नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ हुनुपर्ने काम हुँदैन तर नहुनुपर्ने काम भने सबै हुन्छन्। विशेषगरी सरकारी आहरू सर्वसाधारणको नागरिकता बनाउने, अंश बन्डा गर्ने, राहदानी बनाउने, जन्म दर्ता गर्ने, उद्योग खोल्ने जस्ता विषयमा ‘प्रक्रिया नमिलेको’, ‘कागजात नपुगेको’ जस्ता बहानामा काम रोकिदिन्छन्। अझ वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्थात घुमफिर गर्न, पढ्न र अन्य कामका लागि विदेश जानेलाई ‘अन्तर्वार्ता’ को झर्को नै चलाउँछन् र सकभर दुःख दिन अर्थात रोक्न खोज्छन्।
कर्मचारीको यस्तै रवैयाका कारण पीडित हुन बाध्यहरू हजारौँ हैन, लाखौँको संख्यामा भेटिन्छन्। त्यसैगरी अध्यागमन, विमानस्थल, एयरलायन्स आदिका कर्मचारी र विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले समेत दिनुसम्म दुःख दिन्छन्। आफ्नै देशमा बस्न नसकेर विदेश जान खोज्दा पनि यीलगायतका निकायले दिएका दुःख जिन्दगीभर नभुल्नेखालका छन्।
तर सर्वसाधारणलाई यसरी विभिन्न प्रकारले दुःख दिनेहरू नै भिजिट भिसामा मानव तस्करीमा उद्यत रहेको घटनाले फेरि पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति घिनलाग्दो भइसकेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। अध्यागमन विभाग र एयरलायन्सका कर्मचारी नै मेनपावर कम्पनीसँग मिलेर भिजिट भिसा बनाउने र विदेश पठाउने गरेको रहस्यले अझै वास्तविकता खोल्ने नै छ, तर अहिले यो कुकर्मका संलग्न भनेर जति कर्मचारी पक्राउ परेका छन् र उनीहरूबाट जस्ता कर्तुत भएका जानकारी प्राप्त हुन सकेको छ, त्यो कहालिलाग्दो छ।
यही अभियोगमा प्रहरीले ३२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जिने क्रम जारी छ अर्थात् यो घटनामा संलग्नहरूको सूची बढ्दो छ। अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्का र नेपाल वायु सेवा निगमका अधिकृत होमनाथ पोखरेल पक्राउ परेपछि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भइरहेका घटनामा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायहरूले सम्भावित पक्षहरूमाथि निगरानी बढाएका हुन्।
सरकारी निकाय त्यस्तो क्षेत्र हो जसले अवैधानिक, गैरकानुनी तथा अनैतिक काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्छ। कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। उसलाई यसो गर्ने अधिकार भएकै कारण सबैले विश्वास गर्छन् र आफू अन्यायमा परे न्यायका लागि याचनासमेत गर्छन्। तर यस्ता सरकारी आ माफियाको गोटी बनेर आफ्नै दाजुभाइ/दिदीबहिनीको तस्करी गरी राष्ट्रलाई धोका दिन्छन् भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन। राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीबाट भएका कर्तुत उनीहरूको जागिर जाने मात्र हैन, दण्ड/जरिवाना र लामो समयसम्म कैद भुक्तानका लागिसमेत पर्याप्त छ।
उसै त नेपालको कर्मचारीतन्त्र बदनाम छ। नेताहरूलाई समेत गुमराहमा राख्न सक्ने शक्ति भएकै कारण उनीहरूमध्ये एकाधबाहेक अरूले सजाय भोग्नुपरेको छैन। यही कारण पनि यस्ता घटना गराउन र त्यसबाट लाभ लिन कर्मचारी हौसिरहेका हुन। यसको मतलव राजनीतिक दलका नेताचाहिँ चोखा छन् भन्ने होइन तर स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारीले अस्थायी सरकारका रूपमा उपस्थित हुने दलीय नेताहरूलाई समेत यस्तो प्रक्रियामा सहभागी हुन उक्साउनुले कर्मचारी बढी दोषी छन् भन्न हिच्किाउनु पर्दैन। यसरी नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी र नेता काण्डै काण्डको दाउरामाथि चढेर एकअर्काको सती जाने अवस्थामा पुगेका देखिन्छ।
मुलुकमा एकपछि अर्को ठूला र अनपेक्षित काण्डहरू पर्दाफास भइरहेका छन्। चाहे कर्मचारीका कर्तुत होउन वा विमानस्थलबाट सुन ओसार्ने काम, खोला किनारका जग्गा दर्ता गरेर खाने काम होस् या सेवाग्राहीका कुनै पनि कामका लागि मागिने घूस, यसमा अपवादबाहेक अरू कर्मचारी/नेताले सजाय पाएका देखिन्न। खुब भए केहीको जागिरसम्म गएको देखिन्छ। करोडौँ भ्रष्टाचार गरेबापत पद मात्र छाड्न पर्नु कुनै सजाय नै हैन। भ्रष्टाचार नरोकिनुको मुख्य कारण यही दण्डहीनताको परिपाटी पनि हो। त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारी/नेतालाई कसुर हेरी जन्म कैदसम्म र आफन्तसमेतका नाममा राखिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति जफतसमेतको कानुन ल्याइ कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुने हो भने यो मुलुकलाई टाट पल्टनबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० २३:१९ बिहीबार