पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुशासनका मुख्य आधार हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र समृद्ध हुनै सक्दैन। अझ शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिका लागि त यी विषय अनिवार्य नै हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा भने अहिले पनि सुशासनका यिनै मुख्य विषयलाई ओझेल पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनु यसैको प्रमाण हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्रै तोकिएको निकायमा सम्पत्ति पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको छ। तर यो ऐनको अपव्याख्या गर्दै उनीहरूले सम्पत्ति गोप्य राखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारी कानुनले बुझाउनु भनेको तर सार्वजनिक गर्नु नभनेकाले सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको जिकिर गर्दैछन्। यो भनेको कानुनको सरासर अपव्याख्या हो।
नेपालमा न्यायाधीश र अधिवक्ता मात्र हैन, नेता, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म कानुनलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्न खप्पिस भइसकेका छन्। यही रोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि सल्केको देखिन्छ। किनकि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नुको मतलव त्यो अरूले थाहा पाउनुपर्छ भनेको हो। अरूले थाहा नपाए पनि हुने वा सार्वजनिक गर्नु नपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाउनु र नबुझाउनुको अर्थ के हो ? त्यसैले कानुनले गरेको पवित्र व्यवस्थालाई लत्याउँदै कानुनकै खिल्ली उडाउने काम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै हुनु दुःखद पक्ष हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भनेको सामान्य व्यक्ति होइनन्। यिनैको खटनपटनमा मुलुक चल्छ। यस क्रममा उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनधिकृतरूपमा सम्पत्ति जोड्न सक्छन्। त्यसैले पदमा पुग्नुअघि र छाडेपछिको सम्पत्ति तुलना गर्न सकियोस् ताकि अनधिकृतरूपमा जोडिएको सम्पत्तिबारे थाहा होस् र त्यही आधारमा सजायको भागीदार बनाउन सकियोस् भन्ने कानुनको मक्सद हो। तर विडम्बना, जे मर्मका साथ कानुनमा व्यवस्था गरियो त्यही मर्म तुहाउन कुतर्क गर्ने काम अहिले सरकार सञ्चालकहरू गरिरहेका छन्।
केही महिना मात्र मन्त्री भएर बाहिरिँदा गाडी चढ्ने हैसियतमा पुगेको हुन्छ। पाँच–सात रोपनीको साहुमा परिणत हुन्छ। उसको कारोबार, सेयर आदि निकै चढ्छ। शंकास्पद व्यक्तिहरूसँगको उठबस घनिष्ठ हुँदै जान्छ। हो, मन्त्री हुनुअघिको र पछिको यस्तै अवस्था थाहा पाउने अधिकार सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ। किनकि यिनीहरूले दुरुपयोग गर्ने भनेको सर्वसाधारणले तिरेको करमा हो। आफूले खाइनखाइ तिरेको कर केमा खर्च भइरहेको छ वा कसले दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा करदातालाई हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरतामध्ये एउटा यो पाटो पनि हो। तर लोकतन्त्रको यो सुन्दर विशेषतालाई कुल्चँदै अहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो लोकतन्त्रकै बर्खिलाप हो।
ऐनले सामान्य कर्मचारीको समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निश्चित समय तोकेको छ। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै सम्पत्ति सार्वजनिक नभएपछि उनीहरूका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने नैतिकतासमेत सरकारसँग बाँकी रहन्न। जसरी मूल नै धमिलो भएपछि खोलो संग्लो हुनै सक्दैन, त्यसैगरी मन्त्रीहरू कानुन कार्यान्वयनमा चुकेपछि त्यसलाई तल्ला निकायहरूले पालना गरेनन् भन्न मिल्दैन। यही कारण पनि सार्वजनिक पद ओगटेका सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनै पर्छ।
परराष्ट्र, सुरक्षाजस्ता केही संवेदनशील क्षेत्रबाहेक मुलुकहरूले गोप्य राख्नुपर्ने विषय नै धेरै हुँदैनन्। यस अर्थमा गोप्य शब्दले शासकलाई निरकुंश बनाउन मात्र सघाउँछ। भ्रष्टाचारका लागि मैदान खुला गर्ने काम मात्र गरिदिन्छ। कसैप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने पाठ सिकाउँछ। जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि कोहीसँग नडराउने साहस दिन्छ। र, समग्रमा यस्तो अवस्थाले उसको मनोबल दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले बढाउँदै जान्छ। अन्ततः मुलुक भड्खालोमा पर्ने सम्भावना निम्तिन्छ। त्यसैले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि कानुनले व्यवस्था गरेका सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यिनलाई पारदर्शी बनाउन वेबसाइटमा राखिनुपर्छ। त्यसो भएमा कानुनको पालना त हुन्छ नै, साथै शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग पुग्छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ ०६:०५ शुक्रबार