नेपालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र हिंसालाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा मिसाइएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा शान्ति सम्झौताको एक पक्ष माओवादी र अर्को पक्ष तत्कालीन सात राजनीतिक दलमध्ये धेरैजसो पालैपालो सत्तासीन भएका छन्। तर यी सबैले विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेला गरेका वाचा भने सम्झे जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमै पर्नुले यो पुष्टि हुन्छ।
राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरूको व्यवस्थापन र उक्त हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले आफ्नो मूल कार्यभारका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। यसबीचमा छिटफुट विवाद रहे पनि माओवादी छापामारको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भयो। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभिभारासहितको संविधान पनि बन्यो। तर त्यतिबेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिने काम भने अझै पनि हुन सकेको छैन।
द्वन्द्वरत पक्षद्वारा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता त्यतिबेला नै शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दासमेत आजका मितिसम्म पनि दलहरूले यो पक्षमा विचार पुर्याउन आवश्यक ठानेनन्। जसका कारण पीडितहरूको न्याय र परिपुरणको आशामाथि तुषारापात हुन पुग्यो।
यतिबेला हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु गर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुखका रूपमा आसिन छन्। अनि जसलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर त्यसमा राखिएका माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौ भनिएको थियो, तिनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको एक मुख्य साझेदारका रूपमा छन्। सोझो अर्थमा भन्दा अहिले यी दुई जनाले जे चाहे, त्यही हुने अवस्था छ। र, चाहेका कुरा गरि पनि रहेका छन्। तर विडम्बना, संक्रमणकालीन न्यायलाई भने यी दुवैले प्राथमिकतामा राखेका देखिएको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लिखित अवधिमा नभए पनि २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। तर यी आयोगका पदाधिकारीले उजुरी लिनेबाहेक सिंगो आठ वर्ष तलब भत्ता मात्र खाएर बिताए। यसो हुनुमा एकातर्फ आयोगमा नियुक्त दलका कार्यकर्ता पीडितको मर्काप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक नठान्नु एउटा मुख्य कारण रह्यो भने अर्कोतर्फ यसकै लागि बनाइएका ऐन पनि पीडकको हित हेरेर बनाइयो। यही कारण पनि आयोगका पदाधिकारीलाई सिन्को नभाँची खानपिनमा मात्र रमाउने सुविधा मिल्यो।
एकातिर हिंसात्मक गतिविधिकै कारण अपांगता भएका, बलात्कृत भएका, हत्या गरिएका र यातना दिइएकाहरू न्यायको आशमा बस्दाबस्दै आँसुसमेत सकिएको अवस्थामा छन् अर्कोतर्फ द्वन्द्वमा पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू भने अंगालो कसेर सत्ताको तर मार्न व्यस्त छन्। जसले उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन पिलरको भूमिका निर्वाह गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई खोस्टोसरह पनि मान्यता दिइरहेका छैनन्। अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितहरू अरण्यरोदनमा रहनुको मुख्य कारण यही हो।
यतिबेलासम्म हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण सिर्जित समस्याहरू नामेट भइसक्नुपथ्र्यो। तर सरकार भने भर्खर कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहनुले संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा कतिऔँ नम्बरको पुछारमा छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ। यो संशोधन पनि सरकारले चाहेर हैन, द्वन्द्वपीडितले गुहारेपछि अदालतले दिएको आदेशका आधारमा हुन लागेको हो। यो संशोधनमा पनि पीडिकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू हाबी छन्। यही कारण द्वन्द्वपीडितहरूले यही अवस्थामा बन्ने ऐन आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय पीडितलाई रुवाएर र पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर टुंगिन सक्दैन। त्यसैले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम सर्त हुनुपर्छ। यति मात्र हैन, तत्कालीन द्वन्द्वका सिर्जनाकारहरू यतिबेला सत्तामा छन्। संगठित भएका कारण ती भोलि पनि कुनै न कुनै रूपमा शक्तिमा रहिरहने सम्भावना काफी छ। त्यसैले फेरि पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दोहोरिने चिन्ता पीडित पक्षमा छ। त्यसैले यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ। जसलाई ऐनले नै समेट्नु जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतले समेत पीडित पक्षको न्याय नमर्ने गरी ऐन बनाउन आदेश दिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू तथा पीडित पक्षका मागसमेत समेटेर तत्काल ऐन बनाउनुपर्छ भने त्यसको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै जरुरी पाटो हो।
यतिबेला दुवै आयोगमा गरेर करिब ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। तरआयोग नै पदाधिकारीबिहीन छ । प्रमाण जुटाउने काम पीडितकै थाप्लोमा हालियो। जो पीडित छ, उसैलाई प्रमाण ले भन्नु न्याय दिन्न भन्नुसरह हो। त्यसैले अब तत्काल पीडितमैत्री ऐन पारित गर्ने, आयोगलाई पदाधिकारीयुक्त बनाउने र पीडितमैत्री कार्यशैली अपनाए मात्र संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सक्छ हैन भने यो युगौँ चहराइरहने घाउमा परिणत हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ००:२३ बिहीबार