हरेक दिनजस्तो राज्यको सर्वोच्च निकायमा रहेका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका खबर हामी छापिरहेका छौँ। अखबारका पाना राज्यका सामयिक अनुहार हुन्। भ्रष्टाचारको ठाउँ विकास निर्माणले लिँदो हो त त्यसैका खबर छापिने थिए। विकासको लहरले मानिसका मन तरंगित हुने थिए। तर अहिले राज्यले अघि सारेका सबैजसो आयोजनामा कुनै न कुनै अधिकारी भ्रष्टाचारमा डुबेका देखिन्छ।
वास्तवमा यतिबेला हाम्रो राज्य संयन्त्र अनियमितता र अनाचारको जगमा उभिएको अनुभूति हुँदैछ। तसर्थ राज्यको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष पहलकदमी लिन ढिला भइसकेको छ। त्यसैगरी वर्तमान गठबन्धन दललाई चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत पनि यो जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैनन्।
अन्त्यमा मुलुकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायित्व पनि उत्तिकै छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाको बदनामी पछाडि प्रमुख दलका प्रमुख नेताको हात रहेको छ।
मुलुकका मुख्य सचिवदेखि उच्च पदाधिकारी कुनै न कुनै हिसाबले अनियमिततामा जोडिएका देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्दा उपल्ला अधिकारीहरू प्रत्येक पटक जोडिने गरेका छन्। संयोगले अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यस्ता मुद्दामा जोगिएका देखिँदैछ। केही मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिएका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।
आफूमाथि अनुसन्धान हुन थालेका बेला पदबाट अलग भएर पनि अनुसन्धानलाई सघाउन सकिन्छ। झण्डा हल्लाउँदै बयान दिन जानु भनेको आफैँमा नियम र नैतिकतालाई चुनौती दिनु हो। विगतमा यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन। कसैमाथि अनुसन्धान हुन थाल्नासाथ पदबाट हटेर पनि अनुसन्धानलाई सघाउने गरिएको हो।
जुनै ठूला परियोजनामा हिजो समस्या देखिएको छ, ती परियोजनालाई कहिले लामो समयसम्म पूरा नगरेर पनि अनियमिततालाई सघाइएको छ। कैयन् योजना तथा आयोजना ‘दुहुना गाई’ रहेछन् यहाँका सत्तासीनका निम्ति। त्यसका सवारीसाधनको दुरूपयोगदेखि बजेट मास्ने/खानेसम्मको काम हुँदै आएको छ। यदाकदा यस्ता विषय उठे पनि खासै सुधारका निम्ति ध्यान दिने गरेको देखिएको छैन। त्यसैको परिणामस्वरूप अनियमितताले जरा गाडेको छ। वास्तवमा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार ‘टिप अफ दि आइसबर्ग’ जस्तो भइरहेको छ।
हेर्दा सानो अंश मात्र देखिन्छ। तर समस्या झन् गहिरो हुँदै गएको छ। कैयन् मुलुकमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लिँदालिँदै पनि त्यहाँ अनियमितता भइरहेको छ। हामीकहाँ भाषणमा पनि यस्तो सुनिन्छ। तर यो शून्य भन्नु नाम मात्रको कुरा हो। वास्तवमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउने भन्ने मात्र ध्याउन्नमा सबै देखिन्छन्। मुलुकका प्रभावशाली नेता मात्र होइन, तिनका कैयन् आफन्तसमेत कुनै न कुनै रूपमा लेनदेनमा जोडिएको पाइन्छ। सर्वत्र यस्ता चर्चा त्यत्तिकै हुँदैनन्। एक कान दुई कान मैदान हुँदै अनियमितताका खबर पुग्ने गर्छन्।
वास्तवमा हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार सर्वस्वीकार्य जस्तो भइरहेको छ। जसले जसरी कमाइ गरे पनि त्यसलाई सामान्य ठान्नु हाम्रो सामाजिक रोगजस्तो बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारीले लुकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी समाजमा सुधार आउन सक्दैन। यो परिस्थिति ल्याउन प्रमुख दलले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै नेताको नामै लिएर तिनका परिवार आफैँ अनियमिततामा लागेको सुन्नमा आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। सकेसम्म यस्तो परिस्थिति आउँदै आउन नदिनु सम्बन्धित नेतृत्वको भूमिका हुन्छ। अहिलेको शासन व्यवस्थालाई थप बदनाम हुन नदिने हो भने बेलैमाथि यसमा सुधार थाल्नुको विकल्प छैन।
अनियमितताको आरोप लाग्न थालेका सबै उच्चपदस्थलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन ढिला भइसकेको छ। यो वा त्यो होइन, सबै यसमा जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोही पनि चोखो देखिने अवस्था हुँदैन। ध्वाँसे कोठामा पसेर निस्किँदा कोही पनि मलमलको सफेदपन हासिल गर्ने अवस्थामा हुँदैनन्। अब ध्वाँसे कोठाकै सफा आवश्यक भइसकेको महसुस हुँदैछ। यति धेरै अनियमिततामा संलग्न मुलुकले विकासका निम्ति स्रोत जुटाउन सक्दैन। सुधार गर्न ढिला भइसक्यो।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० ०६:०७ शुक्रबार