राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो जनगणना गरेको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पनि त्यसका खण्डीकृत नतिजा आउने क्रम जारी छ। जसमध्ये आइतबार बालविवाहसम्बन्धी गणनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरियो। जुन तथ्यांकले बालबालिका र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई उनीहरूको सक्रियता कम भएको महसुस गर्न बाध्य पारेको छ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा सम्पूर्ण विवाहको ३५.१ प्रतिशत महिलाको बालविवाह भएको छ। अर्थात् उनीहरूको १८ वर्ष पुग्नुअगावै बिहे भएको छ। नेपालको कानुनले विवाहको उमेर कम्तीमा २० वर्ष राखिदिएकाले यस्तो विवाह गैरकानुनी हो तर पनि व्यवहारमा भने विवाह भइरहेको तथ्यांक स्वयं बताउँछ।
बालविवाह बढी हुनुमा अशिक्षा र चेतना अभाव अनि पछौटेपन मुख्य कारण रहेको देखिन्छ। मधेस प्रदेश र तराई क्षेत्र अनि कर्णाली प्रदेशमा यस्तो प्रतिशत बढी हुनुले यो अवस्था प्रष्टिन्छ। जस्तो–भौगोलिक आधारमा हेर्दा तराईमा सबै भन्दा धेरै अर्थात् ३६.६ बालविवाह भएको थियो। अनि प्रदेशगतरूपमा हेर्दाचाहिँ मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४२.४ प्रतिशतको बालविवाह भएको थियो भने त्यसपछि कर्णालीमा मधेसकै आसपास अर्थात् ३७.९ प्रतिशतले बालविवाह गरेका थिए। कर्णाली पछौटेपनको पर्याय अनि मधेस प्रदेश विकासका हरेक सूचकांकमा पुछारतिर परेको पाइन्छ। यी दुवै ठाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार तथा अन्य सेवा/सुविधा तुलोमा राख्दा निकै उचालिएका तस्बिर जताततै देखिन्छन्। त्यसैले बालविवाह पनि यी ठाउँमै सबैभन्दा बढी हुनुको अर्थ यो अशिक्षा, चेतना अभाव र पछौटेपनसँग सम्बन्धित छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
जनगणनाले देखाएको अर्को विडम्बना भनेको बालविवाह ग्रामीण क्षेत्रभन्दा नगर क्षेत्रमा बढी देखिनु हो। तथ्यांकअनुसार बालविवाह गर्नेमध्ये ३४.३ प्रतिशत गाउँपालिकामा बस्छन् भने ३६.३ नगरमा। यसो हुनुको वास्तविकता चाहिँ पछिल्लो समय धेरै ग्रामीण भूभागलाई नगरपालिका बनाइनु हो। बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गरिएपछि उनीहरू बासिन्दाचाहिँ नगरका भए तर नगरबासीले पाउनुपर्ने सुविधा र चेतबाट भने वञ्चित भए। त्यसैले गाउँको तुलनामा नगरमा बालविवाह बढी भएको कारणचाहिँ ‘प्राविधिक’ रूपमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ।
बालविवाहका अनेक विकराल पक्ष छन्। खासगरी कलिलै उमेरका किशोरकिशोरी मानसिक र शारीरिक रुपमा विवाहका लागि तयार भएकै हुँदैनन्। सन्तानोत्पादनका लागि तयार भइसकेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा बिहे गर्दा उनीहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूबाट जन्मने शिशुहरूसमेत ख्याउटे, पुड्के, तौल नपुग्ने जस्ता समस्या लिएर आउने हुन्छन्। जसले गर्दा आमा र सन्तानकै ज्यान दीर्घरोगी हुने सम्भावना रहन्छ। बिहे गरेर आएपछि घरायसी कामकाजको बोझ त हुने नै भयो। यसरी एकातिर स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुन्छ भने अर्कोतर्फ पढाइ, कमाइलगायतका उन्नति/प्रगतिका बाटासमेत अवरुद्ध हुन्छ। आर्थिक भारले पारिवारिक कलह निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। समग्रमा बालविवाहले पुरुषभन्दा महिलालाई बढी असर गर्ने भएकाले यस्ता समस्या हल गर्नेबारे सोच्न ढिला गर्नुहुँदैन।
पछिल्लो तथ्यांकको स्वीकारोक्ति के हो भने हाम्रा सरकारी संयन्त्र बालविवाह रोक्न असफल भएका छन्। स्थानीय सरकारमा बालविवाह रोकथाम फगत कार्यक्रममै सीमित भएका छन्। गैरसरकारी संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसो त हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधिले नै ‘बिहेबारी, २० वर्षपारि’ भन्ने सरकारी नारासँगै खुलेआम असहमति प्रकट गर्दै आफै विवेकशून्य भएको प्रमाणित गरेका छन्। त्यसो भए के गर्ने त ? सबैभन्दा पहिले त कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ जरुरी छ। दण्डहीनताले नै यसलाई बढावा दिएकोमा कुनै शंका छैन। तर, नगरिनहुने भनेको बालिका शिक्षा र सशक्तीकरण हो। बालिकालाई मानव पुँजी ठानेर लगानी नगर्ने हो भने दीर्घकालीनरुपमा यो समस्याको समाधान सम्भव छैन।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८० ०६:०७ मंगलबार