लोकतन्त्र भएका कुनै पनि मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन्छ। हरेक कुरा कानुनसम्मततवरले सम्पादन हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अंगाल्ने भएका हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था रहन्छ जसले गर्दा कुनै एक निकायले बिराएको बाटो अर्कोले रोकिदिन्छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय मिल्छ। कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। त्यसैले राष्ट्र प्रमुख होस् वा सरकार प्रमुख, सामान्य कर्मचारी होस् वा उच्चपदस्थ, सबै कानुनी घेरामा आउनै पर्छ।
तर नेपाल भने यसमा अपवाद छ। यहाँको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै छ। यस हिसाबले यहाँको अवस्था माथि उल्लेख भएझैँ हुनुपर्ने हो तर विडम्बना यहाँ न विधिको शासन लागु भएको देखिएको छ न त सरकारले नै शासन चलाइरहेको देखिन्छ। चौतर्फी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको देख्दा यहाँ शासन नै भ्रष्टाचारले चलाएको देखिन्छ। जसले मुलुकलाई क्रमशः खाडलमा जाकिरहेको छ भने जनतालाई निराश र आक्रोशित मात्र तुल्याएको छ।
शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका थिए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताइरहँदा सिंगो मुलुकले विश्वास गरिरहन सकेको छैन। एकातिर सरकार प्रमुख भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आफूले धेरै प्रयास गरिरहेको बताइरहनु तर अर्कोतिर यही भ्रष्टाचार दिन दुईगुणा र रात चौगुनाका दरले बढिरहनु संयोग मात्र अवश्य मान्न सकिन्न। यो प्रत्येक प्रधानमन्त्रीमाथि उठिरहेको प्रश्न हो।
गत वर्ष सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) मा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ। त्यसैगरी सन् २०२२ को प्रतिवेदनले राजनीतिक भ्रष्टाचार संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत हुने गरेको देखाएको छ। यसरी हेर्दा एकातिर कर्मचारीहरू कुनै पनि नियमसंगत काम गर्नसमेत खुलेयाम पैसा माग्छन् भने अर्कोतर्फ दलका नेताहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर मुलुकलाई खोक्रो तुल्याइरहेका छन्।
सुन काण्ड, ललिता निवास, आयल निगम जग्गा घोटालादेखि भर्खरै चर्चामा आएको एनसेल बिक्री प्रकरणसमेतमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आमविश्वास छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाललाई नंग्यायो। यसरी हेर्दा नेपालको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय दायरामा मात्र सीमित छैन। यो अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत भइसक्यो जुन सभ्य र इमानदार नेपालीका लागि शिर निहुराउन काफी छ।
सरकारले केही भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोलेको हल्ला निकै चर्को स्वरमा फिँजायो तर जब ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ स्थिति आयो अर्थात् नेता र उनीहरूका आफन्त/परिवार संलग्न हुने क्रम बढ्दै गयो खोलिएको भनिएको फाइल स्वतः बन्द भयो। विशेषगरी प्रमुख दलका नेताहरू नै प्रत्येक भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न देखिएपछि सरकार यस्तो कदमबाट पछि हट्यो। यसरी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई ‘स्टन्ट’ का रूपमा मात्र अघि बढाउन खोजेको देखिनुले सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध नभएको पुष्टि हुन्छ।
सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औँ भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत छ। जति पछि भयो उति उति नेपाल भ्रष्टाचारको ग्राफमा झन् झन् माथि उक्लने गरेको छ। विडम्बना, सरकारमा बस्नेहरू अझै पनि भ्रष्टाचार भएको देख्दैनन्। भ्रष्टाचार भएकै नदेखेपछि रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस नहुने नै भयो । जसका कारण मुलुक दिनानुदिन भ्रष्टाचारको आहालमा डुबिरहेको छ।
सरकार भ्रष्टाचारको प्रमाण खोज्छ। न्यायालय यही माग्छ। उच्चपदस्थ कर्मचारी बिनाप्रमाण आरोप लगाउन नपाइने दाबी गर्छन्। के भ्रष्टाचार प्रमाण राखेर वा प्रमाण भेट्टाइने गरी गरिन्छ? तर यो प्रश्नको उत्तर दिन कोही तयार छैन। कसैको दाजुभाइको पैतृक सम्पत्तिसँग उसको सम्पत्ति तुलना गर्दा बढी देखिएको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलेन भने त्यो स्वतः भ्रष्टाचार भइहाल्छ। चाहे त्यो कर्मचारी होस् वा राजनीतिकर्मी वा अन्य। तर न सरकारमा बस्नेहरू न त उच्चपदस्थ कर्मचारी नै यसो गर्न चाहन्छन् किनकि भ्रष्टाचारको जरोकिलो यिनीहरूसम्मै पुगेको छ। जसलाई नउखेली भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० ००:२० सोमबार