नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। त्यसैले कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने सम्भावना बढी हुनुपर्ने हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलुककै जनताका लागि खाद्यान्न अपुग भएर बर्सेनि लाखौँ हैन, अरवौँ रुपियाँको आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। खेतीपातीमा लाग्ने जनशक्ति विशेदिने, जमिन बाँझो रहने, खेती गर्नेलाई पनि उपयुक्त वातावरण नहुने र कृषकलाई मूल्यबिहीन गराइएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसैले प्रचुर सम्भावना भएर पनि कृषि उपज निर्यातको सट्टा आयात रोज्नुपर्ने बाध्यता नेपालले भोगिरहेको यथार्थ हो।
के त्यसो भए नेपालसँग निर्यात गर्न सक्ने अन्य चिज नै छैन त ? पक्कै छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजको अध्ययनअनुसार नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै सूचना र डिजिटल सेवा निर्यात गरेर ५ सय १५ मिलियन अमेरिकी डरल आर्जन गर्यो। यस्तो आर्जन सन् २०२१ मा ३०३ मिलियन र २०२० मा ३०८ मिलियन डलर थियो। यो यस्तो खबर हो जसले बर्सेनि बढ्दै गएको व्यापार घाटामा मलमपट्टी लगाउन सक्छ। स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ थियो।
जोसँग जेको सम्भावना छ, त्यसको प्रचुर उपयोग गर्ने हो। हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खानी छैन। त्यसैले यस्ता कुरामा टाउको दुखाउनु बेकार छ। यसको प्रयोग घटाउँदै जाने र आफूसँग भएको स्रोतले प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीति उत्तम हो। तर जेको सम्भावना छ, त्यसतर्फ भने उचित ध्यान नपुग्नु चिन्ताको विषय हो। खासगरी सरकारले सूचना प्रविधि सेवालाई व्यवस्थित नै गर्न सकेको छैन भने यसबाट निर्यातमार्फत जति फाइदा लिन सकिन्थ्यो त्यति लिन नसक्नु अर्को दुःखदायी पक्ष हो।
सूचना प्रविधि मात्र हैन, हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन सक्ने अर्को क्षेत्र विद्युत् पनि हो। यसरी नै भिरपाखामा त्यत्तिकै सडिरहेका जडीबुटी निर्यातमा पनि हामीले उचित ध्यान दिन सकेका छैनौँ। एकातिर निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचानमै समस्या छ, अर्कोतिर पहिचान भएका सीमित यस्ता चिजबिज पनि कि परिणाम कम भएर, कि नीतिनियम अप्ठेरो भएर तथा कतिपय अवस्थामा झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि निर्यात हुन सकिरहेको छैन। जसको असर सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ।
विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रबाट निर्यात भइरहेको सूचना प्रविधिको एकिन हिसाबकिताबसमेत छैन सरकारसँग। जसका कारण एकातर्फ यसको कुल निर्यातयोग्य परिमाण नै अज्ञात छ भने अर्कोतर्फ सबै कारोबार औपचारिक नहुँदा मुलुकले ठूलो संख्यामा राजस्व पनि गुमाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो सेवाको सम्भाव्य उत्पादन र निर्यात अध्ययन गरेर अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ ताकि मुलुकले यसबाट अधिकतम फाइदा लिन सकोस्।
अहिलेको जमाना नै बुद्धि र विवेक बेच्ने हो। सूचना प्रविधि अहिलेको यस्तै जल्दोबल्दो र सबैलाई नभई नहुने अत्यावश्यक चिज हो। त्यसैले यसलाई पन्छाएर वा यसलाई मतलव नगरी अघि बढ्ने कुरा दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। त्यसैले सूचना प्रविधिका विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर मुलुकका लागि यससम्बन्धी कस्तो नीति आवश्यक छ भन्नेबारे तत्काल छलफल थाल्नु आवश्यक छ। त्यहाँबाट आउने निष्कर्षका आधारमा उचित वातावरण सिर्जना हुने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ। सिप र विज्ञताको कदर गरिने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। त्यसबाहेक अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्छ र नियम अनुसारको राजस्व पनि असुल गर्नुपर्छ। यसो भयो भने मुलुकको व्यापार घाटा त कम हुन्छ नै, साथै रोजगारीसमेत वृद्धि हुन्छ र प्रतिभा पलायन हुने क्रम पनि रोकिनेमा शंका छैन।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ००:११ बिहीबार