कै पनि स्वस्थकर हुन सक्दैन।

बजेट विनियोजन त भयो तर बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व हुनुपर्ने आवश्यक तयारी अभावमा यस्तो अवस्था आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट ल्याउन थालेको पक्कै हैन। अर्थात् यो पहिलो पटक ल्याइएको बजेट हैन। तर पनि बजेट ल्याउनुअघि अपनाउनुपर्ने सामान्य पूर्वतयारीसमेत नपुगेको सम्बन्धित निकायको ठम्याइबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको ताला हातमा लिएर बसेका कर्मचारी अझै पनि अपरिपक्व छन्। हैन भने बजेट ल्याउन थालेका यतिका वर्षसम्म पनि बजेटको आकार, त्यो खर्च हुने÷नहुने अवस्था र आवश्यकता पहिल्याउन नसक्नु अपरिपक्वताको प्रमाणबाहेक केही हुन सक्दैन।

बजेट जति चलायमान भयो त्यसको असर सर्वत्र पर्छ र अर्थतन्त्र उति सक्रिय हुन्छ। जस्तो– एउटा पुल बनाउन लागियो भने त्यसको बजेटबाट कामदारले रोजगारी पाउँदा उनीहरूको चुलो बल्छ। बजारमा खाद्यान्न बिक्री बढी हुन्छ। सिमेन्ट, रडजस्ता निर्माण सामग्री बिक्दा त्यसमा आश्रित उद्योग र व्यापारीहरूको कारोबार बढ्छ। यी सबै प्रक्रियाबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो खर्च अन्यत्र गर्न पाउँछ। अन्ततः कामदारदेखि सरकारी ढुकुटीसम्म मजबुत हुन्छ। यसरी हेर्दा बजेट, अझ त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको अर्थतन्त्रको चक्र घुम्नबाट रोकिनु हो। जसको असर चौतर्फीरूपमा पर्ने निश्चित छ।

एकातिर लक्ष्य भन्दा चार खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च नै १८ प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन भएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावित अर्थतन्त्रलाई न थप राजस्वले भरथेग गर्ने सम्भावना देखिएको छ न त अब यो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने पुँजीगत खर्चले नै। त्यसैले यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ। कम्तीमा पनि अहिले सोचियो भने यो आर्थिक वर्ष त निराशाजनक रह्यो नै, अर्को आर्थिक वर्षमा यसबाट शिक्षा लिन सकिन्छ।

बजेट विनियोजन गर्दा नै आवश्यक पूर्वतयारी अपुग भएको पाठ मनन गर्दै अबका दिनमा कमजोरी सच्याउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारी मात्रै जान्ने हुँदा पनि समस्या निम्तिएका छन्। त्यसैले आवश्यक पर्दा विज्ञको सुझाव पनि लिनुपर्छ। यसो गर्दा घाटा कसैलाई पनि हुँदैन। यो सिंगो मुलुकको भविष्य र प्रगतिसँग गाँसिएकाले पनि बजेट जस्ता विषयमा खेलवाड गर्नु कत्ति पनि उचित हुन्न।  

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०५:५९ शुक्रबार