असार १ मा बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण मुलुकका सातै प्रदेशले शनिबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे। यसरी ल्याइएको बजेटमा कोसी, लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी र मधेसको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ। यसको मुख्य कारण संघीय सरकारले नै ती प्रदेशमा दिने बजेट घटाउनु हो।
मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि आर्थिक, राजनीतिक, विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा जुनखालको परिवर्तन अपेक्षित थियो, त्यो हुन सकेको देखिन्न। यही कुरा बजेटका सन्दर्भमा पनि लागु हुँदै आएको छ र यसपालि पनि देखियो।
जस्तो– प्रदेशहरू आफ्नो क्षेत्रको उन्नतिका लागि अहिले पनि पूर्णजसो रूपमा संघीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले संघको मुख ताकेर बस्नु, उसले जति दिन्छ त्यसैमा यसो थपथाप गरे जस्तो गरेर बजेट बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश छन्।
प्रदेशहरूले आफ्ना स्रोत खोज्ने, आम्दानी व्यवस्थापन गर्ने र संघीय सरकार र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपथ्र्यो तर यी सबै मामिलामा कुनै पनि प्रदेश काबिल देखिएनन्। फलस्वरूप अहिले पनि प्रदेशहरू संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य भएका हुन्। स्रोत जति केन्द्रले दिनुपर्ने भएपछि न प्रदेश स्वायत्त हुन सक्छ न त ऊ शक्तिशाली नै हुन सक्छ। आखिर अर्काले गर्ने सहयोग भरपर्दो र दिगो हुने सम्भावना पनि स्वतः कम भइहाल्छ।
धेरै प्रदेश आफैँले सार्वजनिक गरेको बजेटको आधासमेत खर्च गर्ने हैसियत राख्दैनन्। कतिपय बजेट व्यावहारिकरूपमा सम्भव नहुने र लोकप्रियताका लागि मात्र विनियोजन गर्ने भएकाले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। यस्तो आधा बजेट पनि चालु खर्चका कारण हुन सकेको हो। खासगरी पुँजीगत खर्च एकदमै थोरै हुने गरेको छ। एकातिर स्रोत निश्चित नभई सम्भावित आयका भरमा बजेटमा समावेश गरिने चलनले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो भने अर्कोतिर खर्च गर्ने हैसियत पनि प्रदेशहरूमा देखिएन। यो प्रदेशहरूका लागि सुखद संकेत पक्कै होइन।
प्रदेश बजेट कति विवादास्पद छन् भन्ने सत्तासीन नेताहरूले नै विरोध गरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। जस्तो– वाग्मती प्रदेशको बजेटप्रति मुख्यमन्त्री नै आक्रोशित छन्। अर्थमन्त्रीद्वारा आफ्नो सहमतिबिना करिब डेढ अर्ब रुपियाँका कार्यक्रम आफूखुसी थप गरिएको उनको आरोप छ। त्यसैगरी वर्तमान सत्ताका परिकल्पनाकार भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत पटक–पटक बजेट माओवादीका केही व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप लगाएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा विपक्षीले विरोध गर्नु, आलोचना गर्नु स्वाभाविक भए पनि सत्तापक्षबाटै यस्ता रवैया सार्वजनिक हुनुले अहिले जारी बजेटमा कहीँ न कहीँ केही न केही खोट अवश्य छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
विशेषगरी प्रदेश सरकारहरू डाँडैडाँडा भएको मुलुकमा टावर बनाउने, नदी नै नभएको ठाउँमा पुल हाल्ने जस्ता विकासे कामका कारण पनि आलोचित बन्दै आएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लोपटक व्यापक विवादित ‘सांसदलाई विकासका नाममा पैसा दिने’ कार्यक्रम ब्युँताएको वा जारी राखेका कारण पनि आलोचित बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेट न व्यावहारिक हुन सक्छ न त फलदायी र दिगो नै। त्यसैले पनि अझै बजेट ल्याउने विषयमा प्रदेशहरू परिपक्व नभएको पुष्टि हुन्छ।
वास्तवमा अहिले प्रदेशको भूमिका संघबाट लिएर स्थानीय तहलाई दिने ‘बिचौलिया’ को मात्र देखिएको छ। उसै त प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आफ्नो औचित्य कामद्वारा पुष्टि गर्नुपर्नेमा प्रदेशहरू आलोकाँचो निर्णय गर्दै वाहवाही पाउने लालसामा कुद्दा ऊ थप संकटोन्मुख देखिएको छ। अहिले सार्वजनिक भएका बजेटले पनि उनीहरूको यही अपरिपक्वता नै सिद्ध गर्छन्।
सर्वप्रथमतः प्रदेशहरू सशक्त र स्वायत्त हुनु जरुरी छ। यो अरू कसैले बनाइदिने भन्दा पनि आफ्नै बलबुतामा मात्र सम्भव छ। जसमध्ये आफू बलियो र शक्तिशाली हुने उपायहरू चयन गर्दा आर्थिक पक्षलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ। यसका लागि स्रोत पहिचान, त्यसको बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग र पारदर्शी ढंगको कार्यान्वयन जरुरत छ। यस्तो अवस्थामा अरू कसैले दिन्छ कि दिँदैन भनेर याचना गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। न त उल्लिखित घटनाहरूको नै सामना गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:२२ सोमबार