लैंगिक तथायौनिक अल्पसंख्यक आफैँमा पछाडि पारिएको समुदाय हो। यो समुदायका व्यक्तिको मर्का बाँकी समाजले नबुझिदिँदा उनीहरू प्रत्येक दिन पीडायुक्त जीवन बाँच्न विवश छन्।
एकातर्फ व्यक्तिको लैंगिकता र यैनिकताबारेको कमजोर बुझाइका कारण यो समुदायलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ भने अर्कातर्फ नीति निर्मातादेखि आफ्नै परिवारले समेत विशेष अवस्था ख्याल नगरिदिँदा लैंगिक तथायौनिक अल्पसंख्यकहरू सहजै खुल्ने वातावरण समेत छैन।
अझलैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकभित्र पनि दलित समुदायको अवस्था झनै भयाभह छ। नेपालमा दलित समुदाय मात्र त्यस्तो हो जसलाई राज्यले नै नियोजिततवरले कानुनै बनाएर अपहेलित गर्ने काम गरेको थियो। पढ्न नपाइने, सफा बस्न नपाइने, तोकिएको बाहेक अरू काम गर्न नपाइने र कथित ठूलाबडाको मुखमा ठाडैसमेत हेर्न नहुने कानुनमा उल्लेख थियो कुनैबेला। दलित समुदायमाथि जातका आधारमा हुने विभेद अहिलेसम्म पनि कायमै रहनुमा यस्ता कानुनी व्यवस्थाको पनि भूमिका छ।
उसै त ऐतिहासिक विभेदको मार, त्यसमाथि पनि यौनिक अल्पसंख्यक। के चाहियो र समाजलाई ? दलित समुदायका लैंगिकतथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु जातका अधारमामात्र होइन यौनिकताका अधारमा पनि विभेद भोग्न बाध्य छन्। कसैको घरभित्र पस्न, कुनै कार्यक्रममा निर्धक्क सामेल हुन मात्र हैन, चिया पसल, उद्यम, गाई भैँसी पालेर दूध बिक्री गरी जीविका चलाउने जस्ता कार्यमा समेत यो समुदायमाथि गरिएको निषेधको प्रत्यक्ष असर उनीहरुले भोगिरहेका छन्।
पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणामा नअटाउने यौन विशेषता भएका व्यक्तिलाई बुझाउने छाता शब्दका रुपमा क्वियर शब्दको प्रयोग गरिँदै आइएको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि लैङ्गिक पहिचानलाई व्यक्तिको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गतको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसरी हेर्दा लैंगिक तथायौनिक अल्पसंख्यक राज्य, सरकार, समाज तथा घरपरिवार कसैका लागि पनि बोझ नहुनुपर्ने हो। तर विश्वका अधिकांश मुलुकमाझैँ नेपालमा पनि यो समुदायलाई कुनै अपराधी समूह वा अर्कै ग्रहबाट उपस्थित भएको जस्तो अर्थमा लिएर त्यहीअनुसार व्यवहारसमेत गरिँदै आएको छ। वास्तवमा यसो गर्नु कानुनी रुपमा दण्डनीय कार्य समेत हो।
लैङ्गिक पहिचान हरेक व्यक्तिको भित्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकतासम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभूती तथा अनुभव र त्यसको प्रस्तुतीकरणलाई प्रयोग गर्ने शब्दवाली हो। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले आफू जस्तै लैङ्गिकता प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महसुस गर्ने समयौनिक पुरुष (गे) र समयौनिक महिला (लेस्वियन), आफू भन्दा फरक लैङ्गिकता र आफू जस्तै लैङ्गिकता दुबै प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महसुस गर्ने व्यक्तिद्वियौनिक (बाइसेक्सुअल),जन्मँदा यौनाङ्गका आधारमा इङ्गित गरिएको लिंगसँग मेल नखाने पारलैङ्गिक व्यक्ति (ट्रान्सजेन्डरपुरुष/महिला), पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषता अथवा यौनाङ्ग तथाप्रजनन ग्रन्थी भएका अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स), सामाजिक मूल्य मान्यतामा नस्वीकारिएका, उत्पीडन र सिमान्तिकरणमा पारिएका यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताहरूको विविधता भएका क्वियर, कुनै प्रकारको यौन तथा/वा प्रणयात्मक आकर्षण महसुस नगर्नेअयौनिक (अ सेक्सुअल) तथा सबै खाले लैङ्गिकता प्रति यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महसुस गर्ने सर्वयौनिक (पान सेक्सुअल), लगायत पर्दछन्।
जसलाई छोटकरीमा एलजिबिटि आइक्यु प्लस भनिन्छ। यस्ता फरक विशेषता भएका कारण उनीहरूका लागि राज्यले नै विशेष व्यवस्थाहरू गरिदिनुपथ्र्यो तर विडम्बना, उल्टै उनीहरूप्रति नकारात्मक भइदिँदा समस्या झांगिँदो छ।
वि.सं.२०७८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ‘अन्य’ को सङ्ख्या मात्र २९२८ छ। पुरुष १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिला १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) भएको अवस्थासँग तुलना गर्दा एलजिबिटिआइक्यु प्लसको प्रतिशत ०.०१ हुन आउँछ। जनगणनाको मूल प्रश्नहरूमा नसमेटिएकाले यो समुदायको एकिन सङ्ख्या आउने सम्भावना थिएन। यसरी हेर्दा यौनिक अल्पसंख्यकको वास्तविक संख्या प्रष्ट छैन भने उनीहरूका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कार्यक्रमको खाका तयार हुने कुरै भएन।
यो समुदाय पहिचान र आत्मसम्मानको लडाइँ लडिरहेको छ। खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी र प्रमाणपत्रको समस्याबीच गुज्रिरहेको छ। नागरिकता सबै अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो तर यो समुदाय पहिचानसहितको नागरिकता अधिकारबाटै वञ्चित छ।
जसका कारण उनीहरू अन्य सबै अधिकार गुमाउन बाध्य छन्। त्यसैले यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या बुझेर कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्न जरुरी छ। अनि यस्तो समुदायभित्र पनि दलित र तुलनात्मकरूपमा सीमान्तकृतका समस्यालाई झन् बढी गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गर्ने परिपाटी थालनी गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८० ००:१६ मंगलबार