सधैंझैं यस वर्ष पनि जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। समयमै बजेट ल्याएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै यो दिनमा बजेट आउने सुनिश्चित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फेरि पनि आशाका पुलिन्दा सर्वसाधारणमा वितरण गरेका छन्। मुलुकमा आर्थिक स्रोतका सीमा छन् तर आवश्यकता असीमित छन्। यस्तो अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित गर्नु र त्यसको सन्तुलित वितरण आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रलाई आशावादी तुल्याउने गरी बजेट ल्याउन मन्त्री पुन सक्षम भएका छन्। बजेट सार्वजनिक भएसँगै यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीको पनि चर्चा सुरु भएको छ।
विशेष गरी ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्रीको कोसिस सुरुमै आलोचित भएको छ। बजेटका लागि स्रोत अभाव भएपछि करिब साढे पाँच खर्ब रूपैयाँ ऋण लिने योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसै पनि विकास निर्माणका निम्ति हाम्रो बजेटमा स्रोतको अभाव देखिन्छ। कर्मचारी र सुरक्षा निकायको ठुलो उपस्थिति रहेको छ। त्यसअनुसार विकास निर्माणको खर्च अत्यन्तै कम रहेका छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। विकासका निम्ति छुट्याइएको रकम कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत मात्र छ। यसबाट हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्था बुझ्न सकिन्छ। विकास निर्माणका निम्ति स्रोतको अभाव किन छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। कल्याणकारी राज्यका रूपमा दिनुपर्ने विभिन्न किसिमका भत्ताको दायित्व बर्सेनि बढेको छ। त्यसका निम्ति पनि स्रोत जुटाउनै पर्ने अवस्था छ।
हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत रहेको देशले चालु खर्च कसरी कम गर्ने हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तर, बर्सेनि बढ्दै गएका यस्ता खर्चको तुलनामा विकास निर्माणका निम्ति खर्च जुटाउने अवस्था छैन। आगामी वर्षहरू झन्झन् जटिल हुँदै जाने अवस्था छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण नलिई विकासको गति बढाउन सकिने अवस्था छैन। अझ अबको दुई वर्षपछि अल्प विकसितबाट विकसित मुलुकमा पदार्पण गरेपछि नेपालले स्रोतका निम्ति विदेशी अनुदानभन्दा ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ।
अहिलेसम्म कतिपय मुलुकसँग अनुदानका निम्ति आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनुदान लिन पनि काम हुनुपर्छ। नेपालमा काम नै नहुने रोगका कारण विकास खर्च जतिसुकै बढाए पनि स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आउने देखिँदैन। गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने गराउने वातावरण नभएपछि बजेट ल्याउने काम एउटा नियमित प्रक्रियामै सीमित हुन्छ। केही क्षेत्रले बजेटबाट उत्साह प्रकट गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले बजेटले जुन तहको उत्साह ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो देखिँदैन।
केही वर्षयता बजेटमा देखिएका समस्या एकै प्रकृतिका छन्। ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न बहानामा बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने समस्या बजेटमा छन्। विकास निर्माणले गति लिने, निजी क्षेत्रलाई सबै हिसाबले सक्रिय बनाउन सक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी बजेट परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक पटक अर्थमन्त्रीले बजेटमा राखेका ठुल्ठुला अपेक्षा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्धिबेगर टुंगिन्छन्। यही अवस्था अहिले पनि नआउला भन्न सकिँदैन। बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारले चौतर्फी सुधारका काम गर्नु आवश्यक छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटबाट विकासका उपलब्धि भेटिँदैनन्।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेजस्ता केही कार्यक्रमहरूले आशा जगाएको छ। नेपालका सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र हेर्ने र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति हुनु आवश्यक छ। यसपटकको बजेटमा देखिएका यी सकारात्मक पक्षको कार्यान्वयन आशालाग्दो भयो भने स्वाभाविक रूपमा भविष्यमा सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। सेवा क्षेत्रको विस्तार भयो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ। बजेट कर्मकाण्डी मात्र हुन गयो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन। अर्थमन्त्री पुनको बजेट कार्यान्वयनको सक्रियताले यसको सफलता र विफलतामा भूमिका खेल्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८१ ०६:०४ बिहीबार