मुलुकभर बिहीबारदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सुरु भएको छ। यो परीक्षामा पाँच लाख चार हजार चार सय १४ परीक्षार्थी सहभागी छन्। यसका लागि ७७ हजार पाँच सय जनशक्ति खटाइएको छ। सुरक्षाकर्मी मात्र ३० हजार परिचालन गरिएको छ। विभिन्न विद्यालयले यो परीक्षामा सहभागी हुने आफ्ना विद्यार्थी फूलमाला पहि¥याएर बिदाइ गरेका छन्। यी सबै घटना प्रसंगले पुष्टि गर्छन् कि एसइइ ठूलै घटना हो।
परीक्षा कुनै पनि विषय/क्षेत्रमा उसको निपूर्णता मापन गर्ने एक माध्यम हो। यसरी मापन गर्दा त्यो सोचे जस्तो भएन भने आकासै खसिहाल्दैन। त्यसैले परीक्षा औपचारिक पढाइका क्रममा सामान्य प्रक्रिया हो। तर नेपालको सन्दर्भमा माथिका तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् कि परीक्षालाई निकै ठूलो घटनाका रूपमा प्रष्ट्याउन खोजिएको छ। सोझो अर्थमा भन्दा एसइइलाई बालबालिकालाई तर्साउन फेरि प्रयोग गरिएको छ। विगतमा एसएलसीलाई ‘फलामे ढोका’का रूपमा यसरी नै चित्रण गरिएको थियो।
परीक्षाका लागि प्रयोग गरिएका भनिएका यति ठूलो जनशक्ति एसइइका लागि आवश्यक थियो त ? खासमा यति जनशक्ति प्रयोग गर्नुको अर्थ उनीहरूले परीक्षाका क्रममा अरू कुनै माध्यमबाट सार्न नसकून् भनेरै हैन ? हाम्रो पढाइ र प्रश्नपत्रलाई मौलिक बनाउन सकेको भए परीक्षार्थीले चोर्ने त्रास पाल्नुपर्ने थिएन। नचोर्ने भएपछि यतिका जनशक्ति चाहिने थिएन। त्यसैले मौलिक पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र बनाउने काममा शिक्षा क्षेत्र जिम्मा लिएको नेतृत्व चुक्दै आएको छ। यसबापतको मूल्य भने यसैगरी अनावश्यक जनशक्तिमार्फत चुकाउनु परिरहेको छ।
अर्कोतर्फ ३० हजार हाराहारीका सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था पनि यही ‘चोर्ने’ र ‘चोराउने’ विषयसँग सम्बन्धित छ। झगडा गर्छन् र छुट्याउनुपर्छ भनौँ भने त्यसको मुख्य कारण पनि यही हो। अन्य कारणले हुने झैझगडाका लागि यति धेरै सुरक्षाकर्मी शायदै आवश्यक पर्छ। त्यसैले शान्ति सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने सुरक्षा निकायका कर्मचारी परीक्षार्थीको सम्भावित चोराइ रोक्न खटिनुपर्ने अवस्था हाँस्यास्पद छ। यसले पनि नेपालका शैक्षिक जिम्मेवारी सम्हालेर बसेकाहरूको सोचाइ र ज्ञान मापन गर्न सकिन्छ।
यति मात्र हैन, हाम्रो शिक्षा नीतिमा एकरूपता छैन। न कुनै अडान नै छ। कहिले ग्रेडिङ प्रणाली भनेको छ। कसैलाई पनि फेल नगराउने नीति लिइएको छ। कहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर पास र फेल हुने निर्णय गरिन्छ। कहिले पास हुन यति ल्याउनै पर्ने भनिन्छ अनि कहिलेचाहिँ त्यसलाई फेरि घट–बढ गरिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यति धेरै नीतिगत परिवर्तन किन ? जाँचले मात्र उचित जनशक्ति तयार हुने हो र ? के मुलुकको शिक्षा क्षेत्र हाँक्ने ठाउँमा बसेकाले गर्ने निर्णयको कुनै आधार चाहिन्न ? व्यक्तिको मात्र नभएर सिंगै राष्ट्रको समेत भविष्य गाँसिएको शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा गरिने निर्णय ‘गाई कि त्रिशूल?’ खेल जस्तो गराउन पाइन्छ?
अघिल्लो पटकसम्म एसइइमा सहभागी भएपछि कोही फेल हुनु नपर्ने, सबै पासको नीति थियो। अहिले आएर फेरि पास र फेलको व्यवस्था गरिएको छ। यसको सरकारी कारण छ कि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा लिनु। अनि कोही फेल हुनु नपर्ने ग्रेडिङ प्रणालीले पढाइको स्तर कमजोर बनायो रे। ठीक छ, ग्रेडिङ प्रणालीमा यस्तो समस्या आयो भने यसबारे यो लागु गर्नुअघि नै किन सोचिएन? कसैलाई मन लाग्दैमा त्यस्तो प्रणाली लागु गरिएको हो भने त्यस्तो प्रणाली लागु भएबापत विद्यार्थी, अभिभावक र सिंगो शैक्षिक क्षेत्रमा पुगेको क्षति कसले बेहोर्छ? अहिले लागु गरिएको पास/फेलले पनि अर्को विकृति नल्याउला भन्ने के छ? यसबारे पनि पर्याप्त छलफल भएको हो वा होइन?
यी यावत् पक्षमा सोचविचार नगरुन्जेल नेपालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मात्र हैन, सिंगो शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चयको भूमरीमा पर्छ। मुलुकले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई केही व्यक्तिलाई मनमा लागेका कुरा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउन पाइन्न। यसका लागि पर्याप्त आधार, अनुसन्धान हुनुपर्छ। कसैलाई केही लागेका भरमा नीति परिवर्तन गरिरहने, त्यो पनि लामो समय टिक्न नसक्ने र त्यसको शिकार सामान्य शिक्षार्थी भइरहने अवस्था चिन्ताजनक छ। जाँचले मात्र राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुँदैन, पढाइ नै सर्वोपरि हो।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८० ०६:०८ शुक्रबार