गएको मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाको हितमा काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेपाल मेडिकल शिक्षाको ‘हब’ बन्ने शक्ति र वातावरण हुँदाहुँदै पनि केसी र मेडिकल माफियाहरूले त्यसो हुन नदिएको उनको धारणा छ। बस्नेतको यस्तो आरोपलगत्तै डा. केसीले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत आरोप पुष्टि गरेर सजाय दिन चुनौती दिएका छन्। आफूलाई माफिया भन्ने मन्त्री स्वयं ‘माफियाका नाइके’ भएको बताउँदै केसीले उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्न मागसमेत गरेका छन्।
को हुन् त मेडिकल माफियाका अंशियार ? डा. केसीको पछिल्लो माग र अभिव्यक्तिलाई प्रतिक्रियात्मक अर्थमा लिने हो भने यहाँनेर पहिलो जवाफदेही मन्त्री बस्नेत हुनुपर्नेछ किनभने एउटा मन्त्रीको हैसियतमा व्यक्तिविरुद्ध यस्तो संगीन आरोप मात्र लगाउने अधिकार उनलाई किमार्थ छैन। सरकार चलाउने वैधानिक प्राधिकार पाएको मन्त्रीमण्डलका सदस्यले बोलेका कुरा असत्य हुँदैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने डा. केसीलाई लगाइएको माफिया–आरोप प्रमाणित हुुनुपर्छ। उनीमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । अन्यथा हठात् आक्रोशमा कसैलाई यस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाएर सार्वजनिक रूपमा चरित्रहत्या गर्नु मन्त्रीका लागि अशोभनीय मात्र होइन, मानहानीको मुद्दासम्म लाग्नसक्ने विषय हो।
आखिर किन मन्त्री डा. केसीप्रति आक्रमक छन् त ? यो नबुझिनहुने कुरा हो। जगजाहेर छ, बस्नेतको स्वार्थ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ को संशोधनमा छ। ऐनकै कारण चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने हजारौं नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएर अर्बौं स्वदेशी मुद्रा बिदेसिएको तर्कमा उनको विश्वास छ। स्वाभाविक छ, आफ्नो पटक पटकको जीवनमरणको सत्याग्रहको जगमा बल्लतल्ल बनेको ऐनमा यसखाले संशोधनको पक्षमा डा. केसी हुनै सक्तैनन् र उनले यसप्रति आफ्नो विरोध प्रकट पनि गरिसकेका छन्। यति मात्र होइन, अनसनको अर्को घोषणासमेत गरिसकेका छन्। बस्नेतको पछिल्लो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति यही पृष्ठभूमिमा आएको हो।
सत्य के हो भने बस्नेतको डा. केसीमाथिको गालीगलौज केवल केसीको अपमान मात्र होइन, यो संघीय संसद्ले बनाएको ऐनमाथिकै अपमान हो। ऐन बनाउने र पारित गर्ने संघीय संसद्कै अपमान हो। यसरी सिंगो संसद्ले बनाएको ऐनको हुर्मत लिने दुस्साहस मन्त्री बस्नेतले कसरी गर्न सके ? यसको जवाफ बस्नेत स्वयंले मात्र होइन, सरकार र उनी संलग्न सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले समेत दिनुपर्ने देखिन्छ। विडम्बना, न ऐन पारित गर्नेबखतका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्) ले आफ्ना मन्त्रीको यस्तो गुन्डागर्दी शैलीलाई लिएर सचेत गराउन आवश्यकता ठानेका छन्, न कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वले आफ्ना मन्त्रीलाई सम्हालिन आग्रह नै गरेका छन्।
तथ्यांक के भन्छ भने न त चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका कारण नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढेको छ, न देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नै खस्केको छ। ऐनकै कारण चिकित्सा शिक्षामा माफियाकरण धेरै हदसम्म रोकिएको छ। विद्यार्थीले मेरिटका आधारमा भर्ना पाएका छन्, भर्नाका लागि एउटा निश्चित शुल्क तोकिएको छ, चिकित्सा शिक्षा होस् वा नर्सिङ अध्ययन गराउने कलेज, शिक्षालयलाई उनीहरूको क्षमताका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ। नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा सर्त लगाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको संख्यात्मक होइन, गुणात्मक वृद्धिलाई ध्यान दिइएको छ, जुन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अपरिहार्य हुनेगर्छ।
यसबाट चिकित्सा शिक्षालाई लामो समयदेखि सेवा होइन, उद्योग व्यापार बनाइरहेको एउटा तप्का जरैबाट विचलित भएको छ। यसमा व्यापारी मात्र होइन, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यकै पहिलो दायित्व हुनुपर्छ भनेर नथाक्ने कम्युनिस्ट, कांग्रेस, माओवादीलगायतका समाजवादी दलहरूसमेतको अनौठो गठजोड छ। सबैजसो दलभित्र यस्ता मेडिकल माफिया प्रभावी छन्, जो आवश्यक पर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नसमेत पछि पर्दैनन्। र, यतिबेला यी माफिया जसरी पनि ऐन संशोधनमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छन्। दुर्भाग्य मन्त्री बस्नेत नै यसको नयाँ मतियार बन्न लालायित देखिन्छन्।
स्वीकारोक्ति के पनि हुन जरुरी छ भने यतिबेला हामी संविधानमाथि पनि प्रश्न गरिरहेका छौं। गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि पनि विभिन्न कोणबाट विवेचना भइरहेका छन् र एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसो हुनुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै एउटा पाटोका रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि सर्वथा अपरिवर्तनीय हुन सक्तैन। यसमाथि पनि समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुन्छ। तर, आफ्नो नैतिक शक्तिका बलका सरकारहरूलाई झुकाएर देशको चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गराउन सफल सत्याग्रहीलाई माफियाको आरोपमा पराजय स्वीकार्न बाध्य पारिनु डा. केसीका लागि मात्र होइन, जनताकै लागि सहनीय हुन सक्तैन।
त्यसैले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले तत्काल आफ्नो यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति जनतामाझ माफी माग्नुपर्छ र मन्त्रीपदकोे न्यूनतम नैतिक योग्यताको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो बोली र व्यवहारमा पनि माफियामैत्री होइन, जनमुखी क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कदाचित सत्ता र शक्तिका आडमा सत्याग्रहीलाई परास्त गर्ने अहम् पलाएको हो भने यो उनका लागि मात्र नभई सरकारकै लागि अप्रिय साबित हुनेछ, जसको उदाहरण विगतका घटनाक्रम हेरे पुग्छ।
स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चेतना भया !
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ००:२८ बुधबार