लक्ष्य भनेकै पूरा गर्ने उद्देश्यले राखिन्छ। अनि राखिसकेपछि त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुलाई अक्षमताको कारक मानिन्छ। त्यसैले लक्ष्य निर्धारण गर्दा नै पूरा गर्न सकिने/नसकिनेबारे धेरै मन्थन हुन्छ। सोचविचार गरिन्छ। विज्ञहरू बसेर तयार पारिने लक्ष्य प्रायः पूरा भएरै छाड्छ । लक्ष्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरू राख्न पर्नुका कारण पनि यही हो। लक्ष्य राख्ने र पूरा नगर्ने हो भने यसको आधारभूत प्रस्थापनामै समस्या भएको मान्न तयार हुनु पर्छ।
यत्र तत्र सर्वत्र लागु हुने यो नियम नेपालका लागि भने अपवाद छ। यहाँ लक्ष्य पूरा हुनु भनेको आठौँ आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी सबैको प्रिय हुन जस्तो पनि लक्ष्य निर्धारण गरिदिने तर त्यसका लागि आवश्यक योजना र स्रोततर्फ ख्याल नगरिने कर्मको फल लक्ष्य असफल हुनुमा गएर टुंगिने गरेको छ। तर विडम्बना, थप योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्दा न यस्ता हाँस्यास्पद कामबारे समीक्षा हुन्छ न त आगामी दिनमा सुधार्ने क्रम नै। जसले लक्ष्यप्रति आमविश्वास गुमिरहेको छ। अर्थात सरकारले यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर घोषणा गरेको कुरालाई पत्याउन कोही तयार छैन।
उदाहरण हेर्न अन्त जानै पर्दैन। सरकारले पन्ध्रौँ योजनामा राखेको लक्ष्य नै काफी छ। यो योजनामा ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो तर यस्तो वृद्धि दर औसतमा ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने निश्चित भएको छ। पन्ध्रौँ योजना अर्थात चालु पञ्चवर्षीय योजनाको ४ वर्ष बितेको छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धि औसतमा २.४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो ह्वात्तै बढेर लक्ष्य चुम्ने त के, त्यसको छेउछाउ पुग्ने संकेतसम्म देखा परेको छैन। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ३.९ र ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नुले पनि निर्धारित लक्ष्य लक्ष्यमै सीमित रहने पक्का भएको हो।
योजना अवधिमा ९२ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएकामा सबै खर्च भएन तर पनि जति खर्च भयो त्यसको तुलनामा प्रगति निराश देखिनु मुलुकका लागि गम्भीर विषय हो। आर्थिक वृद्धि दर खुम्चँदा यसले पुँजीको कारोबार प्रभावित हुन्छ। जसले जनताको आम्दानी घटाउँछ। आम्दानी घटेपछि क्रयशक्ति कम हुन्छ। क्रयशक्ति कम भएपछि उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीमा नकारात्मक असर पर्छ। र, समग्रमको यसको असर मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्छ। यो भनेको मुलुक आर्थिकरूपमा ओरालो लागेको संकेतसमेत हो।
निर्धारित लक्ष्य पूरा नहुनु भनेको कि प्रिय हुनका लागि बुझ्दै नुबझी र स्रोत निश्चित नभई समावेश गरिनु हो कि त कार्यान्वयनमा देखिएको अक्षमता हो। नेपालको सन्दर्भका कहिल्यै पनि लक्ष्य पूरा नहुनुमा यी दुवै पक्षले काम गरेका देखिन्छ। कसैलाई खुसी पार्न, प्राथमिकताबेगरका र अव्यावहारिक विषयहरूमा जोड दिँदा यस्तो असफलता हात पर्ने गर्छ तर विडम्बना यसतर्फ कहिल्यै पनि नसोचिनुचाहिँ दुर्भाग्य नै हो।
यतिबेला सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। यसमा पनि बिनास्रोतका योजना राखिएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसबाट देखिन्छ कि नीति निर्माण तहमा बसेकाहरू कि जान्दैनन् कि त सच्चिन चाहँदैनन्। हैन भने बिनास्रोतको योजनाले कसरी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ? यति सामान्य कुरामा पनि अरूले सिकाउनुपर्ने अवस्था आफैँमा सकारात्मक हैन। त्यसैले योजना बनाउँदा र लक्ष्य निर्धारण गर्दा सबैभन्दा पहिले स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसपछि मुलुकका मुख्य समस्या वर्गीकरण गरी प्राथमिकता तोकिनुपर्छ। अनि मात्र लक्ष्य निर्धारणसहितका योजना बनाएर अघि बढ्दा मात्र त्यो प्राप्त हुन सक्छ। मुलुकको भाग्य कोर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले यति मात्र बुझे भने पनि ‘अक्षम’ को पगरी गुथ्नबाट बच्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०६:०४ बुधबार