मुलुकमा यतिबेला दलहरूको गठबन्धन हाबी छ। यही कारण मुलुकको सम्पूर्ण भागमा गठबन्धनमा सामेल दलका नेतालाई भाग चाहिएको छ। मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
गठबन्धन दललाई भाग पुर्याउनकै लागि कतै कोठैपिच्छे साइनबोर्ड झुण्ड्याउने गरी मन्त्रालय टुक्राइएका छन्। कतै संसदीय समितिहरू विभाजन गरेर धेरै बनाइएका छन्। अनि कतैचाहिँ आवश्यक नभएका निकाय र पद सिर्जना गरिएका छन्। सत्तासीनहरूका यी क्रियाकलापले सर्वसाधारणसमेत अवाक भइसकेका छन् तर विडम्बना, यी नेता भनाउदाहरू भने आफ्नै स्वार्थमा लिप्त छन्। अरूले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाप्रति न उनीहरूलाई चासो छ न त संवेदनशीलता नै।
अहिले भर्खरै गठबन्धनमा सहभागी दलका कुनै नेतालाई राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य थप्ने निर्णय भएको छ। यस्तो आयोगमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। अहिले आएर गठन आदेशमार्फत एकजना थप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले राष्ट्रलाई कति भार थप्छ भन्ने एउटा पक्ष छ तर अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको गठबन्धन जारी राख्नकै लागि जहाँ जहाँ, जहिले जहिले, जस–जसले जे जे खोज्छ, त्यही त्यही थप्दै जाने हो भने हामीले अंगालेका विधिविधान र कानुन अनि अभ्यासहरूको धज्जी उड्छ कि उड्दैन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
दलहरूमा कोही नेता पछि परेको वा कसैलाई उचित मान नपुगेको वा भाग कमी भएको हुन सक्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई के दिनुपर्छ दिएर मनाउने आफ्नै दलमा हो। कसैले दलका लागि गरेको योगदान वा नेताप्रति गरेको चाकडीबापतको प्रतिफल दिने ठाउँ राज्यका निकाय हुन सक्दैन। सर्वसाधारणको करबाट चल्ने यस्ता निकाय न सत्ता गठबन्धन नेताका पैत्रिक सम्पत्ति हुन् न त आफ्ना आपेपासे थन्क्याउने गोदामघर नै। त्यसैले यस्तो कुकार्य गर्नेहरूको हिसाबकिताब आमजनताले गरिरहेका छन् र यसबापत एकदिन दण्ड खेप्नैपर्छ भन्ने तिनले बुझ्न जरुरी छ।
एकातर्फ राजस्वले चालु खर्चै धान्न सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले समेत अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ। तर सरकार भने यी वास्तविकता र सुझाव दूरदराजमा थन्काएर मात्र आफ्नो दुनो सोझ्याउन तल्लीन देखिएको छ। एकजना व्यक्तिलाई सहायक मन्त्रीसरह तलब/सुविधा उपलब्ध गराउनकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८० नै जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री किन पुगे? यसले गठबन्धन कति कमजोर छ भन्ने संकेतसमेत मिल्छ। र, यसलाई टिकाउन प्रधानमन्त्री कतिसम्म हर्कत गर्न तयार छन् भन्नेसमेत प्रमाणित गरेको छ यो घटनाले।
यो प्रश्न सरकारमा रहेकाहरूका निम्ति मात्र होइन, अहिलेको व्यवस्थाका सञ्चालक सबैमाथि हो। एकातिर सिंगो राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक पात्रहरूलाई जागिर ख्वाउने संस्थामा अनुदित गरिएको छ। समग्र सांसद संख्या आफैंमा हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति ठट्टा हो। राजनीतिकर्मी सबैलाई तलबभत्ताको व्यवस्था गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म ठाउँ सिर्जना गरिएको छ। कर्मचारीतन्त्रकै हाराहारीमा राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यले तलबभत्ता र अन्य सुविधामा खर्च गर्नु परेको छ।
हो, पद सिर्जना गर्दा पनि मुलुकको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्न सक्नु पर्छ। देशका निम्ति विकास निर्माणका निम्ति स्रोत पुग्न नसक्ने, तर पद सिर्जना गरी नेता तथा कार्यकर्ता लाभान्वित हुन सक्ने व्यवस्था निरन्तर सिर्जना गरिएको छ। थोरै मानिसबाट जनताका काम हुन सक्ने व्यवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अनावश्यक पद सिर्जना नगरौं। भएकै पदबाट यथेष्ट प्रगति गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा सदस्य थप्दा ठूलो आर्थिक भार नभए पनि यसले प्रवृत्तिगत स्वरूप लिन सक्ला भन्ने डर छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०८० ००:२४ सोमबार